काठमाडौं । वाम गठबन्धनको चुनावी जितलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले चीनको विजयका रुपमा चित्रित गरेका छन् । अधिकांश मिडियाले नेपालमा अब बन्ने वाम सरकारको माध्यमबाट चिनियाँ वर्चस्वको अझै तीव्र विस्तार हुने जिकिर गरेका छन् । 

लोकतान्त्रिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर स्पष्ट बहुमत पाएको एमाले(माओवादी गठबन्धनप्रति उनीहरुको आशा र आशंका दुवै प्रकट छ ।

‘द इकोनोमिस्ट’ म्यागजिनले समाचार टिप्पणीको शीर्षक नै ‘द माउन्टेन्स् अफ् माओ’ दिएको छ । शनिबारको अंकमा इकोनोमिस्ट लेख्छ, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय सरकारमात्रै होइन, सातमध्ये छ प्रदेशका सरकारमा पनि नियन्त्रण गर्ने देखिएको छ । 

१६५ संघीय सिटमध्ये ७० प्रतिशत उनीहरुले पाउँदैगर्दा कांग्रेसलाई १४ प्रतिशतमात्रै पर्ने देखिन्छ ।’ भारतसँग खुला सिमानाको लाभ नेपालले पाउँदैआए पनि अब बन्ने कम्युनिस्ट सरकार चीनमैत्री हुने उसको विश्लेषण छ । 

अनि भारतसँग निर्भर रहँदै आएको नेपाललाई हिमालयपारि चीनसँगको रेलवे, सडक आयोजना सम्झौताले चिनियाँ राजनीतिक व्यवस्थाप्रति रुझान पनि बढाउन सक्ने आकलन गरेको छ ।

‘द न्युयोर्क टाइम्स’ मा डिसेम्बर १५ तारिख प्रकाशित समाचारमा नेपाली वामपन्थीको विजयलाई छिमेकी चीनसँग निकटस्थहरुको विजयका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले पाएको पराजयका कारण अब नेपालको विदेश नीतिमा असर पर्न सक्ने उसको तर्क छ । 

भारतीय म्यागजिन ‘इन्डिया टुडे’को पछिल्लो अंकमा थोमस बेल लेख्छन्, ‘यो चुनाव यसकारण ऐतिहासिक छ, सात वर्षको कष्टप्रद संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंगिएपछि संघीय गणतान्त्रिक संविधान अब कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको छ ।’

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कुनै बेला भारतसँग घनिष्ट नेताका रुपमा चर्चा गर्दै इन्डिया टुडेले उनको पछिल्लो राष्ट्रवादी छविलाई बेइजिङतिर झुकाव राख्ने विचार भनी जिकिर गरेको छ । 

वाम गठबन्धनलाई चीनले नैतिक समर्थनमात्रै होइन, पैसासमेत दिएको हुन सक्ने चर्चा चल्ने गरेको इन्डिया टुडेको भनाई छ, अनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई चाहिँ भारतले त्यही प्रकारको सहयोग गरेको हुन सक्छ । त्यसका लागि पत्रिकाले कुनै स्रोतको हवाला भने दिएको छैन ।

यसअघि वासिङ्टन पोस्टले ‘नेपालको चुनावमा भारत कि चीन विजयी बन्लान्’ भनी उत्तेजक शीर्षक दिएर समाचार लेखेको थियो । नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यापक विरोध जनाएपछि शीर्षक फेर्दै उसले लेख्यो, ‘नेपालको चुनावलाई चीन र भारतले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन् ।’ वासिङ्टन पोस्टले पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई भारतीय सहानुभूति पाएको, वाम गठबन्धनलाई चिनियाँ सहानुभूति पाएको शक्तिका रुपमा चित्रित गर्न चाह्यो ।

‘द वायर’ भारतीय अनलाइन पत्रिकामा लेख्दै भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिले वाम गठबन्धनको विजयलाई विकास र स्थायित्व चाहने जनमतको नतिजा मानेका छन् । उनले नेपालसँग सम्बन्धमा भारतीय पक्षले जथाभावी गर्नेहुँदा क्षति भोगेको भन्दै अब सम्बन्ध सुधार गर्नुको विकल्प नभएको औंल्याएका छन् । नेपालको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिइनुपर्ने, भूटानमा भोगेको खराब अनुभव दोहोर्याउन नहुने उनको मत छ ।

