काठमाडौं। आफ्नै देशको सेना र प्रहरीको धाकधम्कीपछि आफ्नो थात थलो छोडेर विदेशमा शरण लिएर बस्न बाध्य भएका म्यानमारका रोहिङग्या शरणार्थीहरुको समस्या जति दिन बित्दैगयो झनबढी जटिल भइरहेको छ। गएको २५ अक्टोबरपछि पहिलो पटक घर छोडेर हिँडेका उनीहरुको भविश्य अहिले आएर थप अन्योलपूर्ण बनेको छ।
जातीय सफायाकै उद्देश्यले म्यान्माली सेनाले चलाएको रोहिङग्याविरुद्धको अभियानबाट अत्तालिएर सो समुदायका लाखौँ नागरिकले देश छोडेर भागेका हन्। विशेषगरी रोहिङग्याको बसोबास रहेको म्यानमारको राखिन राज्यबाट उनीहरु छिमेकी देश बंगलादेशमा पुगेका छन्। यसरी आफ्नै देश छोडेर भाग्ने रोहिङग्याको सङ्ख्या छ लाख नाघेको छ। आफ्नै विस्फोटक जनसंङ्ख्याले थिचिएको देश बङ्गलादेशको तटीय सहर कोक्स बजारमा लाखौंको सङ्ख्यामा थपिएका यी म्यान्माली शरणार्थीले कहिले घर फर्किन पाउने हुन भन्ने बारेमा झनै अन्यौल उत्पन्न हुँदै गएको छ।
बंगलादेशको कोक्स बजार क्षेत्रभरि नै यतिबेला पाइला टेक्ने ठाउँ छैन। यहाँको अस्थायी शिविर जस्तापाताले छाएको ठूलो सहरझैं भान हुन थालेको छ। उनीहरुलाई आवश्यक मात्रामा खानेकुरा छैन भने रातकाट्ने दरिलो आधार छैन। सयौँको संख्यामा शरणार्थीसम्बन्धी संघ संस्थाहरुले बनाइदिएका सामान्य टहरामा उनीहरु रातकाट्न बाध्य भएका छन्।
बालबालिकालाई राम्रो र पोषणयुक्त खानेकुरा छैन भने वृद्धवृद्धाको दैनिकी झनै कष्टकर हुनु स्वभाविकै हो। बंगलादेश सरकार र विभिन्न संघसंस्थाले उनीहरुका नाममा बाँडेका खानेकुराको प्राप्तिका लागि उनीहरुका मरिहत्ते प्रयास देख्दा म्यान्माली सरकारलाई नै धिक्कार्नुपर्ने हुन्छ। विरामीको सङख्या दिनदिनै बढ्दैछ। बालबालिका झाडापखालाले सताइएका छन् तर गतिलो औषधिमूलोको व्यवस्था कतैबाट आउदैन। यी तीतो यथार्थहरु हेर्दा लाग्छ उनीहरुको भविश्य अझै कष्टकर बन्नेवाला छ।
म्यानमार सरकारले आफ्नो गल्ति लुकाउँदै आफूहरु रोहिङग्यालाई राखिन राज्यबाट भगाउने र भाग्नु पर्ने कुनै कार्य नगरेहको दाबी गर्दै आएको अवस्थामा म्यानमारको राखिन राज्यमा गत अक्टोबर २५ बाट जारी द्वन्द्वको क्रममा करिब सात हजार रोहिङ्गा मारिएका समाचार बाहिर आएपछि म्यानमार सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार नभेटिएको विश्व समुदायको पनि दाबी रहेको छ। विश्वभरबाट म्यानमारको रोहिङग्या शरणार्थीलाई फिर्ता गर्न माग गरिरहेको समयमा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसान सुकी र बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री ए एच महमद अलिबीच म्यानमारको न्यापितमा गत महिना शरणार्थीलाई फर्काउने सहमति भएको थियो। यस सहमतिसँगै बङ्गलादेशमा शरणार्थीको कष्टकर जिवन यापन गरिरहेका रोहिङ्गाहरु घर फकिर्ने दिन पर्खिरहेका थिए।
तर त्यो निर्णय भएको पनि महिनादिनबाट बढी नै भएको छ। उनीहरु बढीमा दुई महिनाभित्रमा ती शरणार्थीलाई घर फर्काउने प्रयासको थालनी गर्ने भनी बनाएका थिए। तर त्यसलाई त्यसपछि भने कसैले पनि पछ्याएका छैनन्। त्यसपछि अर्को बैठक बसेर त्यो प्रक्रिया कहिलेबाट शुरु हुन्छ र कुन मितिबाट कति जनाको दरले शरणार्थी फर्काइने छ भन्ने बारेमा केही आएको छैन। यति ठूलो संख्याका नागरिकका लागि दुई महिनासम्म पनि कुनै प्रगति नभएकोले उनीहरुको भविश्य झनभन्दा झन अन्योलपूर्ण हुँदैछ।
उनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने बारेमा दुई देशका अधिकारीबीच छलफल भएको हो। वार्तामा के कति प्रगति भयो वा कहिलेदेखि ती शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रियाको थालनी हुनेछ भन्ने बारेमा भने केही प्रष्ट भएको छैन। म्यानरमारको राखिन राज्यमा गत अक्टोबर २५ बाट शुरु भएको द्वन्द्वमा म्यानमारका सैनिकले करिब सात हजार रोहिङ्गाको हत्या भएको समाचार बाहिर आएपछि म्यानमार सरकारलाई कुन आधारमा विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले विश्वले नै उठाएको छ।
