काठमाडौँ । संघीय संरचनानुसार सात प्रदेशसभाका सदस्य निर्वाचित भएर आएपछि बैठक बस्ने स्थल, प्रदेश राजधानी, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक मन्त्रीको कार्यालयलगायत संरचना कहाँ रहने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी राजधानी, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक मन्त्रीको कार्यालयलगायत संरचनासम्बन्धी निर्णय गर्ने आशा गरिए पनि हुन सकेन । अस्थायी संरचनाका विषयमा मन्त्रालय नै अन्तिम टुंगोमा पुगेको छैन ।

सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले सात वटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी, प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने स्थल, मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रीको कार्यालय कहाँ बस्ने भन्ने निष्कर्षमा नपुगेको बताए । “पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश नं १ को धनकुटा वा बिराटनगर, प्रदेश नं २ को जनकपुर वा वीरगञ्ज, प्रदेश नम्बर को मकवानपुर, धादिङ वा ललितपुर, प्रदेश नं ४ को पोखरा, प्रदेश नं ५ को भैरहवा, बुटवल वा दाङ, प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७को कञ्चनपुरमा अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने स्थल तोक्ने तयारी भएको छ”, उनले भनेका छन् ।

प्रदेशसभा बोलाउने बेला भइसक्यो तर अहिलेसम्म सभा भवनको अन्योल छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू राजनीतिक निर्णय हुन नसक्दा तयारी गर्न नसकिएको बताउँछन् । अस्थायी राजधानीको मात्र निर्णय भए पनि सभा भवनलगायत संरचनाको तयारी गर्न सकिने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश नं ६ को अस्थायी राजधानी तोक्न खोजिएको सुर्खेतमा सभा भवन नभएकाले पाल टाँगेर प्रदेशसभा बैठक गर्ने तयारी भएको छ । सुर्खेतमा अन्य पूर्वाधार र सडक सञ्जाल भए पनि सभा भवन नभएकाले पालमुनि प्रदेशसभा बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता आउन लागेको हो ।

पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा बैठकअघि प्रदेशसभाको राजधानी र सभास्थलको विषयको छलफल जुन ठाउँमा थियो, दुवै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर बैठक बस्नुपर्ने मिति नजिकिँदा पनि त्यही अवस्था रहेको मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।  “संविधान अनुसार तत्कालका लागि मन्त्रालयले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालनस्थल तोक्ने हो, प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले प्रदेशको राजधानी लगायत विषयमा स्थायी निर्णय गर्छ”, उनले भने ।

राष्ट्रियसभा गठनका लागि कानून नबन्दा यो सरकारले नै चुनाव गराउने कि अर्को सरकारले भन्नेमा समेत द्विविधा रहेको मन्त्री गिरीले बताए । राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । रासस