सरकारले ८ वर्षसम्म तिरेन अनमिन मुख्यालयको भाडा 

प्रकाशित मिति : २०७४ पौष ७ शुक्रबार , २,५४४ पटक हेरिएको
तस्वीर : अर्थमन्त्रालय

काठमाडौं । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन अनमिनको मुख्यालयको भाडा ८ वर्ष सम्म पनि उठ्न सकेको छैन । नेपालमा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट नेपाल आएको शान्ति मिसन फर्किएको ८ वर्षसम्म पनि त्यसको खर्च अर्थमन्त्रालयबाट निकासा नभएको हो । 

अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेको अनमिनको टोलीले २०६७ सालमा फिर्ता हुँदाको बखत त्यस अघि नै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार सरकारले रकम निकाशा गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म अर्थले सो रकम निकाशा गरेको छैन । 

अन्तराष्ट्रि सम्मेलन केन्द्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम अमात्यले आफूहरुले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अर्थले पैसा नदिएको आरोप लगाए । उनले ५० वटा जति पत्र पठाईसकेको भएपनि अहिलेसम्म अर्थले कहिले के त कहिले के भनेर झुलाउने गरेको आरोप लगाए । अर्थले पैसा नदिँदा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिएको बताए । 

आ.व.०६३/६४ देखी ०६७/६८ सम्म समितिको पूर्व तर्फको परीसर र केही भाग अनमिनले प्रयोग गरेको थियो । उक्त क्षेत्र प्रयोग गरे वापत साविकमा उपलव्ध गराउँदै आएको अनुदान ९० लाख रुपैयाँ बाहेक अनमिन रहुन्जेलसम्म वार्षिक १ करोड १९ लाख ५३ हजार समितिलाई उपलव्ध गराउने भनी नेपाल सरकारवाट २०६३ साल फाल्गुन ६ गते निर्णय भएको थियो । अनमिन बसेबापत नेपाल सरकारले आ.व.०६५/६६, ०६६/६७ र ०६७/६८ को ३ करोड ५८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ समितिलाई दिनु पर्ने देखाएको छ ।  

महालेखाको प्रतिवेदनमा सो रकम समितिले पटक पटक अनुरोध गर्दा प्राप्त भएको नपाईएकोले केन्द्रमा जडित एयर कण्डिसन, अग्नि नियन्त्रण उपकरण, इलेक्ट्रिकल प्रणालीहरु जीर्ण भई भवन दुरुस्त हालतमा राख्न समस्या पर्न जाने स्थिति देखिएकाले सम्वन्धित निकायहरुले संवेदनसिल ढंगले सोच विचार पु¥याई नेपाल सरकारको सरकारी निर्णयको पालना गरी समितिलाई सो रकम उपलव्ध गराउन पर्ने देखिन्छ  भनेको थियो । तर, महालेखाको सो प्रतिवेदन पछि पनि सरकारले केन्द्रलाई सो रकम उपलब्ध गराएको छैन । 
 

सम्बन्धित समाचार

नयाँ