केही समयपहिलै मात्र मानवअधिकारवादीले म्यानमारको सेनाकै संलग्नतामा उनीहरूमाथि हिंसा भएको मात्र नभएर करिब सात हजार जनाको हत्या नै भएको भनी एक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेका थिए। यस्तो प्रतिवेदन बाहिर आएको केहि दिनमा नै म्यानमार सरकारको उनीहरुलाई म्यानमार प्रवेशमा नै रोक लगाएको छ। म्यानमारको सेनाले यस प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ र आफूले त्यस्तो हिंसा नगरेको उसको दाबी छ। तर सेनाको यस भनाईलाई विश्वास गर्ने आधारहरू भने नभेटिएको विश्व समुदायको भनाई छ।
संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकारवादीलाई म्यानमार प्रवेशमा म्यानमार सरकारले रोक लगाए छ। म्यानमार प्रवेशमा सरकारले लगाएको यस रोक संयुक्त राष्ट्र संघमा यस विषयमा विरोध भएको छ। हालको अवस्थामा द्वन्द्व जारी रहेका देश सिरिया, अफगानिस्तान र यमन लगायतको देशमा पनि मानवअधिकारवादीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छैन। यो प्रतिबन्धको घोषणाबाट म्यानमारको सेनाले उक्त समुदायमाथि अझै ज्यादति गरेको हुनसक्ने अर्काे आशङ्का पनि जन्माएको छ। अन्यथा यसरी मानवअधिकारवादी छिर्न नदिनेगरी कठोर निर्णय गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि थिएन।
विगतमा सैनिक शासनको दमनको कारण प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलाई प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गरेकी लडेकी एक महिलाको रुपमा हेर्ने गरिएको थियो। विश्व समुदायले कुनै दिन यी महिलाले न्याय पाउनुपर्छ भनेर म्यान्माली सैनिक सरकारका विरुद्धमा निकै आवाज उठाएको थियो। विश्व समूदायले उनीमाथि गरेको विश्वास र माया हाल आएर भने बडो ठूलो निराशा र विश्वासघातमा परिणत भएको छ।
त्यहाँको जुन्ता सरकारले गर्ने ज्यादतीका कारण सधैँजसो चर्चामै तर विश्व समुदायबाट लगभग अलग्गिएजस्तो रहने म्यानमार यतिखेर चर्चाको विषय रोहिङग्या मुसलमान समूदाय रहेको छ। पहिले आङ्सान सुकी विश्व समूदायको दयाको पात्र हुनुहन्थ्यो भने जुन्ता सरकार शासक थिए। अवको चर्चाको विषय रहको छ सुकीद्धारा शासित रोहिङग्यामाथिको ज्यादति। नोवेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त विश्व चर्चिच यी प्रजातन्त्रवादी नेत्री मुलुकको शासनको बागडोर सम्हाल्दा विश्वमै प्रजातन्त्रकी एक प्रतिमूर्तिका रुपमा लिइने तिनै नारीको देशका नागरिक आफ्नो देशमा बस्न नसकेर भागेर अर्काको देशमा शरण लिन बाध्य छन्। यो भन्दा अर्को विडम्बनाको विषय अर्को छैन। त्यसैले उनले प्राप्त गरेको सो पुरस्कार खोस्नुपर्ने चर्चा पनि यतिखेर चलेकै हो।
दशकौँपछि म्यानमारमा तीन वर्ष अघि मात्र प्रजातन्त्रको आगमन भएको थियो यतिखेर सुकी नै म्यानमारको शासनको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा छिन। संसारले प्रश्न गर्दैछ के गर्दै छिन नोबेल शान्ति पुरस्कार विजयता तथा प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसान सुकी भनेर। के उनी अझै पनि जुन्ता सरकारको दमनमा नै हुन्छ कि, अथवा म्यानमार जातीय सफाया कार्यमा लाग्नु भएको हो त ? मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टि इन्टरनेसनललगायत अन्य मानवअधिकारवादी संस्थालगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नै यहि आरोप रहेको छ।
म्यानमारमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि गरेको सुकीको योगदान संसारलाई थाहै भएको नै कुरा हो। म्यानमारको विदेशमन्त्री मात्र होइन, म्यानमार सरकारको राज्य सल्लाहकार पदमा रहनु भएका सुकी पनि जातीयतामा लाग्नु भएकै हो त भन्ने एक विश्व समुदायको प्रश्न सावित नहोस भन्ने विश्बको चाहाना रहेको छ। अर्कोतर्फ सुकीले विश्वसामू नै कमाउनु भएको लोकप्रियतालाई दबाउने यो एक जाल हो भन्ने पनि विश्वका कतिपय बुद्धिजिबीहरुको विश्लेशण रहको छ। यही विश्लेषण सावित होस भन्ने विश्व र निष्कपट म्यान्माली जनता विश्वको चाहना पनि रहेको छ।
विश्वसामू उहाँले कमाउन इज्जत कायमै रहोस र कम्तीमा पनि म्यान्माली नागरिकमाथि न्याय गरिदिनुहोस भन्ने आवाज छ यतिखेर म्यानमारका नागरिकको। हालको बिकराल रुपमा रहेको रोहिग्ङ्या मुसलमान समूदायको समस्या विना जातीय भेदभाव सामाधान होस भन्ने उनीहरुको चाहना छ। सैनिक शासनको कारण दशकौंसम्म हावी भएको म्यानमारमा रोहिग्ङ्गा समस्या पनि तिनै पूर्व शासकले गराएको घटना हो भन्छन् उनीहरु। रासस, विभिन्न समाचार संस्थाको सहयोगमाक
