कानून व्यवसायीहरुमा राजनीतिक छायाँ, सरकार गठनबारे पार्टी अनुकूल दाबी

प्रकाशित मिति : २०७४ मङ्सिर २७ बुधबार , २,०९७ पटक हेरिएको

काठमाडौँ । सबैलार्इ निष्पक्ष न्याय दिने सपथ खाएर न्याय क्षेत्रमा आएका कानून व्यवसायीहरु नै आ आफू निकट पार्टीको कार्यकर्ता जस्तोगरी कानूनी वकालतमा उत्रिने गरेको विषय यस अघि पनि ठाउँठाउँमा देखिने अवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने विभिन्न मुद्दाहरुमा तथ्यपरक भन्दा पनि कानून व्यवसायीहरुले आ आफ्ना पार्टीलार्इ फाइदा हुने गरी तर्क गर्ने गरेको देखिन्छन् । 

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसके पनि राष्ट्रिय सभा गठन नभएको स्थितिमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि बाधा भए÷नभएका बारेमा बाम गठबन्धन निकटका कानून व्यवसायी र काँग्रेस निकट मानिएका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानूनविद्को मत बाझिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानून जारी नभएको र उक्त सभाको निर्वाचन कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच सहमति भइनसकेको स्थितिमा नयाँ सरकार बन्न सक्दैन भन्ने पनि कतिपय विज्ञहरुको तर्क छ । अहिले काँग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरु यो सरकारको आयू केही समय भएपनि लम्बिने गरी तर्क गर्छन् भने एमाले निकट कानून व्यवसायीहरु तत्काल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्नेगरी तर्क गर्छन् । 

नेपालको संविधान, २०७२ जारीपछि यही मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा गरी सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको जारी मतगणना यही मसान्तभित्र सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षको मत परिणाममा वाम गठबन्धनले उल्लेखनीय अग्रता हासिल गरेको छ भने समानुपातिकमा पनि नेकपा (एमाले) ले अग्रता कायम गरेको छ । 

संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका–संसद् गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय माथिल्लो संसद् राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ । संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ तर राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्ने भन्ने किटान गरिएको छैन । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको दल नेपाली काँग्रेसले पराजय भोगिसकेको स्थितिमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न कुनै कानुनी बाधा नभएको बताए। उनी एमाले निकट कानून व्यवसायी मानिन्छन् । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका थापाले भने, “संविधान वा कानून त सामान्य बन्धन मात्र हो, विगतको अभ्यास, राजनीतिक नैतिकता र निर्वाचनको जनादेशबमोजिम अघि बढ्न कुनै बाधा छैन ।” 

तर अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संसदीय परम्परा भए पनि संविधानको धारा ७६ को दफा ८ ले संघीय संसद्का सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि राष्ट्रिय सभासमेत आवश्यक हुने तर्क गरे। उनलार्इ काँग्रेस निकट कानून व्यवसायी मानिन्छ । 

उनले संविधानको धारा ८८ बमोजिम दुबै सदनका सदस्यहरुले शपथ लिएपछि मात्र उनीहरुले बैठकमा भाग लिन पाउने व्यवस्थाका कारण पनि नयाँ सरकार गठनपूर्व राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने बताए। दाहालले कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सदनको बैठक नबसी नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकिने जनाए। 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीले संविधानको सोही धाराको आशय बहुमत प्राप्त दल वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त हुने दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरे । 

उनले भने, “नयाँ जनादेश आइसकेपछि तोकिएको समयभित्र संसद्को बैठक नबसेको अवस्थामा समेत नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कुनै बाधा छैन ।” त्यसका लागि राष्ट्रपतिले कुन दलले बहुमत जुटाउन सक्ने हो भनी अन्तिम मत परिणामबारे निर्वाचन आयोगले विवरण दिएपछि यथाशक्य छिटो आह्वान गरेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने कार्कीले बताए । राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्येबाट पनि मन्त्री चयन गर्ने भन्ने विषय नयाँ सरकारको नेतृत्वकर्ताले पछि विचार गर्ने विषय भएको उनको मत छ । 
 

सम्बन्धित समाचार

नयाँ