काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन दिनभित्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकमा उनले बिहीबारसम्म प्रदेशको राजधानी तोकिसक्ने बताएका हुन् ।

अस्थायी राजधानी नतोक्दासम्म प्रदेशका कार्यालय तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनमा अन्योल देखिएको छ । सोही कारण प्रधानमन्त्री देउवाले तीन दिनभित्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी मन्त्रिपरिषद्मा गराएको सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बिहीबारसम्म प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने स्थिति छ, आज भ्याइएन भन्नुभयो,’ मन्त्री गिरीले भने, ‘अब बस्ने बैठकले सबै टुंगो लगाउँछ ।’

राजधानीका लागि प्रस्तावित सहरहरू

प्रदेश नं १ – सुनसरी

प्रदेश नं २ – जनकपुर

प्रदेश नं ३ – काठमाडौँ उपत्यका

प्रदेश नं ४ – पोखरा

प्रदेश नं ५ – दाङ

प्रदेश नं ६ – सुर्खेत

प्रदेश नं ७ – दिपायल

प्रदेश राजधानीपछि प्रदेश कार्यालय
सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले प्रदेशको राजधानी घोषणा हुन सक्ने सम्भावित सहरहरूमा प्रदेश कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक भवनको खोजी भएको बताए । 

उनले सम्भावित सबै सहरमा कुन–कुन भवनमा प्रदेश कार्यालय, प्रदेश सभाको कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिसकेको बताए । राजधानी तोकिनेबित्तिकै ती सहरमा रहेका प्रयोग गर्न सकिने सार्वजनिक भवनलाई प्रदेश कार्यालयका रूपमा उपयोग गरिने मन्त्री गिरीले बताए ।

 ‘उपयोग गर्न सक्ने भवनहरूको सूची बनाएर राखेका छौँ । राजधानी तोकिएपछि त्यसको सरसफाइ गरी फर्निचर तथा अन्य व्यवस्थापन गर्छौँ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति कार्यालयजस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय 
सरकारले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय व्यवस्थापनबारे पनि तयारी तीव्र बनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा केन्द्रको राष्ट्रपति कार्यालयजस्तै संगठन संरचना तयार पारेको छ । 

राजनीतिक नियुक्तिबाट प्रदेश प्रमुख र निजामती कर्मचारीका एकजना विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्वमा छरितो कर्मचारी संगठन निर्माण गरिने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । दरबन्दी सर्वेक्षण नभएसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्था गर्न लागेको हो । (नयाँ पत्रिका दैनिक)