काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको भवन पुसको अन्तिमसम्म तयार पार्ने गरी संसद् सचिवालयले काम अघि बढाएको छ । यसअघि एक सदनात्मक ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभाको भवनलाई नै दुई सदनात्मक बनाउन सचिवालयले सरकारसँग ३ करोड ५० लाख मागेको छ ।

सरकारले यसअघिको व्यवस्थापिका संसद्लाई संघीय संसद्मा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक बजेट दिइनसकेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए । उनले भने, ‘सरकारले अहिले हामीले मागेको रकम स्वीकृत गरिसकेको छैन । सचिवालयको आन्तरिक स्रोतबाट नै प्रतिनिधिसभा तयार पार्ने काम भइरहेको छ । पुस मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा भवन बन्नेछ । राष्ट्रियसभा हल बन्न भने केही समय लाग्नेछ ।’

निर्वाचन आयोगले मंसिरभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउने जानकारी दिएको छ । संविधानको धारा ९३ अनुसार आयोगले अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा रहनेछ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कानुन बनिसकेको छैन । सरकारले १ कात्तिकमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको राष्ट्रिय सभा विधेयक स्विकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अझै राष्ट्रिय सभा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।

माघअघि संघीय संसद् असम्भव
संसद् सचिवालयले पुस मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा हल तयार हुने र राष्ट्रिय सभाहल भने पूरै नयाँ परिकल्पना भएको जनाएको छ । प्रवक्ता गौतमका अनुसार राष्ट्रिय सभा हल तयार हुन माघको पहिलो हप्तासम्म लाग्नेछ । सरकारले बजेट समेत दिइनसकेकाले संसद् सभाहल बनाउने काम तीव्ररुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

संविधानको धारा १८३ अनुसार प्रदेश सभा निर्वाचनको मतपरिणाम आएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर उपमेयर तथा प्रदेश सांसदहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदाता भएकाले प्रदेश सभा गठनपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनेछ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गौतमले भने, ‘माघअघि राष्ट्रिय सभाहल बन्न सक्दैन । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुन बाँकी रहेकाले प्रतिनिधिसभा हल पुनर्संरचना गर्न पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ ।’

राष्ट्रिय सभा गठन नभई संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने तथा प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बस्न माघअघि असम्भव देखिएको हो । सरकार निर्वाचन केन्द्रित भएपछि प्रदेश सभा कहाँ बस्ने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन । यद्यपि, सहरी विकास मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सभाको सम्भावित हलबारे अध्ययन गरिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी तोकेपछि मात्रै प्रदेश सभाहलबारे टुंगो लाग्नेछ ।  (नयाँ पत्रिका दैनिक)