इन्डियन एक्सप्रेस, हिन्दूस्तान टाइम्स, टाइम्स अफ् इन्डियाजस्ता पत्रिकाले चिनियाँ प्रभाव विस्तार भएको साझा धारणा आफ्ना समाचारहरुमार्फत् पेश गरेका छन् । 

यी सबै खबर र विश्लेषण पढ्दा नेपाली मतदाताको छनोटलाई चिनियाँ प्रभुत्वले उत्प्रेरित गरेको निष्कर्ष निस्कन्छ, जुन निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सूचना र विचार निर्मार्ताहरुले समान रुपमा प्रकट गरेका छन् ।

हिन्दूस्तान टाइम्सले सम्पादकीय लेख्दै अब भारतीय पक्षले नेपालमा चिनियाँ प्रभुत्व घटाउने हो भने अब बन्ने वाम सरकारसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको टिप्पणी गरेको छ । 

टाइम्स अफ् इन्डिया डिसेम्बर १३ को सम्पादकीयमा भारतीय नाकाबन्दीलाई ‘मधेसी नाकाबन्दी’ को संज्ञा दिँदै लेख्छ, ‘भारतले मधेसी नाकाबन्दीका कारण काठमाडौंमा बन्न गएको दृष्टिकोण फेर्न कडा मेहनत गर्नुपर्छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश सम्बन्ध फराकिलो पार्न सामान्यतयाः सफलता पाएका छन्, तर नेपाल सम्बन्धमा धब्बा लागेको छ । अब मोदी नेपाली समकक्षीसँग नयाँ सम्बन्ध सुरुवात गर्न प्रयासरत हुनुपर्छ ।’

उता चिनियाँ पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले भने विज्ञहरुलाई उद्धृत गर्दै अब बन्ने ‘प्रो(चाइना प्रधानमन्त्री’ केपी ओलीका पालामा अब आर्थिक सम्बन्ध अझै बलियो हुने लेखेको छ । चिनियाँ सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीको मूखपत्र मानिने उक्त पत्रिका डिसेम्बर १२ मा प्रकाशित समाचारको पहिलो वाक्यमै लेख्छ, ‘कम्युनिस्ट गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीसँग चीनको आर्थिक सहकार्य अझै विस्तार हुन सक्छ, जसले भारतलाई अझै बिच्क्याउन सक्छ । भारत, जो दक्षिण एसियालाई आफ्नै आँगन भन्ठान्छ ।’

विदेशी अखबारमा प्रकाशित प्रायः सबै समाचार र विश्लेषणमा पछिल्लो नाकाबन्दी, संविधान निर्माण, मधेस असन्तुष्टि, चिनियाँ कम्पनीसितको बुढीगण्डकी सम्झौता रद्दसम्बन्धी सन्दर्भ समावेश छन् । 

अमेरिकी, युरोपेली र भारतीय मिडियाले वाम विजयलाई लोकतान्त्रिक पद्दतिमाथिको सम्भावित संकट भनी चित्रित गर्दैगर्दा चिनियाँ मिडिया भने उत्साही देखिन्छन् । यी मध्ये केही भारतीय मिडियाले नेपालमा वाम रुझान् निरन्तर बढ्दैजानुमा भारतीय संस्थापनको दोष देखाउँदै अब सम्बन्ध सुधारमा पाइला चाल्नुको विकल्प नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे जनताबाट निर्वाचित भइसकेको शक्तिलाई अर्को देशसँग जोडेर टिप्पणी गरिनु जनमतको अपमान हुने ठान्छन् । 

उनको भनाईमा नेपाली नेताहरुलाई होच्याउने शब्दावली निरन्तर प्रयोग हुँदा प्रतिवाद नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । ‘विगतका घटनाक्रमका आधारमा भविष्यका प्रधानमन्त्री र नेताहरुलाई मूल्यांकन गरिनु जनमतको अपमान हो, अन्ततः जुन पार्टीलाई भोट दिए पनि त्यो नेपाली मतदाताहरुको निर्णय हो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यो जनादेश नेपाली जनताको सार्वभौम निर्णय हो, चीन अथवा अर्को कुनै देशको हार वा जित होइन ।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)