काठमाडौं। दलहरूबीच नयाँ सरकार गठन राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि कि पछि भन्नेमा विवाद बढेको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेलगत्तै नयाँ सरकार गठनबारे विवाद सुरु भएको हो।

एमालेले प्रतिनिधिसभा पूर्ण भएलगत्तै सरकार बन्ने तर्क गरिरहेको छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले तत्काल प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान उसको छ । तर, कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा गठन नभई नयाँ सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रदेश सभा प्रमुख नियुक्ति, अस्थायी राजधानी तोक्ने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्ने र राष्ट्रिय सभामा सरकारले मनोनीत गर्ने तीन सदस्य मनोनीत गरेर मात्र सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छन् । एमालेले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिने सदस्य वर्तमान सरकारले गर्न नपाउने तर्क गरिहेको छ । यी विवादका विषय सल्ट्याउन प्रमुख दलहरूबीच छलफल हुन सकेको छैन।

आयोग र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच शुक्रबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणाबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग छलफल गरी एक–दुई दिनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताएका थिए । आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न करिब एक महिना समय लाग्ने जानकारी गराएको थियो ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन कहिले ?
– पुस मसान्त : राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आयोगले सूचना सार्वजनिक गरेको छ।

– पुस मसान्त : राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्देशिका र नियमावलीको तयारी हुनेछ।

निर्वाचन मितिपछिको कार्यतालिका 
निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक हुनेछ । आयोगले सातवटा प्रदेशमा सातजना मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ । कार्यतालिका पनि सँगसँगै सार्वजनिक गर्ने आयोगको भनाइ छ । निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार सामान्य अवस्थामा कम्तीमा २० देखि २५ माघमा मात्रै निर्वाचन सम्भव छ । तर, सरकारले एक–दुई दिनभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गरेको अवस्थामा भने माघको पहिलो साता निर्वाचन गर्न सकिनेछ ।

राष्ट्रिय सभा गठनअगावै नयाँ सरकार : एमाले
राष्ट्रिय सभाको गठनअगावै संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन सम्भव रहेको एमालेको भनाइ छ । नयाँ सरकार गठनसँग राष्ट्रिय सभाको सम्बन्ध नरहेकाले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउनासाथ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने एमालेको तर्क छ । ‘अध्यादेशसँग सरकार गठन सम्बन्धित छैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम प्रकाशन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नासाथ राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ,’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने ।

राष्ट्रिय सभापछि सरकार :   बालकृष्ण खाण 
ढिलै भए पनि राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेर बाटो खोलिदिनुभएको छ । हाम्रो संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा एक–अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छन् । अब निर्वाचन आयोगसँग सरकारले परामर्श गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तोक्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँछ र संसद्मा बहुमत पुर्‍याउने नेतालाई प्रधानमन्त्री हुन बाटो खुल्छ ।

सरकार र राष्ट्रिय सभा सँगसँगै : माओवादी 
माओवादी केन्द्रले सरकार गठन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सँगसँगै जानुपर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले कानुनी अड्चन केही नहुने जिकिरसहित माओवादीले दुवै विषय सँगसँगै जानुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । सरकारले बुझाएको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्दा दुई पक्षबीच लेनदेन (गिभ एन्ड टेक) को सहमति भएको माओवादी एक शीर्ष नेताले बताए । कांग्रेसले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्रै सरकार गठन हुने बताउँदै आएको छ ।

सरकार गठनका लागि बाँकी प्रक्रिया, प्रदेश सदस्यलाई शपथ खुवाउन प्रदेश प्रमुख नियुक्ति
दलहरूले प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको सूची बुझाइसकेकाले आयोगले निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन एक साताभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । प्रदेश प्रमुखले शपथग्रहण गराएपछि मात्र प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा निर्वाचित सदस्यको मान्यता हुन्छ, तब मात्र उनीहरूले मतदाताका रूपमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको अन्तिम निर्वाचन पर्खनुपर्नेछ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको मतदाता निश्चित गर्न पनि कम्तीमा तीन साता लाग्ने स्थिति छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभाको बैठक बस्न राजधानी
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तोक्न तथा प्रदेश सभाको बैठक बस्न अस्थायी भए पनि राजधानी तोक्नैपर्छ । त्यसका लागि सरकारले तत्कालै निर्णय गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भइसकेकाले अब दबाब सरकारतिर बढेको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, दल दर्ता गर्न १५ दिनको म्याद
प्रदेश सभाको गठनपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुल्नेछ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको जस्तै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेछ । दल दर्ता गर्न आयोगले १५ दिने म्याद दिएर बिहीबार सूचना जारी गरेको छ । त्यसैले २८ पुससम्म त दल दर्ता गर्ने म्याद नै छ । त्यसपछि मतदाता नामावली, उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध र मतदान प्रक्रिया छन् । निर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा पूर्ण र सरकार
संविधानको धारा ८४ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० अनुसार राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूची सार्वजनिक गर्न मिल्नेछ । समानुपातिकको पनि नाम सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदको नाम निश्चित हुनेछ । तब मात्र संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन गर्न बहुमतप्राप्त दलको नेता वा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुर्‍याउने दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता सुवास नेम्वाङसँग परामर्श गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । एमालेले बहुमतीय र कांग्रेसले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभाको गठन हुनुपर्ने अडान राखेका कारण दलहरूबीच दुई सातादेखि अध्यादेशमा सहमति जुटेको थिएन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसहित नयाँ संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलसँग एकसरो परामर्श गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि एमाले बिहीबार बहुमतीय अडानबाट पछि हट्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । एमालेले लचकता देखाएलगत्तै राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । यससँगै राष्ट्रिय सभा गठनका लागि बाटो खुलेको छ ।

