काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भईसकेपछि अहिले मुलुक राष्ट्रिय सभा गठनको चपेटामा छ। राष्ट्रिय सभा गठनमा केही कठिनाइहरुदेखिएसँगै मुलुकका सबैजसो बुद्धिजीवीहरु राष्ट्रिय सभा गठन र यसमा देखिएको विवादमा केन्द्रीत भएर बहसमा उत्रिएका छन् । नयाँ सरकार बनाउने विषयलार्इ केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय सभा गठन अघि सरकार कि पछि भन्ने विषय अहिलेको ज्वलन्त बहसको विषय बनेको छ ।  

संघीय संसद गठनबारे संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई लिएर कानुविदहरुकै मत बाँझिएको छ । कतिपय बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै गठन नभई नयाँ सरकार गठन गर्न नहुने बताएका छन् भने, कतिपयले प्रतिनिधिसभा पूर्ण भएपछि सरकार गठनका लागि संविधानले कुनै वाधा नगर्ने बताएका छन् ।

संविधानले तोके अनुरुप संघीय स‌ंसद्मा व्यवस्था गरिएको आरक्षणलार्इ मूर्तता दिनको लागि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा गठन पछि मात्रै समानुपातिक सांसद् तय गर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय सभामा जाने सांसद्हरुको टुंगो लागेपछि आयोगले आरक्षणमा तोकिए अनुरुप महिला दलित र जनजातिहरुको कोटा पूरा गर्नेगरी समानुपातिक तर्फको सिट संख्या यकीन गर्ने जनाएको छ ।  यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभा गठन पछि मात्रै समानुपातिक तर्फका सांसद्हरुले सपथ खान पाउनेछन् । समानुपातिक तर्फको सिट संख्या तोकेपछि प्रतिनिधि सभामा सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने यकीन हुने भएपनि सरकार गठन अघि नै राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । 

अहिले राष्ट्रिय सभा गठनका लागि आवश्यक पर्ने कानून नै छैन । संसद् चालू रहँदा बहुमतबाट पारित हुन नसकेको राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशको रुपमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ। त्यसको लागि अहिले सरकारले पठाएको राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेशमा दलीय सहमति नभएको भन्दै सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने तयारीमा राष्ट्रपति रहेकी छिन् । 

यसरी राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएको अध्यादेश फिर्ता पठाउने हल्ला चलेसँगै राष्ट्रपतिको सक्रियताप्रति धेरैले शंका उपशंका गर्न सुरु गरेका छन् । अहिले नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेको छ भने एमालेले बहुमतीय मत प्रणालीको अडान राखेको छ । सरकारले अहिले पठाएको अध्यादेशमा पनि एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ । यही प्रस्तावको विपक्षमा उभिएर राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्न लागेकी हुन् । 

यता राष्ट्रपतिले एकल संक्रमणीय मत प्रणाालीको विपक्षमा उभिएर अध्यादेश नै फिर्ता गर्न लागेपछि उनले अब चाल्नलागेको कदमको बारेमा भने उनीप्रति कानूनविद्हरु सशंकित बन्न थालेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ मा टेकेर चाल्ने प्रयासमा रहेको कदमले मुलुकमा दुर्इ प्रधानमन्त्री रहने अवस्था समेत सिर्जना गराउन सक्ने कानूनविद्हरुको बुझाइ छ । कानूनविद्हरुले संविधान अनुरुप राष्ट्रपतिले चाल्नसक्ने कदमबारे यस्तो औल्याएका छन् । 

कदम नं १ 
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नेछिन् । सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले नै गरिरहेको यो अवस्थामा सरकारले बहुमतीय मत प्रणालीको व्यवस्था सहितको अध्यादेश पठाउला कि नपठाउला भन्ने सरकारको हातमा रहन्छ । तर सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने सम्भावना कम देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा संवैधानिक संकट आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । सरकारले सबै दलसँगको परामर्शमा कुरा टुंगोमा पुर्याउन सक्ने अर्को विकल्प छ । यसो भएको खण्डमा भने सहजै रुपमा देशले निकाश पाउने छ  । 
यस्तो अवस्थामा दलीय सहमती आवश्यक हुन्छ र सरकारले यसको लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नु आवश्यक हुन आउँछ ।  

