काठमाडौं । केन्द्रीय प्रशासनिक भवन सिंहदरबारका मन्त्रालयदेखि अधिकांश सरकारी कार्यालयका हाकिम लगातार मिटिङमा व्यस्त हुँदा सेवाग्राही हैरानीमा परेका छन्। 

उनीहरूले मन्त्रालयलाई ‘मिटिङको अखडा’ र हाकिमलाई ‘कामचोर’ को संज्ञा दिन थालेका छन्। नीति निर्माण तहमा पहुँच राख्ने सरकारका सचिव–सहसचिव लगातार कोठे मिटिङमा व्यस्त हुँदा राज्यले ठोस नीतिगत प्रस्ताव योजना ल्याउन सकेको छैन।

कर्मचारीको मिटिङमा मात्रै वार्षिक अर्बौं खर्च हुने गरेको छ भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मिटिङका निर्णय कार्यान्वयनमै आएका छैनन्। मिटिङको नाममा अर्बौं खर्च भए पनि प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए।

 ‘सिंहदरबारमा हुने गरेको मिटिङ प्रतिदिन फजुलजस्तै हुन थालेको छ। प्रतिफल ननिस्कने मिटिङको कुनै अर्थ छैन। अब यो पद्धतिमा आमूल सुधार जरुरी देखिन्छ’, सचिव राईले भने।

मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि मन्त्रालयका सचिव÷सहसचिवहरूको पारा उस्तै छ। उनीहरू सेवाग्राहीको कामभन्दा परिणाम ननिस्कने मिटिङलाई नै बढी प्राथमिकता दिन व्यस्त हुने गरेको गुनासो सिंहदरबारमा भेटिएका धादिङका दृष्टिविहीन पूर्णबहादुर श्रेष्ठको छ। 

नेपालका सचिव÷सहसचिवलाई मिटिङबहादुर भन्दा पनि फरक नपर्ने उनी बताउँछन्। ‘मिटिङमै अत्यधिक समय बिताउन अभ्यस्त उनीहरू जनताको काममा खासै समर्पित हुन चाहँदैनन्, यो निकै दुःखद हो, उनले भने।

जाडोयाम भएकाले कार्यालय समय बिहान १० देखि ४ बजेसम्म हो। तर, मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा सचिव सहसचिवलगायतका उच्च पदाधिकारी यो समयमा आफ्नो सचिवालयमा विरलै भेटिन्छन्। 

सिंहदरबारभित्रका प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३० वटा मन्त्रालयमै प्रायः सचिव सहसचिव भेट्न सेवाग्राहीलाई हम्मे हुने गरेको छ। सिंहदरबारबाहिर रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि हालत उस्तै छ।

विभिन्न काम लिएर मन्त्रालयका सचिव सहसचिवलाई भेट्न आउने सेवाग्राहीसँग सचिवालयका कर्मचारीको रेडिमेड जवाफ हुन्छ, ‘सचिव, सहसचिवज्यूहरू मिटिङमा जानुभएको छ, भेट्न कठिन छ।’ सचिव सहसचिवले भत्ताको लोभले पनि बढी मिटिङ राख्ने गरेको कर्मचारीको आरोप छ। उनीहरूले मिटिङ भत्ताबापत दैनिक १ हजारदेखि ३ हजारसम्म बुझ्ने गरेका छन्।

बुधबार दिउँसो सिँचाइ मन्त्रालयमा भेटिइन् ७० वर्षीया फुदियावती यादव। सप्तरीको वरही वीरपुर(१ बाट चार दिनअघि काठमाडौं आएकी। गाउँमा शंकरको मन्दिर बनाउन तथा गाउँलेले भोगेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सिंहदरबार आएको उनले सुनाइन्। ‘तर मन्त्रालयका हाकिम सरलाई भेट्ने अवसर नै पाएको छैनु, उनले गुनासो गरिन्।

