राजश्व न्यायाधीकरणमा पुगेका ७० प्रतिशत मुद्दा हार्छन् व्यवसायीहरु
प्रकाशित २०७४ मंसिर १ शुक्रबार
402
Shares
काठमाडौं । राजश्व न्यायाधीकरणमा पुगेका ७० प्रतिशत मुद्दाहरु सरकारको पक्षमा फैसला हुने गरेको भेटिएको छ । सोमबार आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा छैठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीकरणका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले गत आर्थिक वर्षमा अरु समयको भन्दा धेरै मुद्दाहरु करदाताको विपक्षमा फैसला भएको स्पष्ट पारे ।
उनले करदाताहरुले विधि नियम र कानून अनुसार प्रमाण पुग्ने कागजातहरु ल्याउन नसक्ने, सरकारले तोकेको सीमा नाघ्नेगरी काम गर्ने जस्ता कारणहरुबाट करदाताको विपक्षमा फैसला जानेगरेको उनले बताए । न्यायाधीकरणले कानूनले दिएको दायरामा बसी करदाताले पेश गरेको प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने भएपनि करदाताहरुले कहिले विना विलको खर्च देखाउने, कहिले सीमा भन्दा बढी राजश्व फिर्ता माग्ने जस्ता कानूनले समेट्न नसक्ने काम गरेकोले करदाताहरुले मुद्दा हार्ने गरेको स्पष्ट पारे ।
आचार्यका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३ ७४मा देशभरीका कूल १५ सय ५२ करदाता मध्ये ९ सय ७६ जनाको मुद्दा फैसला भएको बताए । उनले आफूहरुको पनि फैसलाको सीमा रहेको भन्दै कानून परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा सांसद्हरुलाई सुझाव दिने काम पनि करदाताहरु आफैंले गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
