काठमाडौं। भन्सार विभागका निर्देशक देवी भण्डारीले सरकारले गत साउन १ गतेदेखि सुरु गरेको आयत निर्यात कर्तालाई दिइने एक्जिम कोडले न्यूनविजकीकरण र अधिक विजकीकरण दुबै नरोक्ने दाबी गरे । यो एउटा नित्तान्तआयात निर्यातकर्तालाई व्यवस्थित गर्न मात्रै बनाईएको भन्दै यसले भन्सार छली र कम विजकीकरणको समस्या हल नहुने बताईरहँदा एक्जिम कोडको तात्पर्य के त रु यो प्रश्न समेत खडा भएको छ । 

तर, केही फाईदा छैन भन्दा भन्दै यसको फाईदा भने अरबौं रुपैयाँको रहेको पनि भेटिएको छ । यसरी लिईएको कोडलाई अब विभागले सामान आयात निर्यात गर्नेको सबैं विवरणहरु अन्तरसरकारी निकायमा बाँड्ने कार्यलाई अन्तिम रुप दिन लागेको छ । भन्सार विभागको सक्रियतामा सुरु भएको सो कामलाई पूर्णता दिनको लागि पछिल्लो पटक अघिल्लो शुक्रबार भन्सार विभागमा वाणिज्य विभाग, राष्ट्र बैंक लगायतका अधिकारीहरुको बैठक समेत सम्पन्न भएको छ । अबको केही दिनमा कलकत्ता स्थित महावाणिज्यदूतको कार्यालयमा पनि यो प्रणाली जडान गरेपछि यसले पूर्णता पाउने भन्सार विभागले जनाएको छ।

गत साउन १ गतेदेखि लागू भएको एक्जिम कोडको आधारमा अबै यी सरकारी निकायहरुमा आयात निर्यात गर्नेको नाम, उनीहरुले सामान आयात निर्यात गरेको परिणाम र त्यसको मूल्य समेत उल्लेख गरिएको विवरण भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग र राष्ट्रबैंकले सोही सिस्टमबाट हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको विभागका निर्देशक देवी भण्डारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अब त्यो सिस्टमलाई कलकत्ता स्थित महावाणिज्य दूतावाससम्म विस्तार गर्ने काम सकेपछि यो काम पूर्ण रुपमा लागू हुनेछ। आधुनिक भन्सारको अवधारणा अनुसार सुरु गरिएको आयात निर्यात संकेत एक्जिम कोडले अब आयात निर्यात संकेत कोड जारी भईसकेपछि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानलाई छुटाउने प्रक्रिया ४ दिनसम्म छोटो हुने भन्सार विभागको दाबी छ। विभागका निर्देशक भण्डारीका अनुसार अहिले वार्षिक ८० हजार कन्टेनरबाट सामान आयात हुन्छ यिनीहरुको ४ दिनको दरमा समय बचत हुँदा मुलुकलाई अरबौं फाईदा हुने भन्सारको दाबी छ।

कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सामान आयात गर्ने र ५ लाख रुपैयाँसम्मको निर्यात गर्ने व्यवसायीले यो कोड अनिवार्य लिनुपर्ने भएकाले कोड लिन व्यवसायीहरूले चासो दिएको भन्सार विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । व्यापारीको पहिचानसमेत रहने यस्तो कोडमा व्यापारसम्बद्ध कागजातहरू विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध हुन्छन् । भन्सार विभागका अनुसार तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने व्यवसायीले १ करोड रुपैयाँसम्मको बैंक ग्यारेन्टी र विस्तृत विवरण पेस गरेर एक्जिम कोड लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुवै प्रकारको व्यापार गर्ने संस्थाको हकमा चुक्ता पुँजी २ करोड र निर्यात मात्र गर्नेको हकमा १ करोड हुनुपर्छ । व्यापारमा निरन्तरता नदिनेले यस्तो कोड खारेजसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, एक्जिम कोडको नवीकरण आवश्यकताअनुसार ३ देखि ५ वर्षभित्रमा गर्नुपर्छ । 

सामान आयात–निर्यातमा संलग्न साढे १४ हजार व्यवसायीले एक्जिम कोड ९आयात तथा निर्यात संकेत० लिएका छन् । भन्सार विभागले गत १ साउनदेखि विदेशबाट सामान आयात र निर्यात गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा एक्जिम कोड लिनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै अहिलेसम्म सो संख्यामा एक्जिम कोड लिईएको विभागले जनाएको छ ।