काठमाडौं । झण्डै १५ दिनसम्म विवादको शिखर चुमेको राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः एकल संक्रमणीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै प्रमाणीकरण भएको छ । एमाले नेताहरुको दबाबकाबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार एकल संक्रमणीय व्यवस्था सहितको अध्यादेश पारित गरेकी हुन्् । 

यस अघिको विवादमा नेपाली काँग्रेसका विभिन्न भातृ संस्थाको दबाब, विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरुको धारणा र राष्ट्रपतिको अधिकारबारे संविधानले उल्लेख गरेको व्यवस्थाका बाबजुत अध्यादेशको हलो अड्काएर बसेकी राष्ट्रपति भण्डारी केपी ओली र प्रचण्डको संयुक्त भेट र त्यसपछि प्रचण्डसँगको बारम्बारको भेटपछि राष्ट्रपति आफ्नो अडानबाट पछि हटेकी छिन् । 

सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको संवैधानिक प्रावधान रहेको मुलुकमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव केही विषयलाई लिएर विवादमा आएका थिए । उनले त्यतिबेला चालेका केही कदमहरुले उनीप्रतिको धेरै मानिसको सद्भावलाई कम गराईदिएको थियो । प्रधानसेनापतिलाई काममै रहनू भन्ने आदेश होस् या त संविधान जारी गर्ने बेलाको उनको कदम नै किन नहोस् । उनी बारम्बार जनताको नजरमा विवादमा फसिरहे। 

ठीक त्यसैगरी अहिलेसम्म विवादमा नआएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले अन्तिम समयमा आएर एमालेको एजेण्डा बोक्न खोज्दा विवादको भूमरीमा फसेकी छिन् । यही कारणले एमालेले हारेको राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपति समेत पराजीत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । राष्ट्रपति कसैको एजेण्डा बोक्ने पद नभएकोले राष्ट्रपतिले हार्ने भन्ने कुरा हुनु नपर्ने हो । तर, यसो हुन सकेन । आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा आएर राष्ट्रपतिले चालेको एउटा गलत कदमले उनको निष्कलंक चरित्रमा एउटा दाग लगाईदिएको छ । 

अब आयो राष्ट्रिय सभा अध्यादेशको एजेण्डामा कसले जित्यो र कसले हार्यो भन्ने कुरा । राष्ट्रिय सभा अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय व्यवस्था अंगिकार गरेसँगै राष्ट्रिय सभा प्रतिपक्षबिहीन बन्ने अवस्थालाई एकल संक्रमणीय व्यवस्थाले रोकेको छ । अब संसद्मा नेपाली काँग्रेस र अरु दलको बढीमा १६ सिट आउँने भएको छ । यसले कूल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा काँग्रेस बलियो प्रतिपक्ष नसकेपनि एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्न सक्ने भएको छ । 

यसले गर्दा लोकतन्त्रले हार्ने अवस्था आएको छैन । सरकारले पठाएको अध्यादेश पारित भएसँगै अब मुलुकमा एकल संक्रमणीय मतप्रणालीको आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुने भएको छ । यसमा नेकपा एमाले भने स्पष्ट रुपमा आफ्नो अडानबाट हारेको छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने अडान राखेर कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अड्काउन खोजेको निष्कर्षसहित एमाले अध्यादेश पारितका लागि लचकता देखाउन तयार भएसँगै राष्ट्रपतिले अध्यादेश सुरु भएको हो।

अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा एमाले नेताहरूले कांग्रेसको व्यवहार र अध्यादेशमा सहमति नभएका कारण नयाँ सरकार गठनमा देखिएको जटिलतामा केन्द्रित रहेर पछिल्ला घटनाक्रमको समीक्षा गरेका थिए । कांग्रेस सहमतिमा नआएका कारण अध्यादेश छिटो पारित गर्ने दिशामा अग्रसर हुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो । 

यसरी अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय व्यवस्थाको वकालत गरेको काँग्रेसले यसमा आफ्नो मुद्दा जितेको छ भने एमाले आफ्नो मुद्दाबाट हारेको छ भने नेपालको लोकतन्त्र हारको मुखबाट बाँचेको छ । यसमा राष्ट्रपति अन्तिममा आफ्नै कारणले विवादको पात्र बन्न पुगेकि छिन् ।