काठमाडौं । सरकारले बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना आफ्नै लगानिमा बनाउने निर्णय गरेको छ।शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बहुचर्चित बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानिमा निर्माण गर्न भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो ।

२ साता अघिमात्रै चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपबाट फिर्ता लिएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेर सरकारले राष्ट्रवादी काम गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले १२ सय मेगावाट क्षमताको  बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै  निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

परियोजनाको लगानी जुटाउन र मोडालिटी तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गरिने र समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा काम सुरु गरिने मन्त्री थापाको भनाई छ। दुई साता अघि गेजुवासँगको सम्झौता रद्द गर्दा मन्त्री थापाले पुर्ववर्ती सरकारले विना प्रतिस्पर्धा स्वेच्छाले सम्झौता गरेकाले फिर्ता गर्नु परेको बताएका थिए ।

सरकारले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आपत्ती जनाएका थिए । उनिहरुले भारतीय कम्पनीलाई दिने चलखेल भएको भन्दै प्रचार गरिरहेका वेला देउवा सरकारले नेपालले आफ्नै लगानीमा आयोजना बनाउने निर्णय गरेको हो । 

यो निर्णयलाई आम नेपालीले राष्ट्रवादी निर्णय भएको भन्दै स्वागत गरेका छन्। चिनियाँ कम्पनीलाई विना प्रतिष्पर्धा दिएर अपार्दर्शी काम तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको भन्दै यसको आलोचना हुँदै आएको थियो। एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल भएपछि भने एमाले पनि चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको विरोधमा उत्रिएका थिए। सरकारले नेपाल बफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेपछि भने एमाले र माओवादी नेतृत्व चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने अडानमा भने उत्रिएको छैन। 

तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्री रमेश लेखकको पालामा काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपाल बफैले बनाउने निर्णय गरेको झै यो निर्णय नि दुरगामी महत्व राख्ने राष्ट्रवादी निर्णय भएको धेरैको बुझाइ छ। यसको जसको हकदार प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र उनको नेतृत्वको सरकारलाई जाने पक्का छ। 

बुढीगण्डकीमा लगानी जुटाउने गगन थापाको यस्तो प्रस्ताव

नेपाली लगानीकर्ताबाटै आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुँजी जुटाउन सक्ने काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ का सांसदका उम्मेद्वारसमेत रहेका गगन थापाको प्रस्ताब छ ।

थापाले व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति हुँदा नै थापाले स्वदेशीबाटै पैसा जुटाउन सक्ने पहिलो प्रस्ताब गरेका थिए ।

थापाको प्रस्ताब अनुसार नागरिक लगानी कोषबाट स्किम सञ्चालन गरी ७५ अर्ब, टेलिकमबाट स्किम सञ्चालन गरी ५० अर्ब, संसथागत लगानीकर्ताबाट २५ अर्ब, नेपाल सरकारको इक्विटी ६० अर्ब, सर्वसाधारण सेयर जारी गरी १० अर्ब, वाणिज्य बैंकहरुबाट १० अर्ब, सार्वजानिक संस्थानहरुबाट १५ अर्ब, अर्थमन्त्रालय तथा अन्यबाट ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने छ ।

हाल नागरिक लगानी कोषमा वर्षमा ४ लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गर्दा त्यसको कर नलाग्ने व्यवस्था छ । यसरी कर नलाग्ने रकमलाई ‘एयरमार्क गरी बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरे वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने थापाको प्रस्ताब छ ।

‘कर छुटको रकम कुनै न कुनै आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ,’ थापाले भने ।

केही वर्षअघि अर्थमन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले पनि कर छुटको रकम ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्श निकालेको थियो ।

इथियोपियामा यस्तो मोडालिटिबाट ठू–ठूला आयोजनाहरु निर्माण गरिएको थापा बताउँछन् ।

‘मैले यो अवधारणा तयार पार्दा इथियोपियामा अभ्यास गरिएको यो मोडलको अध्यन गरेको हुँ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, थापाका अनुसार दूरसञ्चारको क्षेत्रबाट स्किम सञ्चालन गरी वर्षको १० अर्बका दरले ५ वर्षमा आयोजनाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन सकिन्छ ।

‘नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्डमार्फत स्किम जारी गरी अर्बौ रकम उठाउन सकिन्छ, ’ थापा भन्छन्, ‘टेलिकमको रिचार्ज काड किनेर फोन खर्च गर्दा त्यसको केही प्रतिशत बुढीगण्डकी आयोजनाको सेयरकोरुपमा जम्मा हुने स्किम सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसबाट वार्षिक ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी जुटाउन सकिन्छ ।’

त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग भएको अर्बौ रकम पनि यो आयोजनामा लगानी गर्न सकिने उनको प्रस्ताब छ ।

गोर्खा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा पर्ने यो आयोजनाले देशकै मुहार फेर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।

बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिले गरेको अध्ययनमा गोर्खाको घ्याल्चोक गाविस वडा नं. ९ र धादिङको सलाङ गाविस वडा नम्बर ५ मा २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध बाध्ने उल्लेख छ । यति अग्ला ड्याम विश्वमा हालसम्म २२ वटामात्रैब नेका छन् भने दक्षिण एसियामा अहिलेसम्म एउटा पनि बनेका छैनन् ।

सुरुमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको लागतमा २०७७ फागू १४ गतेभित्र ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको उक्त आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी १२ सय मेगावाट बनाइएको हो । ५ सय मेगावाट क्षमता बढाएसँगै लगानी पसिन १ खर्ब रुपैयाँले बढाईएको हो ।

विकास समितिले गरेको अध्ययन अनुसार यो आयोजना बनेपछि २ खर्ब ४६ अर्बको डिजेल, १ खर्ब ४६ अर्बको पेट्रोल र ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्याँस खपतमा कमी आउने छ ।