‘प्रगतिका आधारमा नगरपालिकालाई वर्गीकरण गरिनुपर्छ’

प्रकाशित मिति : २०७४ पौष ९ आइतबार , २,५७४ पटक हेरिएको
तस्वीर : हाम्राकुरा

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ३.५४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७४-२०७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी गराइएको हो। यो अवधिमा चालू खर्च भने १५.२ प्रतिशत भएको छ।

कार्यक्रममा राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीले लगातारको निर्वाचन र प्रशासनिक संक्रमणकालका कारण पहिलो चार महिनामा विकास बजेट कम मात्रै खर्च भएको बताए। “बाँकी समयमा विकास बजेट खर्च हुनुपर्छ, बजेट मात्र खर्च गर्ने होइन विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय रुपमा गरिनुपर्छ”–उनले भने।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३.५४ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासको अवस्था दयनीय रहेको दर्शाउने बताए। “प्रगति जनताको सन्तुष्टिमा मापन गरिनुपर्छ, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन र शहरी विकासलाई प्राथमिकता दिएर विकास निर्माणका काम हुनुपर्छ, पूर्वाधार एवम् विकास निर्माणमा भएको प्रगतिका आधारमा २९३ नगरपालिकालाई वर्गीकरण गरिनुपर्छ” – उनले भने।

आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सदस्य श्रेष्ठले जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षमा ७.९ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखिएको पनि सो अवसरमा जानकारी गराइयो। सचिव दिनेशकुमार थपलियाले ७५३ स्थानीय तहमा गएको रु दुई खर्ब २५ अर्ब बजेटको प्रगति मन्त्रालयले पेश गर्न नसक्ने बताए। “कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७ मा अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन, दुई वर्षमा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा यातायात पुर्‍याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ”–उनले भने।

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार निर्माण गर्न चालू आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि बजेट प्राप्त नभएको गुनासो गरे। रासस

नयाँ