एमालेमा वामदेव गौतमको फरक मत
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्र नयाँ सरकार बन्ने फरक बुझाइमा छन् । बिहीबारको स्थायी समिति बैठकमा गौतमले कांग्रेसले सबै प्रक्रिया अड्काएर सत्ता लम्ब्याउन चाहिरहेका वेला अध्यादेशका सम्बन्धमा पार्टी बहुमतीय अडानमा अडिन नहुने फरक धारणा राखेका थिए ।

‘मैले अध्यादेश हेर्न पाएको छैन, तर पहिले राष्ट्रिय सभा गठन हुन्छ, त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार बन्छ,’ गौतमले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले सरकार बनाउने होइन, तर, एकतिहाइ महिला सदस्यको सुनिश्चितताका लागि संविधानले राष्ट्रिय सभालाई पनि प्रतिनिधिसभासँगै जोडेकाले कन्फ्युजन सिर्जना भएर सरकार बनाउने कुरासँग पनि जोडिएकाले निर्वाचन आयोगले अडान राख्यो, त्यसकारण भविष्यमा संविधानमा भएका कमजोरी सच्याउनुपर्ने देखिएको छ ।’

राष्ट्रपतिले लामो परामर्शपछि राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेको भन्दै गौतमले राष्ट्रिय सभा बनेपछि प्रतिनिधिसभाको पनि निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुने बताए । संविधानकै कमजोरीका कारण कांग्रेसले ताजा जनादेशपछि पनि दुई महिनासम्म सरकारमा बसेर भद्रगोल गर्ने मौका पाएको उनको जिकिर छ । बहुमतीय प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने अडान कायम राख्दा प्रक्रिया लम्बिन सक्ने भन्दै बिहीबार वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधवकुमार नेपालसहित स्थायी समितिमा धेरै सदस्यले लचकता देखाउनुको विकल्प नरहेको धारणा राखेका थिए ।

संघीय संसद् पूर्णताको बाटो खुल्यो
राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै संघीय संसद्ले पूर्णता पाउने बाटो खुलेको छ । एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने भन्ने दलीय विवादबीच अन्ततः राष्ट्रिय सभाको विवाद टुंगो लागेको हो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यसअघिको व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तिम कार्यकालसम्म छलफलको विषय बने पनि विवादकै कारण टुंगिन सकेको थिएन । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउने २९ असोजको निर्धारित समयअनुसार त्यसको अघिल्लो दिन संसद्को कार्यकाल समाप्त भएको थियो । संसद् अन्त्यसँग १ कात्तिकमा सरकारले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीसहितको राष्ट्रिय सभा अध्यादेश ल्याएको थियो । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार नै राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।

संसद्को अधिवेशन अझै अनिश्चित
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकसहितको अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै, प्रदेश सभाको समानुपातिकसहितको निर्वाचन परिणाम आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद् गठन भएको एक महिनाभित्र मुलुकले नयाँ राष्ट्रपतिसहित प्रतिनिधिसभा सभामुख तथा उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष पाउनेछ । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसक्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि भने राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउन जरुरी छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रदेश सांसद र प्रतिनिधिसभाका सांसद मतदाता रहन्छन् ।

राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानमा के छ ? राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन
संघीय संसद् र प्रदेश सभा गठन भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐनको दफा ४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्नेबारे व्यवस्था छ । जसअनुसार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी गराउनेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेपछि मात्रै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । राष्ट्रपति निर्वाचित भएको सात दिनभित्र निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोकी सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

सरकार गठन
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । तर, यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९१ मा गरिएको छ । यसरी निर्वाचन गर्दा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने र एउटै दलले बहुमत ल्याएको अवस्थाबाहेक सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्नेछ ।

अध्यक्ष र उपाध्यक्ष
माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने संविधानको धारा ९२ को उपधारा २ मा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति
संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रत्येक प्रदेशमा एकजना हुनेछन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारको गठन
संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । प्रदेश सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र बहुमतीय आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ । यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्रै प्रदेश सांसदले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्नेछ ।

संघीय संसद् हल बनाउन सचिवालय व्यस्त
संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको हल पुनर्संरचना कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमका अनुसार पुस मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभाको हल तयार भइसक्नेछ भने राष्ट्रिय सभाको हल तयार हुन भने माघको दोस्रो सातासम्म लाग्न सक्नेछ । सरकारले वार्षिक १० करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर यसअघिको व्यवस्थापिका–संसद् रहेकै भवनलाई संघीय संसद् भवन बनाउने निर्णय गरेअनुसार सचिवालयले सोही हलमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा हल तयार गर्दै छ । ६ सय १ सदस्यीय पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका लागि प्रयोग भएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ठूलो हल प्रतिनिधिसभा र सोही भवनको नुप्से हल राष्ट्रिय सभा बन्दै छ। (नयाँ प्रत्रिका)