काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको विषयमा भएको विवादको प्रभावले अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि बखेडा निम्तिने देखिएको छ ।

संविधान अध्येयता विपिन अधिकारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको विवाद लम्बिदै जानु राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि यस्तै बखेडा निम्तिने खतरा हो, भनेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले अध्यादेश पारित हुन दिँदैन भन्नु र अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पास भएन भने सरकार नै छोड्दैन भन्नु दुवै अतिवाद हो । समाधानको बाटो निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श र दलीयल छलफल नै हो ।’ जसले तीन हप्तामा संसदकाे अंग पुग्छ ।

सरकारले २ महिना अघि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको राष्ट्रियसभा सम्बन्धि अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै वाम घटकहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले असंवैधानिक व्यवस्था राखेर सरकारले राष्ट्रपतिलाई गलत कानु प्रमाणिकरण गर्न लगाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । सत्ताधारी दलहरुले संविधानले बोकेको समावेशी मर्मलाई समेट्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् । जसले समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई समेट्ने उनीहरुको तर्क छ ।

संविधान अध्येयता अधिकारीले समेत वाम गठबन्धनले भनेको जस्तो अध्यादेश असंवैधानिक नभएको बताए । उनले भने, ‘असंवैधानिक होइन । बरु सरकारले मिलन विन्दु खोज्न सक्छ । त्यसलाई नरम बनाउन सक्छ । संघीय कानुनले अबलम्बन गर्ने प्रणालीलाई संविधानले छेकेको छैन । संघीय कानुन संसदले बनाउने हो । संविधानको पद्धतीलाई ख्याल गरेर निर्वाचनका विभिन्न विधिहरु राख्न सकिन्छ ।’ नेपालका हकमा राष्ट्रिय सभाको आधारभूत उद्देश्य अर्थात् संविधानको समावेशी मर्मलाई सम्बोधन गर्न यसको आवश्यकता छ ।’ बरु त्यसको नतिजा निकाल्दा हुने झमेला र त्यसबाट निस्किने परिणामले महिलाको ३७ प्रतिशत सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन ? व्यवहारिक छ कि छैन भन्नेतर्फ बहस नै नभएको उनको भनाई छ ।

संसदमा विधेयक पास गर्दा पेश गर्नै नदिने पनि प्रतिपक्षिले अर्गेइलोका कारण प्रतिवक्षी पनि दोषी रहेको उनको भनाई छ । मूख्य दोषी सरकार नै देखिएको उनले बताएका छन् । सरकारको अक्षमताले यो सबै समस्या आएको अधिकारीको भनाई छ ।
उनले भनेका छन्, ‘एउटा दुर्घटना भइसकेको छ । राजनीतिक रुपमा हामी चुकिसकेका छौँ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिने बेलासम्म पनि कानुन नबन्नु जस्ता जज्जा के हुन सक्छ ?’ राष्ट्रपतिले पनि पावरतिर ध्यान दिन नहुने उनको भनाई छ  ।

एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जाँदा राष्ट्रियसभामा काँग्रेसको २–४ सिट बढ्ला भन्ने ढंगले प्रचार भइरहेका बेला काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले भने राष्ट्रियसभामा आफुहरु पुग्ने नपुग्नेको चिन्ता नभएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो चिन्ता, यो संविधानको स्वरुप नै समावेशी हो, यसलाई खण्डित हुन दिनु हुँदैन । राष्ट्रियसभा सम्बन्धी कानुन एकल संक्रमणीय भयो भने समावेशी हुन्छ, नभए हुँदैन । समावेशी प्रतिनिधित्व भनेको राजनीतिक दलहरुको पनि हो ।’

सरकारमा पुग्ने त झन् प्रतिपक्षमा बस्ने पार्टीलाई सुरु देखिनै साथ लिने प्रयास गर्नुपर्छ, उनले अगाडि भने, ‘ठूला दलहरु मध्ये कसैलाई पनि कसैले पनि बाइपास गर्न खोज्नुहुँदैन ।’ सुरु देखि नै टाढा फ्याँक्ने काम किन गर्नुहुन्छ एमालेका नेताहरु ? उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रचण्डले काँग्रेसलाई फ्याँक्न खोजेको जस्तो अहिले ओलीजीले कांग्रेसलाई फ्याँक्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उनले भने, ‘यो गलत हुन्छ उहाँहरुका लागि, यो देश सबैले मिलेर बनाउने हो । एक्लै देश हाँक्छु भनेर अहंकार नगरे हुन्छ, सक्नुहुन्न ।’ एमाले र माओवादीले अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश नै असंवैधानिक भनिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारमा रहेका दलले निहित स्वार्थका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा दलहरूको स्ट्रेन्थअनुसारको प्रतिनिधित्व गराउन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । संविधान अध्येयता अधिकारीले दुवै पक्षले गल्ति गरेका कारण अबको विकल्प निर्वाचन आयोगसँग बसेर छलफल गरेर सहमतिको विन्दु खोज्ने नै भएको बताएका छन् ।