फलेवास, पर्वत।  पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ मा सञ्चालित तल्लो मोदीखोला–१ जलविद्युत् आयोजनाका शेयर धनीलाई पाँच प्रतिशत लाभांश वितरण गरिने भएको छ। युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने तयारी गरेको हो। कूल पुँजीको रु पाँच करोड ७५ लाख वितरण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले आयोजनाको हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय भएको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।

पर्वतमा १० मेगावाटको तल्लो मोदीबाट २०६९ मंसिरदेखि विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन शुरु भएको हो। साधारणसभामा आयोजनाका अध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको छ वर्षमा लक्ष्यअनुसार नै आम्दानी दिएको दाबी गरे। आव २०७२-७३ मा बाढीका कारण साढे चार महिना विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा सो आवको उत्पादन निकै कम भए पनि आयोजनाले बीमा गरेकाले ठूलो क्षति व्यहोर्नु नपरेको बताइएको छ। उक्त आवमा आयोजनाले बीमाबापत रु १९ करोड सात लाख पाएको थियो।

अघिल्लो आव २०७२-७३ मा रु १४ करोड ७१ लाख आम्दानी भएको आयोजनामा गत आवबाट ७७ प्रतिशत वृद्धि भएर रु २८ करोड १४ लाख आम्दानी भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो आवमा रु एक करोड ३५ लाख ६४ हजार खुद नाफा गरेको कम्पनीले गएको आवमा रु चार करोड ८८ लाख ४८ हजार खुद नाफा कमाएको थियो। चालू आवको पहिलो तीन महिनासम्म कम्पनीले रु चार करोड १८ लाख ८१ हजार खुद नाफा कमाएको छ। कम्पनीले समीक्षा अवधिमा रु नौ करोड ७१ लाख ३३ हजारको विद्युत् बिक्री गरेको जानकारी दिएको छ।

उक्त कम्पनीले निकट भविष्यमै तल्लो मोदी–२ सञ्चालन गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ। अहिलेको आयोजनाभन्दा तल तल्लो मोदी–२ निर्माण गर्ने र यसका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम भइरहेको कार्यकारी निर्देशक गौतमले जानकारी दिए।

जलजलामा अवैध ढुंगाखानी सञ्चालन
उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा अवैधरूपले ढुंगाखानी सञ्चालन गरिएका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लका अनुसार साविक माझफाँट, लेखफाँट र बाँसखर्क गाविसमा एक दर्जनभन्दा बढी ढुंगाखानी अवैधरूपले सञ्चालन गरिएका हुन्। बाँसखर्क गाविसको वडा नं १ र ८ तथा माझफाँट गाविसको वडा नं ९ मा निजी जमिन र सार्वजनिक चौर तथा वन क्षेत्रमा समेत अवैधरूपले ढुंगाखानी सञ्चालन भएका र यस्ता ढुंगाखानीका कारण भू्क्षय र पहिरोको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ।

खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन कार्यालय र भू–संरक्षण कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्छ। अहिलेसम्म सञ्चालित कुनै पनि खानीले अनुमति लिने र जिल्ला समन्वय समितिमा कर बुझाउने काम समेत नगरेको अध्यक्ष मल्लले बताए। अनुमति नलिइकन चलेका खानी बन्द गर्न पटक पटक ताकेता गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ गरेका छैनन। “कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्ने र राजश्व बुझाउन धेरैपटक भनेका थियौँ, जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकृत तुलसीराम शर्माले भने, “उल्टै अनुमति नलिइकन पर्यावरणीय जोखिम बढाएर खानी सञ्चालन भइरहेका छन्।”

ढुंगा उत्खनन गर्न अनुमति नलिएका यस्ता खानी सञ्चालकले ढुंगा कटिङ गर्नका लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट समेत अनुमति नलिएको स्थानीयवासीले जानकारी दिए। माझफाँटमा भने निजी जमिनमा खानी सञ्चालक धेरै छन्। दुई वर्षदेखि माझफाँटमा खानी सञ्चालन गर्दै आएका तेजबहादुर खत्रीले निजी जमिनमा खानी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए। “आफ्नो जमिनमा पनि अनुमति लिनुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन”, उनले भने, “अनुमति लिने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी भए अनुमति लिएरै सञ्चालन गर्ने र्छौं।”

