- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । एड्भोकेट्स फर द नेशन नामक संस्थाले सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले क्रिसमस डे (दिवस) लाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
उक्त संस्थाले रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी क्रिसमस डे (पौष १० गते अर्थात डिसेम्बर २५) का दिन सार्वजनिक विदा दिन ढिलाई नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता गणेश श्रेष्ठले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल पालना गर्दै उक्त दिन बिदा दिन ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे ।
“सरकारले अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको तत्काल पालना नगरे हामी अल्पसंख्यक ईशाई समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा हनन पुगेको ठहरिन्छ, समानताको हकमा समेत यसले चोट पुर्याउँछ”–उनले भने ।
त्यस्तै, अधिवक्ता मोहम्मदिन अलीले पनि सरकारले अदालतको आदेश पालना गरी अल्पसंख्यक ईशाई समुदायको मन जित्नुपर्ने बताए । क्रिसमस डेलाई मध्यनजर गरी सर्वोच्चले गत कात्तिक ३० गते निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । रासस