arrow

वाम सत्तालाई चारैतिर तगारो, कम्युनिष्ट विसर्जनको खतरा !

logo
प्रकाशित २०७४ पुष ११ मंगलबार
oli-prachanda.jpg

काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पूर्ण परिणाम आउनु अघि नै प्रदेश र  संघीय संसदको सत्ता सञ्चालनको जोड घटाउ सुरु भएको छ । एमाले र माओवादी सम्मिलित वाम गठबन्धनले पर्याप्त बहुमत ल्याए पनि सरकार गठनको तगारो भने हटेको छैन ।

बहुमत प्राप्त दलको नयाँ सरकार गठन र वाम गठबन्धनको एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने अभियानमा राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धि विवाद तगारो बनेको छ । योसँगै फेरि अर्को तगारो समेत थपिने खतरा छ । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुने भनेपछि एमालेभित्र आन्तरिक भूइचालो गएको छ । उता, माओवादी केन्द्रभित्र अर्को आगो सल्किएको छ । खरो वाम चिन्तक र दह्रो लेखकका रुपमा चिनिएका विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’हरुले विद्रोह गरेका छन् । आहुतीले प्रचण्ड अब आफ्नो नेता हुनै नसक्ने बताएका छन् । आहुतीको समूहले अहिलेसम्म आफुहरुले कम्युनिष्ट पार्टी भनेर सम्बोधन नगरेको र कहीँ कतै उल्लेख नगरेको पार्टीमा हुने विलयलाई कसरी एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र भएको मान्ने भनि तर्क गरेको छ ।

एमालेका पाँच सचिव मध्ये अधिकांशले पार्टीको धारणाबारे बोल्न र जानकारी दिन छोडेका छन् । अर्कोतिर एउटै घोषणापत्र लिएर चुनाव लडेको र पार्टी एकता गर्ने प्रतिवद्धताका कारण आएको जनादेशलाई लत्याउनु समेत दुई दलका लागि महंगो सावित हुनेछ । एमाले र माओवादी निकै कठिन घडीबाट गुज्रिरहेका छन् । एकता गर्नै पर्ने जनदबाब छ । तर, सफल अवतरण नभए, आहुतीले भनेकै जस्तो नेपालबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनकै विसर्जनको खतरा छ ।

त्यति मात्र नभई राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतमा आएका मधेसवादी दुई शक्ति राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको मुद्दा अर्को चुनौती हुनेछ । माओवादीका नेताहरुले पहिले पार्टी एकता पछि मात्रै सरकार गठन हुनु पर्छ भन्नु र पार्टीभित्रै फरक मत आउनुको पछाडि पनि अर्थ छ । केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा पोष्टबहादुर बोगटी दिवंगत भएपछि प्रचण्डको विश्वास पात्र मानिएका कृष्णबहादुर महराले नै फरक मत राखे ।

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पनि पहिले दुई पार्टी मिलनको उपयुक्त विन्दु नखोजी भागबन्डाको आधारमा सत्तामा मात्रै पुग्ने अभ्यास गरे त्यसको परिणामले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दूरगामी असर गर्ने बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘मैले दूरदृष्टि राखेर भनिरहेको छु । पहिले पार्टी एकताको पक्का गरेपछि मात्रै सरकार गठन अघि बढाउनु वुद्धिमानी हुन्छ । नभए त्यसको असर नराम्रो हुनेछ ।’ नेता र कार्यकर्ताहरु पार्टी एकतामा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

मधेसवादीलाई साथ लिन चुनौती
वाम गठबन्धन आवद्ध विशेषगरी एमालेले अब पूरा अडान छोड्नै पर्नेछ । मधेसवादी दलहरुले विगतमा उठाएको मूख्य माग संविधान संशोधन नै अवको सहकार्यको पहिलो शर्त बन्ने छ । माओवादी समेत फेरि पनि संविधान संशोधनकै पक्षमा उभिनु पर्ने छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपाका अधिकांश नेताले संविधान संशोधनको पक्षमा रहने व्यक्तिलाई नै केन्द्र वा प्रदेशमा सघाउने भनिसकेका छन् ।

राजपाको अध्यक्ष मण्डलका एक जना सदस्य शरतसिंह भण्डारीले एमाले अध्यक्ष ओलीको नामै किटान गरेर केपी शर्मा ओलीले रियलाइज गरेमात्रै अन्य कुरा अघि बढ्ने बताएका छन् ।
२ नम्बर प्रदेशमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका राजपा र फोरमले आफुहरुलाई संयुक्त रुपमा संविधान संशोधनको म्यान्डेड दिएकाले गठबन्धन भन्दा बाहिर रहेर कसैसँग सहकार्य नहुने बताएका छन् । त्यसकारण पनि अब सत्ता समीकरण मिलाउन चुनौती भएको छ ।

कम्युनिष्ट विर्जन रोक्न अन्तिममा काँग्रेसकै साथ
परिस्थिति भिन्न बन्दै जाँदा अन्तिममा दुई ठूला दल एमाले र काँग्रेस एक हुने अवस्था आउनेतर्फपनि विश्लेषकहरुले संकेत गरेका छन् । माओवादी विचारधारा भएका शक्तिहरु एमालेसँग नमिल्ने अवस्था आए अन्तिममा काँग्रेस सहकार्य वा मधेस केन्द्रीत दलले भनेको संविधान संशाधेन मान्नु अवस्था आउने एक विश्लेषकले बताए ।

उनका अनुसार ‘परिस्थिति त्यति सहज छैन । संघीयता हामीले पहिलो पटक सुनेको हो । कसैले बुझेका छैनन् । अहिले बहुमत ल्याउने वा अल्पमतमा पर्ने कसैले संघीयता राम्ररी बुझेका छैनन् ।’ उनले अगाडि भने, ‘संविधानले वाद बोक्यो । समाजवाद उन्मुख भन्यो । संविधानले वाद बोक्दैन थियो । अहिले हामी संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा छौँ । प्रदेशमा स्वायत्तताको कुरा आउला । भोलि केन्द्रको वाद मान्दैनौ र आफ्नै वादमा चल्छौँ भन्दा दिने कि नदिने ? क्राइमिया र क्याटलोनियाको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।’ अहिले कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने भन्ने शक्तिहरुले पहिचानको मुद्दा छोड्न मिल्ला र ?, उनले अगाडि थपे, ‘भोलिका चुनौतीहरु यो सोचले पार लाग्दैनन् । अहिले पहिचानवादीहरुको मतले यो भनिरहेको छ, कि नागरिकहरु वादमा जाँदैनन् । पहिचान खोजिरहेका छन् ।’ ति विश्लेषकका अनुसार अहिले नै कायापलट हुन सक्दैन । यो व्यवस्थाको परीक्षणको घडी हो, कसैलाई बढी नोक्सान हुन पनि सक्छ । त्यसैले अहिले पनि मिलेर जानुको विकल्प छैन भन्ने जनमत हो ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