भिरालो र पुरानो पहिरोमा खानी उत्खनन गरिएकाले त्यसले केही समयपछि पहिरोको प्रकोप बढ्दा त्यसबाट प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गलेश्वर र म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारसम्म असर पार्ने देखिएको छ। बाँसखर्क लेखफाँट र माझफाँटमा निकालिएको ढुंगाको पोखरामा माग बढेपछि तीन वर्षयता खानी सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ। पोखरामा घर सजाउन यस्ता ढुंगाको माग बढेपछि धमाधम नयाँ खानी सञ्चालन बढेका हुन्।

त्यस्ता ढुङ्गाखानीको नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष देवेन्द्र भण्डारी (रवि)को संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सो समितिलाई सबै वडामा रहेका ढुङ्गा खानीको अध्ययन अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार दिएको छ। दर्ता नगरी, वातावरणलाई असर पार्ने गरी अव्यवस्थितरुपमा ढुङ्गाखानी उत्खनन भएको पाइएपछि त्यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाले पहल थालेको हो। फलेवास नगरपालिकाद्वारा सडक आसपास संरचना निर्माणमा रोक पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सबै सडकको मापदण्ड तयार गर्ने भएको छ।

नगरपालिकाले व्यवस्थित नगर बनाउने अभियानअनुरुप दुई हप्ताभित्र मापदण्ड तयार गर्न लागेको हो। सडक मापदण्ड तयार नभएसम्म संरचना निर्माण कार्यसमेत रोक लगाइएको छ। फलेवास नगरोन्मुख क्षेत्र भएकाले नयाँ बस्ती विकास गर्न पनि सडकको मापदण्ड तोक्न लागिएको कार्यकारी अधिकृत मोतीराम सापकोटाले जानकारी दिए। नगरपालिकाले हरेक सडक कम्तीमा दुई वटा सवारी साधन सहजरुपमा आवतजावत गर्न सक्ने गरी मापदण्ड तोकिने उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीनरुपमा सडक साँघुरो नहोस् भनेर अहिले नै मापदण्ड तोकेर सोहीअनुसार संरचना बनाउन अनुमति दिन लागेका हौँ भने।

नगरपालिकाले पुसको तेस्रो हप्तासम्म मापदण्ड तयार गरिसक्ने लक्ष्य लिएको नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए। मापदण्ड तयार गर्न नगरपालिकाको प्राविधिक शाखाका इन्जिनियर र ओभरसियर खटिएका छन्। ५० वर्षपछिको फलेवासको आवश्यकतालाई हेरेर नगरभित्रका सडकको मापदण्ड तोकिने प्रमुख शर्माले बताए। “अहिले थोरै मापदण्ड राख्दा भोलि समस्या नहोस् भनेर नयाँ बन्ने शहर भएकाले सोहीअनुसारको मापदण्ड तयार हुन्छ”, उनले भने, “अहिले कसैलाई मर्का परे पनि समृद्ध फलेवास नगर बनाउने अभियानलाई यसले सहयोग पुर्‍याउँछ।”

फलेवास नगरपालिकाभित्र अहिलेसम्म झण्डै ३०० किमी कच्ची सडक बनिसकेको छ। कालीगण्डकी लोकमार्गमा पर्ने मुडिकुवादेखि पाङ्राङसम्मको सडक राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डअनुसार राखिने भएको छ भने जैमिनुघाटदेखि खानीगाउँ, थापाठाना हुँदै कार्कीनेटा जोडिने सडकको मापदण्ड पनि राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डअनुसार नै तयार गर्ने योजना नगरपालिकाको छ। यसबाहेक सडक विभागले तोकेको मापदण्डका आधारमा भित्री र अन्य सडकको पनि मापदण्ड तयार हुने भएको छ। रासस