चुनावपछि राष्ट्रिय सभा गठन चुनौती, के भन्छन् कानुनका जानकार ?

मतपरिणाम आएको ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने

प्रकाशित मिति : २०७४ मङ्सिर २० बुधबार , ३,९६९ पटक हेरिएको
वेब : तस्वीर

काठमाडौं । दोस्रो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सकिएपछि संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चरण पार हुनेछ । पहिलो चरणमा संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपको स्थानीय तह निर्वाचन भई ७७ वटै जिल्लामा स्थानीय सरकार बनेका छन् ।

यो प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सकिएपछि संविधान कार्यान्वयनको एक महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा हुने बताइँदै छ ।

तोकिएको समयमै पूरा गर्नु पर्ने एउटा संवैधानिक कार्यभार पूरा भएसँगै संवैधानिक संकट टर्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, निर्वाचन अघिनै गर्नु पर्ने केही काम र बनाइनु पर्ने कानुन अभावका कारण संवैधानिक संकटबाट बच्न फेरि जोखिम मोल्नु पर्ने भएको छ ।

संघीय संसद गठन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गठनका लागि आवश्यक कानुन बनेपनि राष्ट्रसभा गठनका लागि कानुन नबनेकाले संघीय संसद गठनमा कठिनाई देखिएको हो ।

छलफलमा आएपनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन संसदबाट पारित हुन सकेन । संसद स्थगित भएपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयको परामर्शमै छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको चार र समानुपातिकको ८ दिनमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने भनिरहेका बेला राष्ट्रियसभा निर्माचन सम्बन्धि ऐनको कुनै टुंगो लागेको छैन ।

निर्वाचनको नचिजा चाँडै आउने भनिएपनि ऐन बन्न जति ढिलाई भयो राष्ट्रियसभा गठन गर्न त्यतिनै चाप पर्ने छ । संविधानको धारा ९३ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने छ,–भन्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभा गठन भएर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भई संघीय संसदको पहिलो बैठक बस्नु पर्नेछ ।
३० दिनभित्र त्यो नभएको खण्डमा संवैधानिक संकट टार्ने कुनै विकल्प नभएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । यसले सरकारमा बस्नेहरुलाई निकै पापड पेल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिदिएको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेशको राजधानी तोक्ने, बैठक बस्नेस्थान र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुन सकेको छैन । यसले राष्ट्रियसभा गठनलाई असर गर्ने बताइँदै छ । समयको चापले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख र उपसभामुखको चयनमा पनि असर गर्नेछ । सर्वोच्चले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐन तुरुन्त जारी गर्न भन्दै संसद तथा सरकारलाई कयौँ पहिले आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता टिकाराम भट्टाईले संविधानको धारा ९३ ले भने अनुरुप ३० दिनभित्र संसदको पहिलो बैठक आह्वान गर्ने पर्ने बताए । त्यसो नभए संवैधानिक सीमा उलंघन हुने उनको भनाई छ । त्यो सीमामाभित्र संघीय संसद तयार हुनु पर्ने र त्यसो नभए संवैधानिक संकटको खतरा रहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘त्यो सीमा नाघ्ने अवस्था आए संशोधनको कुनै विकल्प नहुने र वाधा अड्काउसमेत फुकाउन नपाइने भएकाले यहाँनेर निकै चुनौती छ । निर्वाचन भइसकेपछि अध्यादेश पनि ल्याउन पाइँदैन । संविधानले हामीलाई यति धेरै बाँधिदिएको छ । ’ विगतमा संसदमा पेश भएको विधेयक पास हुन नसक्नु नै विडम्वना भयो ।

राष्ट्रियसभा गठनको कानुन बनेको छैन, उनले भने, ‘संसदबाट विधेयक पास भएन । अध्यादेश आएको छ । अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अनुरुप राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । संविधानमै नभएको प्रणाली राखेर राष्ट्रपति कहाँ अध्यादेश पठाइएको छ । यसमा दलहरुबीच कुरा मिलेको छैन । सत्ताको विपक्षमा रहेका दलहरुले बहुमतीय प्रणालीमै जानुपर्ने भनेका छन् ।’ यसले निर्वाचनपछि पनि संवैधानिक उल्झन आउने प्रवल सम्भावना छ । संविधानले प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभाको मतदानमा भाग लिने भनेको छ, उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले ऐन अनिवार्य छ । नभए राष्ट्रियसभा नै गठन हुँदैन ।’

निवर्तमान सांसद एवं अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने प्रदेशको राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा एउटै पार्टीभित्र पनि एकमत नभएकाले आवश्यक संरचनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका अघि बढ्न सकिने बताए । उनले भने, ‘३० दिनमा संघीय संसद गठन गर्न सकिन्छ । अध्यादेश भने चाँडै पास हुनुपर्दछ ।’ अधिकारीले समेत राष्ट्रसभा गठनमा कसैले टाङ अड्याउने ठाउँ रहेको भने संकेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘वुद्धिमतापूर्वक जुन–जुन संरचना आवश्यक छ । तिनलाई प्राथकितामा राखेर अघि बढ्नु पर्दछ ।’

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाले संविधानको कन्टेन्टमा बहस गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थापकीय पक्षतिर लाग्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले भने, ‘व्यवस्थापनका क्रममा सानातिना समस्याहरु आउलान् । तर, अब संवैधानिक र राजनीतिक संक्रमण लगभग अन्त्य भएको छ । अबको ध्यान व्यवस्थापनमै दिनुपर्दछ । यो संघीयता व्यवस्थापनको सयम हो ।’ निर्वाचन मूल कुरा थियो । त्यो भएपछि अबको कार्यभार व्यवस्थापन हो ।  

राष्ट्रियसभा गठन
राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हुनेछ  । जसमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहनेछन् ।  
प्रदेश सभाका सदस्य, गाँउपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाँउ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा,
३ जना महिला
१ जना दलित
१ जना अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भयका व्यक्ति
३ खुल्ला सदस्य
८ जना गरी ७ प्रदेशमा ५६ जना र
३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित (नेपाल सरकारको सिफारिसमा एक जना महिला सहित ३ जना)

मतको भार भन्नाले नगर र गाँउपालिका प्रमुख र उपप्रमुख र प्रदेश सभाको सदस्यको मतलाई सरकारले निश्चित अंक दिन्छ । त्यही अंकलाई जोडेर कुन पार्टी को कति अंक आयो त्यसको आधारमा विभिन्न पार्टीबाट ८ जनाका दरले व्यक्ति छानिनेछ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहास सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । तर गोला प्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइको दुइ वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष पदावधि कायम हुनेछ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