बाँके । गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नै तरिकाले राजस्व वृद्धि गरेपछि स्थानीय जनता मर्कामा परेका छन् । स्थानीय नियकाले नागरिकताको सिफारिस, जग्गा–घर कर, चार किल्ला प्रमाणित, प्रतिलिपि सिफारिस करजस्ता काममा दोब्बरभन्दा बढी राजस्व वृद्धि गरेपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन् ।
खजुरा गाउँपालिकाले नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस ६० रुपैयाँबाट बढाएर २५० रुपैयाँ पुर्याएको खजुरा गाउँपालिका–८, रनियापुरका वडा सचिव कुरेश खाँले बताए ।
त्यस्तै एक तलाभन्दा माथिको घरको ६ सय र एकतले घरको ४ सय रुपैयाँ, टिन र टायल छाएको घरको १ सय र खरले छाएको माटोको कच्ची घरको ५० रुपैयाँ घर कर निर्धारण भएको उनले जानकारी दिए ।
तीन रुपैयाँ प्रतिकट्ठा जग्गाको कर लिँदै आएको साविक रनियापुर गाविसले अहिले २५ रुपैयाँ र चार किल्ला प्रमाणितको २५० रुपैयाँ लिने भएको पनि सचिव खाँले बताए । ‘राजस्व वडा कार्यालयले नभई गाउँ सभाले निर्धारण गरेको हो,’ उनले भने ।
गाउँपालिकाले चर्को राजस्व वृद्धि गरे पनि कुनै सेवा सुविधा नपाएको जानकी गाउँपालिका रम्बापुरकी मीना गोडियाले भनिन् । पहिलेका गाविस अहिले वडामा सीमित भएका छन् ।
गाविस हुँदा सचिव आफैँले योजना बनाउन र रकम बाँडफाँड गर्न पाउँथे । तर, अहिले सबै अधिकार गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुगेको छ । गाउँपालिकालाई वडा कार्यालयले जनतासँग राजस्व उठाउँछन् । तर, संकलन भएको रकम एक रुपैयाँ पनि वडाको विकास, निर्माण र अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न पाउँदैनन् ।
संकलन गरेको रकम सीधै गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नियमले समस्या भएको खजुरा गाउँपालिका–८ का वडा अध्यक्ष फिरोज खाँले बताए ।
वडामा संकलन भएको रकम गाउँपालिकामा पठाउँदा वडा कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या आउन थालेको उनले बताए । ‘वडामा संकलन भएको रकमको केही प्रतिशत वडाको विकासमा लगाउन पाएको भए वडाबासीलाई केही राहत हुने थियो,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘आफूले तिरेको तिरोबाट केही सुविधा नपाउँदा वडाबासीलाई मर्का परेको छ ।’ (नयाँ पत्रिका दैनिक)
