काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा मुलुकलाई वार्षिक १ खरब रुपैयाँको भार थपिने भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षसम्म वार्षिक १ खरब रुपैयाँका दरले आर्थिक भार थपिने भएको हो ।  

अबको ३ वर्षसम्म वार्षिक औषत १ खर्ब रुपैयाँका दरले बजेटको आकार बढाउँदा संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकिने अर्थमन्त्रालयको पनि भनाइ छ ।

वित्तिय क्षेत्रका विज्ञहरुले निर्वाचनपछि स्थानीय र प्रादेशिक संरचना बनाउनुपर्ने, प्रतिनिधि र कर्मचारीको दायित्व उच्च रहेको र वित्तीय भारले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

यद्यपि अर्थमन्त्रालय भने संविधानले जिल्लास्थित अधिकांश कार्यालय स्थानीय तहमा रहने, व्यवस्था गरेको कारण कार्यालयको संख्या २ हजारभन्दा कममा झार्ने र सरकारी खर्च प्रचार गरिए जस्तो नबढ्ने दाबी गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारीको विवरण तयार पारेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात प्रदेशमा रहने अहिले प्रस्ताव गरिएका सात मन्त्रालयका लागि करिब दुई हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै सूची तयार पारेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘सातवटै मन्त्रालयका दरले ४९ मन्त्रालयमा चाहिने कर्मचारीको विवरण तयार पारेका छौँ । प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनासाथ काम गर्नका लागि ती कर्मचारी खटाउन सकिन्छ ।”

७० प्रतिशत भन्दा बढी केन्द्रका कर्मचारी तल खटाउनु पर्छ : पौडेल
नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष डोरमणि पौडेलले ७० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारी तल्लो तहमा खटिनु पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ । जसले स्थानीय तहको काम काज मात्रै होइन विकास निर्माणका काम पूरै प्रभावित हुन्छन् । यसले मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा असर गर्छ ।’

कर्मचारी समायोजनम मूल समस्या भएको र त्योसँगै स्थानीय तह सञ्चालनका ऐन तथा नियमहरु नबनेको उनले बनाए ।

उनले भने, ‘कर्मचारीहरु केन्द्रमै छन् । सरकारले स्थानीय तहमा पठाउन सकेको छैन । पठाएका कर्मचारीहरु पनि पुगेका छैनन् । कोही जान मानिरहेका छैनन् ।’ सरकारले स्थानीय तहलाई पदपूर्ति पनि गर्न दिएको छैन, केन्द्रबाट पनि कर्मचारी खटाउन सकेको छैन, पौडेले अगाडि भने, ‘केन्द्रका ७० प्रतिशत कर्मचारी तल्लो तहमा कहिले पठाउने ?’ केन्द्रमा खचाखच कर्मचारी हुँदा, स्थानीय तहमा हाहाकार छ ।

संघीय कार्यान्वयन गर्न अर्थ र संरचना तयार छ त ?
वित्तिय स्वशासनविद् डा. खिमलाल देवकोटाले भनेका छन्, ‘यो चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ सय ७८ अरब हो । यो बजेटको ५० प्रतिशत वैदेशिक सहयोग, ऋणबाट जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । एकात्मकमा त हामीले वैदेशिक सहयोग खोज्छौं भने संघीयता त महँगै हुन्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भनेका छौं, त्यहीअनुसार हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अलि खर्चिलो पक्कै छ, तर खर्चिलो भएता पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति छ । केन्द्रमा अहिले पनि ३५–३६ वटा मन्त्रालय छ, अब केन्द्रमा २५ भन्दा बढी मन्त्री हुँदैनन् । मन्त्रालय, विभाग र आयोगहरु केन्द्रबाट स्थानीय तहमा जान्छन् । केन्द्रको ५० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । त्यो खर्चले हामी प्रदेशको व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ।’

साविकमा पनि ५ वटा क्षेत्र थिए । क्षेत्रीयस्तरमा हाम्रा धेरै कार्यालय छन्, उनले भने, ‘सडक, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको छ । हिजो स्थानीय तहमा ३ हजार ९ सय १५ गाविस, ५८ नगरपालिका र ७५ वटा जिल्ला विकास समिति थियो । त्यसलाई पनि हामीले घटाइसकेका छौं ।’

डा. देवकोटाले ‘कर्मचारीको सन्दर्भमा चुनौती आउने हो, केन्द्रमा ८० हजार निजामति कर्मचारी छन् । यसको ७० प्रतिशत कर्मचारी तल्लो तहमा लैजान सकिन्छ’ –भनेका छन् ।  माथिल्लो तहमा खासै कर्मचारी चाहिँदैन, स्थानीय तहमा बढी कर्मचारी चाहिन्छ । ५०–६० हजार कर्मचारी हामीलाई स्थानीय तहमा चाहिन्छ । स्थानीय तहमा २० हजार कर्मचारी अहिले नै छ । केन्द्रबाट ५० हजार कर्मचारी गयो भने त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । प्रदेशमा झन्डै १५ हजार कर्मचारी भए पुग्छ ।