काठमाडौं । काँग्रेस निकट नेपाल महिला संघका वर्तमान तथा पूर्व नेतृहरुले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्न अपिल गरेका छन् ।

उनीहरुले संयुक्त अपिल जारी गरेर राष्ट्रपतिलाई तत्काल अध्यादेश प्रमाणिकरण अनुरोध गरेका हुन् । ‘दुई महिना अगाडि देखि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको अध्यादेश संवैधानिक प्रावधानलाई ध्यानमा राखेर प्रमाणिकरण गरेर वैधानिक मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ, अपिलमा भनिएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन परिणाम अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा समेत अध्यादेश जारी नभएका कारणले अर्को संवैधानिक जटिलता देखा परेको छ, अपिलमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसैले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नहुदासम्म संघीय संसदले पूर्णता नपाउने, व्यवस्थापिका संसदले पनि पूर्णता पाउन नसक्ने, महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नहुने र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुन जाने भएकाले उक्त अध्यादेश तत्काल जारी गरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सहज राजनीतिक निकासको मार्ग प्रदान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला, नेपाल महिला संघ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य दिव्यश्वरी शाह, महिला संघ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नानु वास्तोला शिवाकोटी, महिला संघकै केन्द्रीय सदस्य ओमकला गौतमलगायतले राष्ट्रपतिलाई अपिल गरेका हुन् ।
अपिलको पूर्णपाठ

हार्दिक अपिल

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ । अव अर्को गहन दायित्व भनेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नु हो । त्यसको लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको अध्यादेश तुरुन्त प्रमाणीकरण हुन जरुरी छ । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा “प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विना अर्को सरकार वन्न पनि सक्दैन र निर्वाचन पक्रिया पनि पूर्ण हुदैन ।

यसैगरी धारा ८४(८) मा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्ने वाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा निर्वाचित महिला सदस्य संख्या एक तिहाई नरहेमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश नामबाट व्यवस्थापिका संसदमा एक तिहाई महिला निर्वाचित गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आउने महिलाको संख्या एक तिहाई नभएमा, दलहरुले प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा समाविष्ट महिला उम्मेदवारको नाम समावेश गरी संघीय संसदमा कम्तिमा एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित गर्नै पर्ने हुन्छ । यसरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फबाट व्यवस्थापिका संसदका महिला सदस्य निर्वाचित गर्न र संख्या निर्धारण गर्न सम्भव छैन ।

त्यसैले यस्तो संवैधानिक प्रावधानलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्वन्धि अध्यादेश करिव दुई महिना अगाडि देखि नै राष्ट्रपति समक्ष पेश भइसकेको परिवेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश तुरुन्त जारी गरी वैधानिक मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ । समानुपातिक निर्वाचन परिणाम अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा समेत अध्यादेश जारी नभएका कारणले अर्को संवैधानिक जटिलता देखा परेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नहुदासम्म संघीय संसदले पूर्णता नपाउने, व्यवस्थापिका संसदले पनि पूर्णता पाउन नसक्ने, महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नहुने र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुन जाने भएकाले उक्त अध्यादेश तत्काल जारी गरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सहज राजनीतिक निकासको मार्ग प्रदान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
१. डा. डिला संग्रौला –नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय सदस्य
२. दिव्यश्वरी शाह – नेपाल महिला संघ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य
३. ओमकला गौतम – नेपाल महिला संघ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य
४. ललितकला गुरुङ्ग – नेपाल महिला संघ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य
५. निर्मला क्षेत्री – नेपाल महिला संघ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य
६. नानु वास्तोला शिवाकोटी – नेपाल महिला संघ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य
७. महिन्द्रा लिम्वु – नेपाल महिला संघ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य
८. मधु शाही ठकुरी – नेपाल महिला संघ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य
९. रंगमती शाही – नेपाल महिला संघ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य
१०. उषा भण्डारी— नेपाल महिला संघ निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य
११. प्रसिस महरा, नेपाल महिला संघ, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य
१२. कमला राई, नेपाल महिला संघ, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य

साथै, अन्य महिला नेताहरु