arrow

स्थानीय तहलाई उत्तरदायी बनाउन अनुगमनको नयाँ विधि ल्याउँदै सरकार

logo
प्रकाशित २०७४ मंसिर १६ शनिबार
sanghiya-mamila-sthaniya-local-development-.jpeg

काठमाडौं । स्थानीय तहलाई चुस्त, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन सरकारले अनुगमनको नयाँ विधि अघि सारेको छ। संघीयताका आधारमा गठित ७ सय ५३ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार रोक्न र सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन अनुगमनका लागि तल, माथि र तेर्सो विधिको व्यवस्था गर्न लागेको हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसका लागि स्थानीय तह मातहतका क्षेत्रगत (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि) शाखाले गरेको कामको स्थानीय तहमा पेस गर्ने भौतिक प्रगतिको प्रतिवेदन ढाँचा तयार पार्ने भएको छ।

स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश एवं संघीय सरकारमा पठाउने भौतिक प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा तयार पार्ने, संघ, प्रदेश तथा तह र क्षेत्रगत शाखाले गर्ने समीक्षाको संक्षिप्त कार्यविधि तयार पार्ने र तहले गर्ने स्थलगत अनुगमनका लागि नमुना सूचक तयार पार्ने काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहको स्थलगत अनुगमन गर्न नमुना सूचक तयार पार्ने र यसमा योजना आयोगले छुट्टै सूचकसमेत तयार पार्नेछ। त्यसैगरी, स्थानीय तहमा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन समितिका लागि नमुना कार्यविधि तयार पार्नेछ।

मन्त्रालयले साविकको ‘डिस्टिक्ट प्लानिङ मोनिटरिङ एन्ड एनालाइसिस सिस्टम’ (डिपिएमएएस) लाई स्थानीय तह अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरी ‘स्थानीय तह योजना अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणाली’का रूपमा प्रयोग गर्न पनि काम थालेको छ। मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका प्रमुख चक्रपाणी शर्माले स्थानीय तहलाई स्वच्छ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ अनुगमन विधि अपनाइने बताए।

सरकारले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार रोक्न र सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन अनुगमनका लागि तल, माथि र तेर्सो विधिको व्यवस्था गर्न लागेको छ । देश संघीय संरचनामा रुपान्तरण भइसकेकाले साबिकको अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषण प्रणालीमा तदनुरुप सुधार गर्नुपर्ने भएकाले तहलाई नियन्त्रण गर्न नभई सहकारिताका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको शर्माले जानकारी दिए। ‘सहकारितामा आधारित संघीयता भएकाले तीन तहको सरकार हुने हुँदा संघीय सरकारले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले गरेको काम र सोबाट प्राप्त प्रतिफल समेतको आधारमा राष्ट्रिय उपलब्धि यकिन गर्न अनुगमन, मूल्यांकन तथा पृष्ठपोषण प्रणालीमा सुधारसम्बन्धी अवधारणा अघि सारिएको हो’, शर्माले भने।

संविधानको धारा २३२ (८), धारा ५८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३० र सोही ऐनको दफा ३२ का आधारमा मन्त्रालयले स्थानीय तहको अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी अवधारणा अघि सारेको हो। मन्त्रालयले बनाउने विभिन्न कार्यविधि, प्रतिवेदन र सूचक नमुना हुनेछन्, जसलाई स्थानीय तहले आफ्नो संरचना, भूगोल, जनसंख्यालगायत आधारमा आफूअनुकूल तय गर्न सक्नेछन्।

मन्त्रालयका अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका प्रमुख चक्रपाणी शर्माका अनुसार तहलाई समयमै तल (डाउनवार्ड), माथि (अपवार्ड) र तेर्सो (होरिजेन्टल) उत्तरदायित्वबारे सुसूचित गराई सूचकमा आधारित अनुगमन प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु आवश्यक हुन्छ। ‘तहले गर्ने क्रियाकलाप र उपलब्धिबारे समीक्षा गरी सुधार गर्ने प्रणाली स्थापित गराउन सकिए स्थानीय तहको गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुने साथै भ्रष्टाचार रोक्न सकिने भएकाले संघीयतामा सुशासन दिन यस्तो काम गर्न लागेका हौं’, उनले भने । 
(अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