अड्कलेर ल्याएको खर्च सकिएपछि पशुपतिको धर्मशालामा बस्न थालेको उनले सुनाइन्। ‘एउटामा जाँदा अर्कोमा देखाइदिन्छन्, अर्कोमा जाँदा फेरि अर्कोमा जाऊ भन्छन््। मन्त्रालय चहार्दाचहार्दै वाक्क भइसकें’, उनले भनिन्।

सिँचाइ मन्त्रालयभित्रै भेटिएका हुन् धादिङका दृष्टिविहीन श्रेष्ठ। उनको केही महिनाअघि मैतीदेवीमा चिप्लिएर ढलभित्र छिर्दा करङ भाँचिएको रहेछ। भाँचिएको करङको उपचारका लागि राहत माग्न सिंहदरबार धाएको उनले सुनाए। विपन्न र असहायलाई सरकारले पैसा दिने गरेको सुनेका उनले महिनौं धाउँदा पनि सुको नपाएको पीडा सुनाए।

गृह मन्त्रालयले तीन चार महिनायता मात्रै विपन्नका नाममा ३० करोडभन्दा बढी रकम बाँडिसकेको छ तर श्रेष्ठ त्यो सूचीमा परेका छैनन्। ‘कैयौंपटक गृह मन्त्रालय पनि गए“ तर मन्त्री÷सचिवलाई भेट्नै पाइएन। कसैले पनि हाम्रो समस्या बुझ्नै चाहेनन्’,  उनले दुखेसो पोखे। बुधबार सिँचाइमन्त्री सञ्जय गौतमलाई भेटेर राहतका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय जान सुझाव दिएको उनले बताए।

केही दिनदेखि गृह, सामान्य प्रशासन, उद्योग, वन तथा भूसंरक्षण, जनसंख्या तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सूचना तथा सञ्चार, खानेपानी तथा सरसफाइ, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र आपूर्ति मन्त्रालयलगायत निकायमा दिनहुँ पुग्दा सचिव सहसचिव मिटिङमै व्यस्त रहेको पाइयो।

बुधबार कार्यालय समय सुरु हुँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सहसचिवलगायत अधिकारी मन्त्रालयमा थिएनन्। सचिवालयले उनीहरू मिटिङमा गएको जवाफ दियो। ऊर्जा मन्त्रालय पुग्दा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय कार्यकक्षमा भेटिएनन्। ‘सचिवज्यू बाहिर जानुभएको छ’, सचिवालयका कर्मचारीले भने, ‘बाहिर मिटिङमा जानुभएको हो।’

दिउँसो सिँचाइ मन्त्रालय पुग्दा सचिव रामानन्दप्रसाद साह मिटिङमा व्यस्त रहेको जवाफ पाइयो। उनको कार्यकक्षबाहिर केही सेवाग्राही कुरिरहेका थिए। सप्तरीबाट आएका एक सेवाग्राही भन्दै थिए, ‘सचिवज्यू मिटिङमा हुनुहुन्छ भनेर केही घन्टादेखि कुरिरहेको छु। हेरौं भेट्ने अवसर पाइन्छ कि !’

यसैगरी, अपराह्न २ः४५ मा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय पुग्दा सचिव कृष्णराज बिसी मिटिङमा नगरकोट गएको जवाफ पाइयो। अपराह्न ३ः३० मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय पुग्दा सचिव गजेन्द्र ठाकुर नफर्कने गरी कार्यालयबाट बाहिरिसकेको जानकारी दिइयो। यस्तै ३ बजे आपूर्ति मन्त्रालय पुग्दा सचिव अनिलकुमार ठाकुर पनि मिटिङमा गइसकेको भनियो। ‘उहाँ २ बजेतिर मिटिङ भनेर निस्कनुभएको हो, अब आउनुहुन्न होला’, सचिवालयका कर्मचारीले जानकारी दिए।

