संविधानको भाग–३३ निष्क्रिय : ‘प्राविधिक र संवैधानिक रुपमा संक्रमणकाल अन्त्य’

जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने दिन पनि सकिए

व्यूरो प्रकाशित मिति : २०७४ मङ्सिर २१ बिहिबार , २,९४० पटक हेरिएको
फाइल : तस्वीर

काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको ठिक २ वर्ष २ महिनापछि महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व पूरा भएको छ ।

संविधान जारी भएदेखि भाग–३३, संक्रमणलीन व्यवस्था निकै चर्चामा रहयो । यही व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरुलाई संविधान कार्यान्वयनको महत्ववूर्ण लिकबाट बाहिरिन दिएन ।

योबीचमा ४ वटा सरकार फेरिए । दलहरुबीच सत्ताको खुबै माथापच्छी चल्यो । तर, अन्ततः त्यही संक्रमणकालीन व्यवस्थाकै सीमाले मुलुकलाई स्थिरताको सिढी चढाएको छ ।

भाग–३३ ले व्यवस्था गरेका मध्ये महत्वपूर्ण कार्यभार विहिबार प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सकिएसँगै पूरा भएको छ । अब संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संसद बन्नेछ । अर्कोतिर संवैधानिक संकटको खतरा टरेको छ ।  

भाग–३३ अन्तर्गत संक्रमणकालीन व्यवस्था, धारा २९६ (१) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधान सभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका संसदमा स्वतः रुपान्तण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ’–भनिएको छ ।

यही व्यवस्थाले दलहरुलाई पिरोलिरहेको थियो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सकिएसँगै माघ ७ को समय सीमाको त्रास पनि अन्त्य भएको छ । अर्कोतिर यो व्यवस्था अब स्वतः निष्क्रियताको बाटोमा गएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाले रुपान्तरित संसद यसअघिनै भङ्ग भइसकेको छ ।

अब धारा ९३ अजुसार निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्नेछ । संवैधानिक एक महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा भएपनि संवैधानिक संकट पूर्णरुपले टार्न अब धारा ९३ को सीमालाई ध्यान दिनु पर्नेछ ।

निर्वाचनअघि नै गर्नु पर्ने प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम, प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको काम, प्रदेशको बैठक बस्ने स्थानको टुंगो लगाउने काम र अर्को महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बिन्धि ऐन बनाउने काम अझै पूरा भएका छैनन् । सबै विचाराधिन छन् । निर्वाचनको परिणाम चाँडै आउनेमा निर्वाचन आयोग विश्वस्त छ । तर, परिणाम सँगसँगै यि काम नभए संघीय संसद गठनको संवैधानिक सीमाले निकै दौडाउने छ । र, थक्याउने छ । संविधानका जानकारहरु ढिलाई भएका खण्डमा त्यो दौडको गति नाप्नै नसकिने बताउँछन् ।

संविधान अध्येयता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यले संक्रमणकालीन व्यवस्था एक पटकका लागि मात्रै हुने भन्दै यो अब स्वतः निष्क्रिय भएको बताए ।

हाम्राकुरासँग उनले भने, ‘यो एक पटकका लागि थियो तर, मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा पटक–पटक प्रयोग गरियो । बाधा अड्काउ फुकाएर विभिन्न गरियो । तर, यसले राखेको मूल सीमा जुन थियो माघ ७ को, अब तीनै तहका निर्वाचन भएपछि यो स्वतः निष्क्रियताको बाटोमा गयो ।’

अब प्रदेशसभा गठन र मन्त्रिपरिषद् गठनसमेत नियमित व्यवस्थाबाट हुने आचार्यले बताए । मन्त्रिपरिषद गठनको नियमिति व्यवस्थामा २५ सदस्यीय मात्रै मन्त्रीपरिषद् हुने व्यवस्था छ । यस्तै, अध्येयता आचार्यले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सकिएसँगै संक्रमणकालीन अवस्थाको प्राविधिक र संवैधानिक रुपमा अन्त्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘संविधान जारी भएकै दिनलाई प्राविधिक रुपमा संक्रमणकाल अन्त्य भएको मान्न सकिन्थ्यो । कहिलेकाहीँ राजनीतिक विषयवस्तुले यसको असरलाई परसम्म धकेल्छन् । अब भने प्राविधिक र संवैधानिक दुवै तवरले संक्रमणकाल अन्त्य भएको भन्न सकिन्छ ।’ यद्यपि, व्यवस्थापनको पाटो फरक छ । व्यवस्थापनको हिसाबले अझै धेरै काम बाँकी छ ।

यस्तै, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले समेत संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अब निष्क्रिय हुने बताए । उनले भने, ‘तीन तहको निर्वाचन सकिएकाले अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रिपति, सभामुख र उपसभामुख चुनिएसँगै यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।’ उनले पनि प्राविधिक र संवैधानिक रुपमा संक्रमणकाल अन्त्य भएको बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक विष्फो सापकोटाले भने संक्रमणकालीन न्यायको महत्पूर्ण मुद्दा बाँकी नै रहेकाले अहिले नै संवैधानिक रुपमा संक्रमणकाल अन्त्य भएको भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाको व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियाको अझै धेरै काम बाँकी छन् । सामाजिक न्याय र राजनीतिक कोर्षको हिसाबले अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ ।’ त्यसैले संक्रमणकाल अन्त्य भएको भन्न अहिल्यै हतार हुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण पोखरेलले निर्वाचनको परिणम आएर संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन आह्वान भएको दिनबाट मात्रै संक्रमणकालीन व्यवस्था निष्क्रिय हुने बताए । यस्तै, संक्रमणकालीन अवस्थाको संवैधानिक अन्त्य पनि संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको दिन मात्रै हुने उनको तर्क छ ।

अधिवक्ता एवं निवर्तमान सांसद साधेश्याम अधिकारीले संविधान संशोधनको मुद्दाले संवैधानिक रुपमा संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भएको भन्न नसकिने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अझै थुप्रै रिजर्वेशन छन् । तिनको वुद्धिमतापूर्वकको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हो । रिजर्वेशनले संविधान कार्यान्वयन लडखडाउँदैन भन्न सकिँदैन । अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन । फेरि पनि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ ।’ अहिलेनै उत्साही भइहाल्ने अवस्था आइसकेको छैन ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