arrow

५ वर्षमा बढीमा २ सरकार, बाचा नभुले बन्छ एउटै स्थिर सरकार

logo
प्रकाशित २०७४ मंसिर २७ बुधबार
government_sthir.jpg

काठमाडौँ ।  निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा ‘सानो एवम् स्थिर सरकार’ मुख्य चर्चाको विषय बनेको छ ।  वाम गठबन्धनले चुनावमा भोट माग्दा पनि यी विषयलाई मुख्य नारा बनाएको थियो ।  के अब त्यो सम्भव छ ?  चुनावको अन्तिम नतिजामा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ ।  संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने तथा पहिलो सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव समेत ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।  यसले सानो र स्थिर सरकार बनाउन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ ।  

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्दाको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।  यस अर्थमा गठबन्धनमा संलग्न दल आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढे भने पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार बन्ने निश्चित छ ।  विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।  

‘दुई वर्ष पुग्नासाथ अविश्वासको प्रस्ताव आयो र पारित भयो भने पनि पुनः बन्ने सरकार नयाँ नै हुन्छ,’ पूर्व महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, ‘त्यो सरकारविरुद्ध पनि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । ’ यसले अस्वाभाविक परिस्थिति भइगए पनि आगामी पाँच वर्षसम्म बढीमा दुई वटा मात्र सरकार हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ ले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरे पनि उपधारा १ र २ ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  उपधारा १ ले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आवश्यक ठानेमा जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था छ भने २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।  

‘यो एक प्रकारको अविश्वासको प्रस्ताव नै हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘संविधानको व्याख्याअनुसार अन्य दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन ।  तर, प्रधानमन्त्रीले संसद्को बहुमत गुमाएको स्थितिमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । ’ राजनीतिक दलको विगतको इतिहास हेर्दा बहुमत आउनेबित्तिकै स्थिर सरकार बन्छ भन्ने स्थिति छैन ।  २०४८ र २०५६ सालको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो ।  तर, दुवै पटक उसले पाँच वर्षसम्म एउटै सरकारलाई निरन्तरता दिन सकेन ।  वामपन्थी दल ठूलो अन्तरसहित बहुमतमा भए पनि पाँच वर्षसम्म एउटै सरकारले निरन्तरता पाउँछ भन्ने यकीन गर्न गाह्रो छ ।  तर, राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी अहिले भिन्न परिस्थिति रहेको कारण अब बन्ने सरकार ‘स्थिर’ हुने बताउँछन् ।  
‘अहिलेको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको ‘कमान्डर’ केपी ओली हो र त्यसको भावनात्मक नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको देखिन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘एमालेमा ओलीलाई चुनौती दिने कोही देखिँदैन, माओवादी केन्द्रबाट त झन् त्यो सम्भावना छँदैछैन ।  यस अर्थमा अब बन्ने सरकार पाँच वर्षसम्म जाने निश्चित छ । ’ विगतमा जस्तो पार्टी फुटाएर वा विभिन्न षड्यन्त्रमार्फत पनि सरकार ढाल्ने सम्भावना कम रहेको उनको विश्लेषण छ ।  

‘पार्टी कार्यकर्तामा मात्र होइन, आम मतदाताबीच पनि स्थिर सरकार र एकताबद्ध पार्टीको भावना अत्यधिक छ,’ मतदाताबीच आर्थिक र समाजिक विकासको भावना नै प्रमुख रहेको विश्लेषण गर्दै सुवेदीले भने, ‘यस्तो माहोलमा जो कोहीले ४० प्रतिशत सांसद जुटाएर पार्टी फुटाउन सक्ने स्थिति छैन ।  
गोरखापत्र अनलार्इनबाट



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