काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले न्यायालयलाई सधैँ संक्रमणकालीन अवस्थामा राख्न नसकिने हुँदा अब बन्ने सरकारले न्यायालयलाई थप सुदृढ बनाउन ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

उनले भने “न्यायालय भनेको कसैद्वारा कसैका लागि नियुक्ति र जागिर खुवाउन सिर्जना भएको ठाउँ होइन, यसका आफ्नै मूल्य, मान्यता छन्, मेरो प्रयास अभिछिन्न रूपमा मूल्य मान्यताअनुरूप न्यायालय सञ्चालन गर्नमा ध्यान गएको छ ।” 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा कार्यालयद्वारा यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायालयप्रति रहेको जनविश्वासलाई अझ बलियो बनाउन सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औँल्याए । 

उनले सातवटा प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालतले न्याय सम्पादन हुनसक्ने चर्चा गर्दै न्यायापालिकाका सेवालाई चुस्त बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम् उपयोग शुरू गरिएको जानकारी दिए । 

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायालयको भौतिक प्रशासनिक सेवालाई अझ सुदृढ बनाउन यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै न्यायालयमा बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरिनु हुन्न भने । 

सो अवसरमा उनले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई सम्मान र उत्कृष्ट सरकारी वकिल तथा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरे । विसं २००८ मा पुस ८ गतेकै दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्थापना भएको थियो । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले फौज्दारी न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाई चुस्त न्याय सेवा प्रदान गर्न सरकारी वकिलको भूमिका अहम् रहने चर्चा गरे । 

उनले संविधानले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रदान गरेका जिम्मेवारी धेरै रहेको चर्चा गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्यालयलाई सरकारले सहयोग गर्ने जानकारी दिए । 

सोही अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले फौज्दारी न्याय प्रणालीप्रति थप जनविश्वास बढाउन प्रहरी र सरकारी वकिलबीचको समन्वय अझ बलियो बनाउनुपर्छ भने । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ताको सेवालाई बलियो बनाउन आर्थिक लगानी बढाउनुपर्छ भने । 

संवैधानिक काूननका विज्ञ सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्राडा युवराज संग्रौलाले महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको भूमिकाको बारेमा चर्चा गरेका थिए ।