काठमाडौं । सरकारी अड्डामा गएर भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका कर्मचारीहरु यतिबेला सिंहदरबारमा घाम तापेर बस्ने गरेका छन् । केन्द्रका कर्मचारीहरु बताउँछन् सरकारले आफूहरुलाई काम गर्न जागिर दिएको होईन कि काम नगर्नको लागि जागिर दिएको हो । नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो भने त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाउनुको कुनै विकल्प छैन । 

तर, अधिकार र यसको उद्देश्यको पाना पल्टाउने हो भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबैभन्दा शक्तिशाली अंगको जानाजान पखेटा काटेर यसलाई चल्न हिँड्न नसक्ने बनाईएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएर अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने भएपनि यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएकोले यसले सिधै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि कठोर कदम समेत चाल्न सक्नु पर्ने हो । 

सुशासनको प्रत्याभूति दिई समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिक सदाचार र पारदर्शिता कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा समयानुकुल कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 'भ्रष्टाचार निवारणा ऐन, २०५९' अनुरुप भ्रष्टाचार जन्य कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न, भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक समाजको स्वस्फूर्त भ्रष्टाचार मुक्त चिन्तनलाई अभियानको रुपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणामा रहने गरी २०५९ साल साउन २७ गते  केन्द्रको स्थापना भएको हो ।

यसले सरकारी निकायका सबै जसो अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा छानविन गरी कारबाहीको लागि प्रधानमन्त्रीलार्इ सिफारिस गर्ने यो संस्थाले निजामती कर्मचारीहरुले गरेका सबै कानूनी तथा गैरकानूनी कामको रेखदेख गर्ने अधिकार पाएको छ । तर यो अधिकार केन्द्रको ऐन र यसको सैद्धान्तिक पक्षसँग जोडिएको होला । यसको व्यवहारिक पक्ष भने सरकारी कर्मचारीहरुको हाजिरी र उनीहरुको पोसाक अनि कार्यालयमा नागरिक बडापत्र छ कि छैन भनेर हेर्ने बाहेक यो अड्डाले आज भोलि कुनैपनि काम गर्ने गरेको छैन । 

केन्द्रका अधिकारीहरु यो अड्डालाई सक्रिय बनाउँदा आफैंलाई समस्या हुने देखेर सतर्कता केन्द्रलाई कुनैपनि राजनीतिकर्मीहरुले महत्वका साथ हेर्ने नगरेको गुनासो गर्छन् । अधिकारका हिसावले यो अधिकारसम्पन्न भएपनि यो अहिले नेपालमा विदेशीलाई देखाउनको लागि मात्रै काम लाग्ने गरेको छ । अहिलेका राजनीतिक दलहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको नै कर्मचारीहरुको लेवी हो । कर्मचारीले समयमा कार्यालयमा नबस्ने देखि विभिन्न अनैतिक काम गरेर कमाउने रकमबाट नै अहिले राजनीतिक दलहरु चलिरहेको अवस्थामा तिनै कर्मचारीहरुलाई समस्या हुने भएपछि नै राजनीतिक दलहरुले सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय गराउन तर्फ चासो नदिएको जानकारहरु बताउँछन् । 

केन्द्रका अधिकारीहरुका अनुसार सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले यसले काम नगरेर राजनीति गर्ने कर्मचारीहरुलाई समस्यामा पार्नेछ । यसले समयमा कार्यालय समय भित्र हाजिर नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने देखि बैध र अबैध कामहरुमा संलग्नलाई समेत कानूनी कठघरामा ल्याउनेछ । यो अड्डा सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन पठाउनेसम्मको हैसियतमा रहेकोले पनि यो सक्रिय हुने हो भने धेरै हदसम्म यसले भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ । अहिले कर्मचारीहरु नै सबै पार्टीको कार्यकर्ता बनिसकेको अवस्थामा कार्यकर्ता जोगाउनकै लागि पनि सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाईएको छैन । 

पटक पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए । तर, सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने कुनै पनि प्रधानमन्त्री भेटिएनन् । केहीले यसमा गुनासो गरेर कर्मचारीहरुलाई अल्छि लागिरहेको बेलामा केही काम बनाईदिन्छन् । त्यस बाहेक केन्द्रमा कुनै विशेष काम हुने गरेको छैन । कहिले काँही हाँजिर, पोसाक र नागरिक वडापत्र हेर्र्नको लागि केही कर्मचारीहरु फिल्डमा पनि जाने गरेका छन् । तर, त्यहाँ पनि खासै कडाईका साथ केन्द्र प्रस्तुत हुने गरेको छैन । 

यसरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको निर्लज्ज छवि यहि पनि देखिन्छ । एउटा आफ्नै मातहतको केन्द्रलाई सक्रिय बनाउन नसक्नेले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छु भन्ने जस्तो हास्यास्पद अरु केही पनि हुँदैन ।