वीरगञ्ज । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दलहरुको प्राथमिकतामा एउटा महिला नपरेपछि बारा जिल्लामा राजनीतिक गर्ने महिला सकसमा परेका छन् ।
समानुपातिक समावेशिताको नारा दलहरुले जतिसुकै दिए पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दलहरुले बाराबाट कुनै पनि महिला उम्मेदवार नदिनुलाई महिलाप्रति विभेद् भएको बारावासीको गुणासो छ ।
अन्य दल महिलालाई उम्मेदवार त बनाएनन् तर महिला मुक्तिको आवाज उठाउने वामपन्थी दलले पनि बाराबाट प्रतिनिधिसभामा महिलालाई अधिकार नदिनु महिलाप्रतिको विभेद् भएको भन्दै अधिकारकर्मी सुभाषकुमार रामले भनिन् “प्रत्येक दलले महिलाका लागि आरक्षित कोटा राखे पनि टिकट खरिद बिक्री हुने परम्पराले बाराको चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटामा महिलालाई टिकट नदिनु दुर्भाग्य हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा आफूले स्थान नपाउँदा प्रदेशसभामा समेटनु परेको गुनासो गर्दै (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री ज्वाला साहले भने “प्रतिनिधिसभामा बाराबाट एउटा पनि महिलाले स्थान नपाउनु दलको विभेद् नै मुख्य कारण हो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ को धारा ८४ (८) ले संघीय प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हामीले महिला अधिकारको कुरा गर्छौ तर महिलालाई उम्मेदवार बनाउनमा पछि हट्छौँ — संघीय समाजवादी फोरमका निभा सिंह भन्छिन्, “प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बाराबाट महिलाको नाउँ पठाएको भए पनि केन्द्रको विभेद्का कारण अन्त्यमा गएर महिलाको नाम काँटिने गरिन्छ ।
दलहरुले महिलालाई प्रतिनिधिसभामा महिलालाई उम्मेदवार नबनाउनु भनेको राज्य पुनःसरचनामा महिलाको सार्थक सहभागिता गराउन दल गम्भीर नभएको हो भनिन्छ । नेपाली राजनीतिकलाई स्थिर गराउन छ भने दलले महिलामैन्त्री राजनीतिक गर्नुपर्छ । दलहरुले प्रतिस्पर्धाको कारण देखाएर उत्पीडन, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित गराएका महिलालाई प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार नबनाउने भनेको उनीहरुलाई राजनीतिक अधिकारबाट समेत वञ्चित गराउनु हो ।
बारा जिल्लामा रहेको चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको कूल मतदाता तीन लाख ४९ हजार ९४५ मध्ये एक लाख ५६ हजार ४४८ महिला मतदाता रहेका छन् ।
