काठमाडौं । जलस्रोतका जानकारहरुले बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनि सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । सरकारले शुक्रबारमात्रै वुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।

दुई साताअघि मात्रै चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको सम्झौता खारेजभएपछि केहीले स्वागत गरेका थिए भने, सम्झौता गर्नेहरुले सरकारले आयोजना बन्न नदिने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका थिए ।

अर्कोतिर चिनियाँ कम्पनीको सम्झौता खोसेर भारतलाई दिन खोजेको समेत प्रचार समेत भएको थियो । जलस्रोत अध्येयता रतनभण्डारीले ढिलै भएपनि सरकारले राम्रो निर्णय गरेको बताए ।

उनले भने, ‘यो निर्णय पहिले नै हुनु पर्दथ्यो । ढिलै भएपनि स्वागत योग्य छ । तर, अब आफ्नै लगानीमा बनाउने आँट गर्नु पर्छ, निर्णय गरेर मात्रै हुँदैन ।’

हामीले भनेको पनि त्यही हो, उनले अगाडि थपे, ‘ठूला साना, आयोजना जसरी हुन्छ आफ्नै लगानीमा बनाउनु पर्दछ । यो निर्णय पहिले नै भएको भए अझै राम्रो हुने थियो ।’

भण्डारीले अहिले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाइएको करबाटै साढे १३ अरब उठिसकेको र यस्तै अन्य माध्यमबाट पुँजी जम्मा गर्न सकिने बताए । पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले पेट्रोलियम पदार्थ आयातको कर र केटिकम प्रणालीको उपाय झिकेका थिए ।

आफ्नै लगानीमा बन्छ त ?
भण्डारीले भने, ‘बन्छ । मजाले बन्छ ।’ यसलाई असम्भव ठान्ने दुई तीन वटा चिन्तनहरु रहेको समेत उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘कतिपयको मनोबल नै छैन । आफ्नै लगानीमा बनाउनु पर्छ भन्ने आँट र हिम्मत जुटाउँदैनन् । कतिपयको सोंच कमिसनमा मात्रै छ । उनीहरुले कमिसनको लोभमा विदेशी लगानी नै भन्छन् ।’

जस्तो, विदेशीलाई दियो भने किला काँटी देखि, रड, सिमेन्टसबैमा कमिसन खान पाइन्छ भन्ने सोंच भएकाहरुले विदेशी लगानी भन्ने गरेका छन्, भण्डारीले भने ।

तर, एकाध व्यक्तिहरु त्यस्ता छन् जसले साना वा ठूला आयोजना आफै बनाउनु पर्दछ भनिरहेका छन् । उनले भने, ‘जस्तो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आफ्नै लगानीमा बन्यो । विभिन्न कारणले ढिलाई भयो होला । तर, बन्न त बन्यो नि ।’ उनले नेपालमै जनशक्ति र प्रविधि रहेको पनि बताए ।

भण्डारीले अगाडि भने, ‘सामथ्र्य अनुसार आफ्ना सबै संयन्त्रहरु प्रयोग गर्ने । यदि सामानहरु किन्नु परेका खण्डमा आफै किन्ने हैसियत पनि राख्न सक्नु पर्दछ ।’

२ अरबको शेयर आह्वान गर्दा ३४ अरब उठेपछि पछि फिर्ता गर्नु परेको उदाहरण हामीकहाँ छ भने, किन जनताले लगानी गर्दैनन् ? कसले हाल्दैन सेयर ? उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ।

विदेशीलाई दिएका खण्डमा पनि उनीहरुले एकै पटक २ खरब टेबुलमा राखेर काम गर्ने होइन । एक वर्षको लागत २५ अरब चाहिएला, उनले भने, ‘विदेशीले पनि एकै पटक डोकोमा बोकेर आउने होइन । उसले पनि चरणवद्ध काम गर्ने हो ।’ त्यसो हो भने सरकारले किन आँट नगर्ने । नेपाल आफै किन नलाग्ने ?
यसको विषय अझै प्रष्ट भएको छैन : ढुंगेल
जलस्रोतका जानकार एवं पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले भने बुढीगण्डकीको विषय अझै प्रष्ट नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘यसमा विभिन्न कुराहरु बाहिर आएका छन् । घरि यता लाने घरि उता लाने काम बढी नै भयो । जसले शंका कायमै राखेको छ । यो विषय प्रस्ट भएको छैन ।’

एउटा सरकार आउँदा एउटा निर्णय, अर्को सरकार आउँदा अर्को निर्णय ? यो धेरै दाउपेचमा परेको छ । अब के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न हतारो हुन्छ, उनले भनेका छन् । 

वार्षिक औसतमा साढे ३२ अरब विनियोजन गरिनु पर्ने
सरकारले वार्षिक औसतमा  ३२ अरब ५० करोड विनियोजन हुन सकेको खण्डमा आगामी आठ वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने विश्वास लिएको छ ।
यही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी लगानीमा यो आयोजना निर्माण शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)अनुसार यो आयोजनाको लागत २६३ अरब रहेको सन्दर्भमा सरकारले आठ वर्षसम्म क्रमिकरुपमा वार्षिक  ३२ अरब ५० करोड बजेट परियोजनाका लागि छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न  पाँच अरब बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि १० अरब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १३ अरब रकम जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर  पाँच रुपैँया कर लगाइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत जुटाउने लक्ष्यका साथ भन्सार बिन्दुमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यो कर लगाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिए ।

फ्रान्सको कम्पनी ट्याक्टेबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारिसकेको छ । डिपीआरका लागि करिब दुई अरब खर्च भएको थियो ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा जलस्रोत समितिलगायतले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले वित्तीय स्रोत जुट्ने गरी आयोजना तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष गुरागाईंले प्राविधिक तथा आर्थिकरुपमा सम्भव हुने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने र आमसहमतिमा नै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले आँट गरेर वार्षिकरुपमा ३० अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याउन सके स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले आयोजना तत्काल निर्माण शुरु हुनुपर्ने र स्थानीयवासीको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

“स्थानीयवासीले मुआब्जा पाएका छैनन्, सबै प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको प्रक्रियासमेत शुरु भएको छैन”, उनले भने, “मुआब्जा वितरण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रभावितले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन हुनुपर्छ ।”
सरकारले धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस प्रभावित हुने र क्रमशः मुआब्जा वितरण गर्दै जाने बताएको छ ।

तर, धादिङ र गोरखाका तीन–तीन गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ । आरुघाट, खहरे, सल्यानटारलगायतका स्थानको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज गरेर आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहत ल्याएपछि मुआब्जा वितरणलगायका काम केही समय प्रभावित भएको थियो ।