काठमाडौं । अघिपछि सुनसान देखिने निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनको मिति घोषणासँगै चहलपहल सुरु हुन थालेको छ । सरकारले बैशाख ३१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगका कर्मचारी तथा आयुक्तहरु एकअर्कासँग बोल्न समेत बेफुर्सदिला हुन थालेको छ । 
 
सरकारले ८२ दिनको समय दिएर तोकेको निर्वाचनको मितिसम्ममा सबै बन्दोबस्त मिलाउनको लागि कर्मचारीहरु १८ घण्टासम्म पनि खटिन तयार रहको निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । उनीसँगै अन्य कर्मचारीहरु पनि अहिले विहान नौ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म पनि कार्यालयमा नै बस्नेगरेका छन् । 
 
सामान्य अवस्थामा सञ्चारमाध्यमहरुमा खासै धेरै समाचार नआउने निर्वाचन आयोगलाई जोडेर पछिल्लो समय समाचारहरु पनि आमसञ्चार माध्यममा भटाभट आउन थालेका छन् । जसमा निर्वाचनको समयलाई केन्द्रीत गरेर आयोगले जारी गर्ने आचार संहिताको विषय धेरै चर्चामा रहेको छ । 
 
अवश्यपनि आचारसंहिता जारी भएपनि निर्वाचन आयोगसँग एक किसिमको विशेष अधिकार रहने गर्दछ । तर सो अधिकार के कति छ भन्ने विषयमा भने धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ ।  निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान रहेको हुन्छ ।
 
यसो हुँदा निर्वाचन आयोगका आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्त नियुक्तिमा पनि राजनीतिक दलहरु नै हाबी हुनेगरेका छन् । तर, सबै तिर सर्वशक्तिमान बन्ने राजनीतिक दलहरुमाथि आचारसंहिता जारी भएपछि भने निर्वाचन आयोगको आदेश र निर्देशन सुरु हुन थाल्नेछ ।  
 
अर्थात् निर्वाचन आचार संहिता जारी गरिसकेपछि भने आयोग एकाएक शक्तिशाली बन्नेछ । आयोग आफैंमा संवैधानिक रहेकोले शक्तिशाली त हुन्छ नै तर पनि निर्वाचनको घोषणा पछि भने आयोगको शक्ति झनै चुलिएर आउने विभिन्न ऐन कानूनमा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आयोगका केही अधिकार तथा काम कर्तव्यको बारेमा उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनको समयावधि भरको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थागर्नको लागि आयोगलाई पत्र लेख्न सक्ने र त्यो गृहमन्त्रालयको लागि बाध्यकारी हुने व्यवस्था ऐनको दफा ४ ले तोकेको छ । 
 
त्यस्तै, आयोगले निर्वाचनको लागि आवश्यक परेको खण्डमा सरकारको नाममा तथा सरकारी निकायको नाममा रहेका जस्तासुकै जग्गाहरु पनि पूर्वजानकारी दिएर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सम्बन्धित निकायले अवरोध जनाउन नपाउने समेत उल्लेख छ । यस बाहेक अन्य भौतिक एवं सबै सामग्रीहरु पूर्व जानकारी दिएर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ । 
 
त्यसो त, राजनीतिक दलहरुमाथि समेत निर्वाचन आयोगले आदेश तथा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि उक्त आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिनसक्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोग ऐनले दिएको छ । 
 
आयोगले संविधान तथा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा संस्था, निजी क्षेत्र वा गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल तथा त्यसका पदाधिकारी, मतदाता, उम्मेदवार र निजका प्रतिनिधि, निर्वाचनको प्रचार–प्रसार तथा अनुगमनमा संलग्न व्यक्तिहरु र आयोगले समय–समयमा तोकेको संस्था वा व्यक्ति समेत माथि आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।
 
त्यस्तै मतदाताहरुको नामावली प्रकाशनको सवालमा पनि निर्वाचन अधिकारीले आवश्यक ठानेको खण्डमा मतदाताको नामावली हटाउन समेत सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सो विरुद्ध अदालत समेत जान नपाईने भनेर मतदाता मतदाता नामावली सम्बन्धि ऐन २०७३ ले जनाएको छ । 
 
सो ऐनका अनुसार मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा र नाम दर्ता अधिकारी वा निजले खटाएको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावली तयार गरेको वा यस परिच्छेद बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने उल्लेख गरिएको छ । 
 
यस बाहेक पनि सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको आयोगको भैपरि आउने शीर्षक अन्तर्गतको रकम अयोगले यस ऐनबमोजिम खर्च गर्नु पर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु नपर्ने । निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतले मतदान कार्यमा वा मतगणना कार्यमा वा निर्वाचनको अन्य कुनै कार्यमा बाधा पु¥याउने वा पु¥याउन उद्योग गर्ने वा मद्दत गर्ने वा सो गर्न दुरुत्साहन दिने जुनसुकै व्यक्तिलाई त्यस्तो काम नगर्न र सो स्थानबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्नेयसरी निषेध गरिएको कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतले दिएको आदेश नमाने उसलाई गिरफ्तार गर्न त्यहाँको सुरक्षाका लागि खटिएका कर्मचारीलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले तोकेको छ । 
 
संसद् सचिवालयका अनुसार निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपनि अन्त नभएसम्म निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुलाई महाअभियोग लगाउन पनि सकिँदैन र त्यहाँका कर्मचारीहरुको सरुवा पनि गर्न नसकिने भएकोले निर्वाचन आयोग निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि विशेष अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकायको रुपमा रहन्छ ।