काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक शनिबार सरकारले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र आफू नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । नयाँ जनादेश आईसकेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेसले राजीनामा दिनुपर्ने बताईरहँदा शनिबार नै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले पनि आफू सरकारबाट बाहिरिन आतुर रहेको तर राष्ट्रिय सभा गठन गरेर सरकारको जिम्मेवारी पूरा गरेर मात्रै सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन् । 

उनले त्यस्तो बताईरहँदा सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनका लागि चाहिने अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पठाएको प्रति पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विरोध जनाएका छन् । उनले आफ्नो अडान विपरित एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको प्रस्ताव अध्यादेशमा व्यक्त गरेपछि सरकारले पठाएको अध्यादेश रोक्नको लागि राष्ट्रपतिलाई समेत दबाब दिँदै आएका छन् । 

शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले सो एकल संक्रमणीय व्यवस्था गैर संवैधानिक रहेको आरोप समेत लगाए । राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय व्यवस्था असंवैधानिक रहेको एकाहोरो रटान पहिलेदेखि नै रट्दै आएका ओलीले संसद् नै बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको आधारमा चलेको बेला यस्तो काँग्रेसले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको वकालत गर्नु संविधान विपरित रहेको तर्क पनि गरे । अहिले ओलीले दुईवटा विषयमा केन्द्रीत भएर अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । पहिलो सरकारले तत्काल नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने र दोस्रोमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीलाई अध्यादेशबाट हटाईनुपर्ने  

शनिबार आफ्नै निवासमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले निर्वाचनको परिणाम आइसकेकाले अब काँग्रेसले सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गर्न नहुने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा आफू अनुकूल बनाउन सरकारले गैर संवैधानिक अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष लगेको उल्लेख गर्दै उनले गैर संवैधानिक अध्यादेश पारित गर्न नहुने तर्कपनि गरे। ओलीको यो दुई तर्कमा कानून विद्हरुले भने खुलेर कटाक्ष गरेका छन् । अधिकांश स्वतन्त्र कानूनविद्हरुले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाको विरोध गर्नुको तुक नरहेको समेत बताएका छन् । 

संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्यले आफू एकल संक्रमणीय व्यवस्थाको पक्षपाती रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले अहिलेको धरातलीय आवश्यकत्ता नै एकल संक्रमणीय व्यवस्था रहेको भन्दै यसमा कुनै पनि मत खेर नजाने धारणा व्यक्त गरे । उनले राष्ट्रिय सभा नभएपनि सरकार गठन हुन सक्ने विश्वास दिलाएका छन् । उनले भने, ‘सरकार गठनको लागि राष्ट्रिय सभा नभएपनि हुन्छ, तर प्रतिनिधि सभा चाहीँ आवश्यक पर्छ ।’ 

संविधानविद् डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कांग्रेस र एमालेले भनेजस्तो एकल र बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली मध्ये एकमात्रै भन्दा पनि दुवै आवश्यक रहेको सुनाए । उनले थपे,‘राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट ३ महिलासहित ८ जना गरी ५६ सदस्य चयन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बाँकी ३ सदस्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसैले दुवै आवश्यक छ ।’

ओलीको गर्जन किन ?
संविधानविद्हरुले यति भन्दा भन्दै पनि ओलीले किन त यसको विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन् ? यो तर्कमा एउटै उत्तर हुनसक्छ राष्ट्रिय सभामा केपी ओली काँग्रेसको शून्य उपस्थिती देख्न चाहन्छन् । उनले भनेजस्तो बहुमतीय मत प्रणालीको आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसको एउटा पनि सिट आउँने छैन । उनले प्रधानमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने पनि उनको माग छ । यसको अर्थ उनी सरकारले मनोनीत गर्नसक्ने ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पनि एमालेकै मान्छे नियुक्त गर्ने चाहाना ओलीको छ । बहुमतीय प्रणाली अनुसार निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मध्ये बहुमत सदस्य एमालेको रहेकोले एमालेले राष्ट्रिय सभाका सबै सिट जित्नेमा कुनै शंका छैन । त्यसैले पनि एमालेले तत्काल सरकार परिवर्तन र बहुमतीय मत प्रणालीको आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउन चाहन्छन् ।