११ वर्षअघि ५ मंसिरले एउटा आशा र उमंग जन्माएको थियो । वृहद शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि जनतामा कौतुहलता र उमंग बढेको थियो । निरन्तरतामा क्रमभंगको घोषणा गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विद्रोही शक्तिका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको तर्फबाट विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

१५ हजार बढीको हत्या र अरबौँको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएपछिको यो सम्झौतापछि मुलुक संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान जारी गर्दै यसको कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ । साँच्चै शान्ति सम्झौताले बोकेको मर्मअनुसार कति काम भयो ? विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पूरा हुँदा हामीले संक्रमणकालीन न्यायमा कति प्रगति गर्‍यौं ? यसै सन्दर्भमा हामीले मानवअधिकारकर्मी तथा जवाफदेही निगरानीका संयोजक चरण प्रसाईंलाई जिज्ञासा राखेका छौँ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार काम भएको छ ?
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एघार वर्ष भयो । ११ वर्ष भनेको अहम समय हो । एक दशक भनेको एउटा कालखण्ड हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जति पनि कुरा लेखिएका छन्, प्रतिबद्धता जनाइएको छ, त्यसमध्ये राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा भएको देखिन्छ, तर नागरिकसँग सरोकार राख्ने, पीडितलाई न्याय दिने कुरा, मानवअधिकार र दण्डहिनतालाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतामा कुनै प्रगति भएको छैन । आन्तरिम राहत बाँड्ने काम केही भए होलान्, तर पीडितले न्याय पाउने नैसर्गिक अधिकारमा खासै प्रगति भएको छैन । ११ वर्ष बित्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको कुरा पूरा नहुँदासम्म शान्ति प्रकृया पूरा हुँदैन ।
संविधान जारी भएपछि माओवादी लडाकू सेनामा समायोजन भइसकेपछि दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएर संसद बनेपछि संक्रमणकालको अवस्था समाप्त भयो भनेर नयाँ फेजमा जान्छौं भन्न मिल्दैन । नेताहरुको सोच तत्काल शान्ति होस् भन्ने देखिन्छ । तर विस्तृत शान्ति सम्झौताले दीर्घकालीन सोच राखेको छ । मुलुकमा स्थानीय शान्ति दिने सोच राखेको छ । यो अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको शान्ति सम्झौता हो ।

यो ११ वर्ष पीडितले न्याय पाउन र राजनीतिक उपलब्धीका हिसाबले कति महत्वपूर्ण रह्यो ?
संविधान निर्माण भयो, लडाकू सेनामा समायोजन भए, संविधान जारी भयो, कार्यान्वयन तहमा छ, राजनीतिक रुपमा हेर्दा यसलाई उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्छ । पीडितका लागि संक्रमणकालीन न्याया शान्ति सम्झौताको एउटा पाटो हो । विश्वमा सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात जहाँ शान्ति प्रकृया सफल भएका छन्, त्यहाँ द्वन्द्व पीडितलाई केन्द्र विन्दूमा राखेर काम कारबाही शान्ति प्रकृया अगाडि बढ्छ । संविधान निर्माण वा लडाकूको समायोजनका साथसाथै द्वन्द्व पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित नभइकन सामाजिक सद्भाव बस्न सक्दैन । पीडकहरु जो हिजो हिंसामा सहभागी भए, उनीहरुले आफूलाई आत्मलोचना गर्ने वा पश्चातप गर्ने मौकासमेत उनीहरुले पाइरहेका छैनन् । पीडकलाई जवाफदेही बनाउन यो संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य हो, त्यो पूरा हुँदैन । गम्भीर अपराधमा न्याय पाउनुपर्ने पीडितको अधिकारलाई शान्ति सम्झौताले सम्बोधन गरिरहेको छैन ।