कदम नं २ 
राष्ट्रपतिले यसरी अध्यादेश फिर्ता गर्ने र सरकारले नयाँ व्यवस्था सहितको अध्यादेश दलीय परामर्शमा टुंग्याएर नपठाए संविधानको धारा ७६ अनुरुप बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थालार्इ टेकेर निर्णय गर्ने तयारीमा राष्ट्रपति छिन् । त्यो सरकारले ३० दिन भित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने र राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो भने देशमा दुई प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना समेत देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वकै लागि यो लज्जाको विषय बन्न सक्छ । 

के भन्छन् कानून व्यवसायी 
राष्ट्रियसभा गठनले नयाँ सरकार गठनमा कुनै असर नपर्ने बताउँदै संविधान अध्येयता डा। भिमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभा पूर्ण भए अघि बढ्न सकिने बताए । तर, उनका अनुसार राष्ट्रियसभा गठनले सरकार गठन रोक्ने नभई संविधानले भनको समावेशी प्रतिनिधित्वको सिन्द्धान्तले प्रभाव पर्नेछ । संविधानले भनेको कुरा पालनका गर्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व मागेको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ६ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय सभाको लागि ७ प्रदेशबाट गरेर २१ सदस्य आउँदा २७ जना हुन आउँछ । राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने ३ जनामा एक महिला अनिवार्य छ ।  संविधानको व्यवस्था अनुसार कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको एक तिहाई महिला हुनै पर्ने व्यवस्था छ ।’ यसले समानुपातिक सूचीमा प्रभाव पार्छ । समानुपातिकको अन्तिम टुंगो लाग्न कठिन छ ।

आचार्यले अगाडि भने, ‘अब ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने कुराले समानुपातिक सदस्यको अन्तिम सूची तत्काल नबनाउने कि भन्ने कुरा उठिरहेकाले राष्ट्रियसभा गठन पहिले आवश्यक भन्न थालिएको होला । राष्ट्रियसभामा आउने महिलाको संख्यालाई हेरेर समानुपातिक सूचीलाई अन्तिम रुप दिने कुराले सरकार गठनलाई रोक्न सक्छ । किन कि समानुपातिक सूची नआएसम्म प्रतिनिधिसभा पूर्ण हुँदैन । यद्यपि, प्रतिनिधिसभा पूर्ण भए राष्ट्रियसभा गठनले सरकार गठन रोक्दैन ।’ संविधानले पनि भनेको छैन ।

तर, राष्ट्रिय सभापनि गठन भएर सरकार गठन गर्नु राम्रो हो, उनले थपे, ‘जस्तै राष्ट्रिय सभामा पुगेका सदस्यहरु पनि मन्त्री बन्न पाउँछन् ।’ समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रश्न मूल कुरा हो, आचार्यले अगाडि थपे, ‘संविधानमै त्रुटी छ हामीले पहिले नै भनेको हो । संविधानको अंक पुर्याएर काम गर्ने हो । जटिलता छ । अब ८० प्रतिशत महिला ल्याउनु पर्ने देखियो । ८० प्रतिशत महिला ल्याउँदा दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संवैधानिक हक के हुने भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठ्ला ।’

यस्तै, संविधान अध्येयता डा। विपिन अधिकारीले राष्ट्रिय सभा गठन नभई सरकार गठन गर्न मिल्दैन भनेर संविधानले नलेखेको बताएका छन् । यद्यपि, संविधानको अंग पु¥याउने हो भने, राष्ट्रिय सभा गठन गरेरमात्रै गर्दा राम्रो हुने उनको भनाई छ ।