काठमाडौं। नेपालको कूल १७९५ किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्ग आफैंले बनाईदिने भनेको भारतले प्रतिवद्धता गरेको पनि ठीक ७ वर्ष पूरा भयो। अहिलेसम्म जम्मा ६८ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ। आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हेटेको भारत अहिले जम्मा ३ सय किलोमिटर सडक मात्रै बनाईदिने पक्षमा पुगेको छ। यसको लागि ८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन गरिसकेको छ।

पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि हालत त्यस्तै छ। भारतले भन्दा नेपालले बढी फाईदा पाउने देखिएपछि कत्ति प्रयास भए पञ्चेश्वरमा सहमति नै जुट्न सकिरहेको छैन। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध स्थल, सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो। सुरुमा, सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १००० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको देखिएको थियो तर पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाईंदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखियो। त्यसको चर वर्ष पछि १९९५ मा यस आयोजनाको नेपाल तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि बनाइएको थियो।

नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा वि.सं.२०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि यो आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। वि.सं. २०६६ मंसिर ९ गते नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति पनि भयो। तर यो सहमति अझै पनि सहमतिमा नै सीमित भएको छ। 

यस्ता धेरै परियोजनाहरु छन् जुन भारतले नेपाललाई बढी फाईदा हुने देखेर निर्माणमा ढिलासुस्ति गर्दै आएको छ। आफ्नो नदीमा बाँध बनाउनु पर्दा छोटो समयमा काम सक्ने भारतले यत्तिका वर्षसम्म पनि नेपाललाई फाईदा हुने परियोजनाहरु चासो नराख्नु उसको नियमा नै सङ्खा छ। 

दक्षिण एसियामा चीनको आक्रमण व्यापार तथा पूर्वाधार विस्तार नीतिले भने भरतलाई धेरै झस्काएको छ। दक्षिण एसियामा आफू बाएक अरुको उपस्थिति नरुचाउने भारतले नेपालको हकमा पनि पुरानो व्यवहार फर्दै गएको संकेत देखिदैछ। भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरु नेपाल र बंगलादेशलाई लक्षित गरी  महत्वकांक्षी सडक विस्तार र अन्तराष्ट्रिय व्यापार विन्दू अभियान सञ्चालन गर्न लागेको छ। 

नेपाल र बंगलादेशसँगको व्यापारलाई सुगम र सहज बनाउनको लागि भारतले ठूला ठूला हाईवे र अन्तराट्रिय व्यापार विन्दूहरुको विकास गर्ने तयारी तीब्र रुपमा अघि बढाएको छ। भारतको केन्द्रीय परिवहन मन्त्री नितिन गडकरीले नेपाल र बंगलादेश आफूहरुको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताए। यी दुई छिमेकी मुलुकसँग व्यापार बढाउनको लागि एउटै प्रोजेक्ट मार्फत् २५ हजार करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी भईरहेको छ। सो प्रोजेक्टले नेपाल र बंगलादेशको सीमासम्म २ हजार किलोमिटर लामो ठूला हाईवे बन्नेछन्।

चीनले नेपालमा पूर्वाधार विकासको लागि अग्रसरता देखाएपछि भारतले पनि आफ्नो पुरानो व्यवहारलाई केही परिवर्तन गर्न चाहेको हो। यस अघि उधारो सम्झौता गर्दै आएको भारतले अहिले आफ्नो व्यवहार सुधार्ने तयारीमा रहेको भारतका विभिन्न मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिले देखाएको छ। पहिले प्रत्यक्ष रुपमा नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भारतले अहिले आफ्नो त्यो व्यवहारलाई केही सुधार गरेको देखिन्छ। अहिलेकै अवस्थामा नेपाली जनताले आफूमाथि विश्वास नगर्ने देखेर भारत अब देखिने नै गरी नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा सक्रिय हुने थालेको छ। तर, भारत अझै देखावटी चरित्र सुधारमा लागेको हो या साँच्चिकै आफ्नो चरित्र सुधारर्ने तर्फ लागेको छ त्यो भने अझै देख्न बाँकी नै छ।