मन्त्रालयका सचिव सहसचिवको मिटिङ देखेर उपसचिव, अधिकृत तथा साना तहका कर्मचारीसमेत अचम्ममा पर्ने गरेका छन्। कर्मचारीका अनुसार कतिपय सचिव(सहसचिवले व्यक्तिगत काममा जाँदा पनि सचिवालयका कर्मचारीलाई मिटिङमा गएको भन्न लगाउने गरेका छन्। 

उनीहरू कार्यालय समयमै सरकारी गाडी लिएर व्यक्तिगत काम, सपिङ तथा आफन्तको विभिन्न काममा हिँड्ने गर्दा पनि मिटिङमा गएको भन्छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राईको अनुभवमा सरकारी अधिकारी एकै विषयमा चार पाँच पटकसम्म मिटिङ बस्दै फरक फरक निर्णय गर्छन्। ‘एक विषयमा मिटिङ बसेर प्रतिवेदन तयार हुन्छ अनि त्यसै थन्क्याइन्छ, फेरि केही समयपछि त्यही विषयमा अर्को मिटिङ बसेर छुट्टै प्रतिवेदन बनाइन्छ। त्यसलाई पनि थन्क्याउने गरिन्छ। यो विकृतियुक्त क्रम चलिरहन्छ’, उनले भने।

यस्ता मिटिङले फजुल खर्च बढाउने र मिटिङप्रति सबैमा वितृष्णा जाग्ने गरेको उनी बताउँछन्। ‘यस्तो रोगले विकराल रूप लिँदै जान थालेको छु, उनले भने। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यस्ता परिणाम ननिकाल्ने मिटिङको अनुगमन गर्न भने सकेको छैन। 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव जीवन सेढाइँले पनि उच्च अधिकारीको मिटिङले खासै उपलब्धि दिन नसकेको र सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेको बताए।

कर्मचारी नियमित रूपमा कार्यालय रहे नरहेको अनुगमन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि छड्के अनुगमन गर्न सकेको छैन। केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव विष्णुराज लामिछानेले मिटिङको बहानामा कार्यालयबाहिर जाने अधिकारीबारे छिट्टै छड्के अनुगमन गर्ने दाबी गर्छन्। केन्द्रले केही दिनअघि सिंहदरबारमा गरेको अनुगमनमा विभिन्न मन्त्रालयका १८ सहसचिवसहित ५ सय २८ जना कर्मचारी कार्यालय समयमा कार्यालयमा नभएको फेला पारेको थियो।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शाखा अधिकृत मोहनकुमार घिमिरे उच्च सरकारी अधिकारीले मन्त्रालयलाई अनावश्यक रुपमा मिटिङको अखडा बनाउने गरेको बताउँछन्। पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले सचिव सहसचिवले सेवाग्राहीको काम छल्ने योजनासाथ र भत्ता पाइने लोभले एकै दिनमा आधा दर्जनसम्म मिटिङमा सहभागिता जनाउने गरेका छन्।

कर्मचारीकै काम हुँदैन
उहाहरण एक–

बबरमहल इलाका कार्यालयका कार्यालय सहयोगी होमबहादुर कार्कीले गत असारमा घरपायक पर्ने गरी उदयपुर जिल्लाका कुनै स्थानीय तहमा जान पाऊँ भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिए। तर, ६ महिनासम्म सुनुवाइ भएन। उनको सोर्सफोर्स लाइदिने कोही भएन। धेरै धाउँदा पनि काम नभएपछि हार खाएर बसेको उनको गुनासो छ। उनकी श्रीमती उदयपुरमै गम्भीर बिरामी अवस्थामा छिन्। घरपायक जागिर मिले बिरामी श्रीमतीको हेरचाह गर्न पाइने भन्दै सरुवाका लागि निवेदन दिएको उनी बताउँछन्।

उदाहरण दुई –

शाखा अधिकृत महेन्द्रजंग शाही हाल गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत छन्। उनले स्थानीय तहमा जानका लागि साउन पहिलो साता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिए तर उनको पनि सोर्सफोर्स लगाउने कोही नहुँदा पाँच महिनादेखि उनको निवेदन डम्प भएको छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)