काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र ९राजधानी० तोक्ने निर्णय यही साता गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख र केन्द्रको टुंगो नलागेसम्म राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नै प्रभावित हुने देखिएकाले सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो ।

‘राष्ट्रिय सभा अध्यादेशको गाँठो फुकेसँगै अरू प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रदेश प्रमुख सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक छलफल सुरु गरिसक्नुभएको छ, सम्भवतः दुई–तीन दिनमै त्यससम्बन्धी निर्णय हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रदेशसभाको अन्तिम चुनावी परिणाम प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले प्रदेशसभाको चुनावी परिणामले आधिकारिकता नपाएसम्म राष्ट्रिय सभाको अन्तिम मतदाता संख्याको पनि टुंगो लाग्दैन । 

यो कानुनी बाध्यता बुझेर नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया चाँडो थाल्न आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै केन्द्र र प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियाको गाँठो तत्कालका लागि फुकेको छ । संविधानअनुसार प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ भने प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछन् । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति केन्द्रीय सरकारको नेतृत्वमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी प्रदेशसभा सञ्चालनका लागिसमेत तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशसभाको सञ्चालनअघि ज्येष्ठ सदस्यदेखि सभामुख, उपसभामुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखले नै शपथ गराउने कानुनी व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्था र आयोगको आग्रहबीच सरकारले आगामी साता प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको हो ।

‘प्रदेश प्रमुख उच्च मर्यादित पद भएकाले सामाजिक रूपमा उच्च छवि भएका व्यक्तिहरूलाई नै नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विभिन्न नाममाथि छलफल भइरहेको छ र यही साता टुंगो लाग्नेछ ।’

प्रदेश प्रमुखको चयनसँगै उनको कार्यालय र निवास अनिवार्य भएकाले प्रदेशका अस्थायी केन्द्र पनि एकैपटक तोक्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्ने र प्रदेश प्रमुख चयन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले दिए । ‘प्रदेश प्रमुखलाई बाहिर सडकमा राख्ने कुरा भएन, त्यसैले प्रदेश केन्द्रको घोषणा र प्रदेश प्रमुखको नियुक्तसँगै गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्री थापाले भने । 

तर, अस्थायी केन्द्रसम्बन्धी निर्णय लिन त्यति सहज भने छैन । किनकि चार नम्बर प्रदेशमा बाहेक बाँकी सबै प्रदेशमा अस्थायी केन्द्रका विषयमा विवाद छ । आ–आफ्नो भेग अनुकूल हुने गरी स्थानीयस्तरबाट प्रदेश केन्द्रका लागि ‘लबिइङ’ पनि चर्किंदै गएको छ । 

अस्थायी केन्द्र यकिन नभएका कारण प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको तयारीमा समेत विलम्ब हुन गएको हो । ‘प्रदेश केन्द्र नतोकिएका कारण पूर्वाधार निर्माणका काम नै अगाडि बढाउन सकिएको छैन, त्यसैले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने खाँचो छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘केन्द्रको निर्णय नहुँदा आवश्यक संरचना निर्माण या खोज्ने कामलाई गति दिन सकिएको छैन ।’

तर, प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा हतारो नगरेको स्रोतले बतायो । वर्तमान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे पनि नयाँ बन्ने सरकारले हटाउन चाहे तत्काल राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छ ।

र, राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा त्यसविरुद्ध अदालत जाने कानुनी आधार छैन । संविधानमा भएको यही व्यवस्थाका कारण पनि सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूका नाममा राजनीतिक सहमति खोजिरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि प्रदेश केन्द्र कहाँ राख्ने र त्यसका लागि आवश्यक संघीय प्रशासनिक संरचनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सरकारले २१ वैशाखमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुनस्संरचना समिति गठन गरेको थियो । 

समितिले विभिन्न विकल्पसहितका प्रदेशका अस्थायी केन्द्रहरूसमेत सुझाएको थियो । जसअनुसार प्रदेश १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी, २ को जनकपुर, ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को दाङ वा बुटवल, ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायल वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको थियो । (कान्तिपुर दैनिक)