काठमाडौं । कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका रेशमलाल चौधरीको निवेदन सर्वोच्चले फेरि अस्वीकार गरिदिएको छ । योसँगै चौधरीले विजयको प्रमाणपत्र पाउने बाटो तत्काललाई रोकिएको छ ।  टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेको छ ।

वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका राजपा नेता चौधरीले वारेसमार्फत  कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेको प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चका मूख्य रजिष्ट्रारले चौधरीको रिटमाथि सुनुवाई गर्न नसकिने आदेश दिँदै  रिट दरपीठ गरेका थिए । दरपीठविरुद्ध चौधरीले फेरि निवेदन दिएका थिए । उनेको रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले आरोप पत्रसहितका कागजात झिकाउन भनेको थियो । 

तर, न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मुख्य रजिष्ट्रारको आदेश कानुनसम्वत भएको फैसला सुनाइदिएको छ । फैसलाको ठहर खण्डमा भनिएको छ, ‘वारेसद्वारा रिट निवेदन दायर गर्न कसैलाई निषेध गर्न मिल्ने होइन तर, माथि उल्लेख भए बमोजिम कानूनको पूर्वसर्त पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएका निवेदकलाई कानुनद्वारा प्रदत्त उक्त सुविधा उपभोग गर्न दिन मिल्ने देखिएन ।’

आदेशमा कर्तव्य ज्यान मुद्धाको अभियोग लागेका चौधरीले अदालतबाट जारी भएको वारेन्ट तथा म्यादी पूर्जी अवज्ञा गरेको देखिएको समेत फैसलामा भनिएको छ । ठहर खण्डको अन्तिममा भनिएको छ, ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोग लागेका यी निवेदकलाई उक्त मुद्दाको कानूनी प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका कारण वारेसद्वारा दायर गर्न ल्याएको रिट निवेदन दर्ता नगरी फिर्ता गर्ने गरी यस अदालतका मूख्य रजिष्ट्रारको मिति २०७४–०८–२९ को आदेश कानुनसम्मत रहेको देखिएकाले निवेदन माग अनुसार सो आदेश बदर गरिरहन परेन । आनून बमोजिम गर्नू ।’

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलाके भूमिकामा फरार अभियुक्तलाई जुन सुकैबेला पक्राउ गरेर अदालतमा दाखिल गर्नुपर्ने प्रवधान रहेको स्मरण समेत गराएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नु कदाचित मिल्दैन । यस्तै, ‘अभियोग लागेका व्यक्तिले कानुन बमोजिम सफाइ लिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि अदालत प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन निवेदकले गरेको पाइएन’–पनि भनिएको छ ।