arrow

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नियती : अस्वीकृत हुने ठेक्कामा करोडौं खर्च 

logo
प्रकाशित २०७४ पुष ९ आइतबार
lokmarga.jpeg

काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारी कर्मचारीहरुको लापरबाहीले अस्वीकृत हुने ठेक्कामा समेत करोडौं खर्च गर्ने गरेको भेटिएको छ। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग योजना पूर्वी खण्डले कोशी कोरिडोरअन्तर्गत घुर्मी चतरा, कावेली चतरा र लेगुवाघाट चतरा सडक खण्ड निर्माण स्थलको २०६८/६९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी १२ करोड ८८ लाख १५ हजारका १६ खरिद सम्झौता गरेको थियो। 

पछि सो आयोजनाको पछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सम्झौता गरेको भेटिएपछि तीन खरिद सम्झौतामा ६६ लाख ८१ हजार कार्य सम्पन्न भएपछि निर्माण कार्य रोकिएको र पेश्की बैंक जमानतको म्याद समेत समाप्त भएको पाइएपछि आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आएर मात्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भैसकेको र निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्य शुरु गर्न पत्राचार गरेको थियो।

अन्य निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने सबैखाले उद्योग कलकारखानामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी उद्योग स्थापनाको लागि स्वीकृति नै दिईँदैन। सडक विस्तारको लागि पनि वन क्षेत्रबाट सडक लैजानुपर्ने भएकोले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ। तर, १२ करोडको खरीद सम्झौता गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहुँदा सरकारलाई भने समयमा सडक निर्माण नहुने बाहेक पनि आर्थिक नोक्सानी मात्रै झण्डै ५० लाख रुपैयाँ त यही एउटा निर्णयले घाटा लगाईदिएको जानकारहरु बताउँछन्।

यो घटनाले सरकारी कर्मचारीको एउटा प्रवृत्तिलाई चित्रित गरेको छ। निर्माणको काममा सोही क्षेत्रका ईन्जिनियरहरुलाई खटाईएको हुन्छ। तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने पनि नदेखी सिधै करोडौं खर्च गरेर पछि ठेक्का नै रद्द गर्ने परिपाटीका कारण अहिलेसम्मपनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लामो समयसम्म समेत अलपत्र पर्ने गरेको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको काठमाडौंदेखि पूर्वमा पर्ने ३०७ कि.मि. सडक २०६४/६५ देखि २०७४/७५ सम्म गर्न कालोपत्रे गर्न यो योजनाको स्थापना भएकोमा योजनाको पूर्वी खण्डको लागि रु.१८ अर्ब ९८ करोड २१ लाख ९८ हजार लागत अनुमान गरिएको थियो। यस मध्ये २०७२/७३ सम्म योजनाको ८१.८२ प्रतिशत समयमा रु.७ अर्ब १३ करोड १७ लाख ७० हजारमा सम्पन्न भएको छ। अघिल्लो वर्ष सम्म ३०७ कि.मि.माटे सडक, ९९ कि.मि. खण्डास्मिथ सडक र ५२ कि.मि. कालोपत्रे सडक तयार भएको प्रगति बिबरणप्राप्त भएको छ।

भोतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसको वार्षिक रुपमा लक्ष्यको १०० प्रतिशत लक्ष्य हाँसिल भएको देखाएको छ भो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने यसको कमजोरी औल्याँउँदै आएको छ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