नेपाल ग्यासको प्लान्ट विस्तारले काठमाडौंबासी ५ गुणा बढी असुरक्षित

प्रकाशित २०७४ पुष ७ शुक्रबार

काठमाडौं । नेपाल ग्यास लिमिटेडले बालाजुमा विस्तार गर्न लागेको प्लान्टले गर्दा काठमाडौंबासी ५ गुणा बढी असुरक्षित भएको देखिएको छ । नेपाल आयल निगमले स्थानीय बासीको विरोधका बाबजुद बालाजुमा प्लान्ट विस्तारको लागि स्वीकृति दिएसँगै काठमाडौंबासी थप असुरक्षित बन्न थालेका हुन् । अहिले कूल २ सय मेट्रिक टन क्षमताको प्लान्टलाई विस्तार गरी एक हजार मेट्रिक टन क्षमताको प्लान्ट बनाउन लागेका हुन्।

गत साउन महिनामा काठमाडौं महानगरपालिकाको १६ नं वडाबाट आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सोतलाई पत्र पठाएर त्यहाँ प्लान्ट विस्तार गर्दा स्थानीयलाई समस्या सिर्जना हुने भन्दै त्यो विस्तारको स्वीकृति नदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो । १६ नं वडाका वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालले वडाकार्यालयले कुनैपनि हालतमा त्यहाँ प्लान्ट विस्तार गर्नेकाममा सहमत हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले यहाँका स्थानीयको माग बमोजिम आफूले सरोकारवाला निकायमा पत्र पठाएको प्रतिक्रिया दिए ।

तर, नेपाल आयल निगमले छानविन समितिको प्रतिवेदन र स्थानीय वडा कार्यालयको पत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै ग्यासको प्लान्ट विस्तारको लागि स्वीकृति दिएको जनाएको छ । नेपाल आयल निगमका एलपी ग्यास उद्योगको नियमन गर्ने शाखाका प्रमुख दिपक बरालले नेपाल ग्यासलाई प्लान्ट विस्तारको लागि स्वीकृति दिईएको जानकारी दिए । उनले अध्ययन प्रतिवेदन आफूहरुकहाँ नआएकोले आफूले स्वीकृति दिएको उनले बताए । महानगरपालिकाको पत्र पनि नआईपुगेको प्रतिक्रिया दिए ।

नेपाल ग्यासको क्षमता बृद्धिको विषयमा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिवले गत भदौंमा निर्देशन दिएर एउटा छानविन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले त्यहाँ नेपाल ग्यासलार्इ क्षमता अभिवृद्धि गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

आपुर्ति मनत्रालय अनुगमन शाखाका अधिकृत कपिल रेग्मीको संयोजकत्वमा आपुर्ति विभागका निरज पौडेल, नापतौल विभागका एक जना प्रतिनिधि र आयल निगमका एक सदस्य सहितको सो समितिको प्रतिवेदन अहिले मन्त्रालयमा भेटिँदैन । त्यो समितिले पत्रकारहरुलाई सो विषयमा जानकारी दिन खोज्दा तत्कालीन मन्त्री शिवकुमार मण्डलले आफ्नो कार्यकक्षमै समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएर हप्काएपछि उनीहरु सो प्रतिवेदनको विषयमा बोल्न समेत छाडेका छन् ।

सो प्रतिवेदनमा पनि काठमाडौंबासीलाई सुरक्षा चुनौती हुनेगरी कुनैपनि त्यस्ता गतिविधि गर्न दिन नहुने सुझाव दिईएको थियो ।