काठमाडौं । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा रातो र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा हल नीलो रङको बन्ने भएका छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा हल २२० सिट क्षमताको हुनेछ । सांसदका लागि ८० वटा रातो रङको कुर्सी राखिनेछ । 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हलमा भने नीलो रङका ३४४ वटा सिट रहनेछन् । निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनलगायतमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ३४४ सिट क्षमताको हल बनाउन लागिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले बताए । दर्शक तथा पत्रकारलाई भने छुट्टै सिटको व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभाको सिट व्यवस्थापन
संघीय संसद्को उपल्लो सदनका रूपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा नयाँ बानेश्वरस्थित यसअघि व्यवस्थापिका–संसद् भवन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको नुप्से हलमा बस्नेछ । 

जहाँ अहिले ड्यास तथा मञ्च निर्माण भइरहेको छ । संविधानसभा बसेको हलमा प्रतिनिधिसभा बस्नेछ । ६०१ सदस्य अट्ने क्षमताको हलको सिट संख्या घटाउने तथा प्रतिनिधिसभा हल तयार पार्ने काम अघि बढेको छ । 

सचिवालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा हल तयार हुनेछ । राष्ट्रिय सभा हलको कुर्सी, माइक, अध्यक्षको ड्यास पूरै नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले माघको दोस्रो सातामा हल तयार हुने सचिवालयले जनाएको छ ।

झन्डै तीन करोड ५० लाख लाग्ने
प्रतिनिधिसभा हल पुनर्संरचना गर्न र राष्ट्रिय सभा हल तयार गर्न झन्डै तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने संसद् सचिवालयको अनुमान छ । सचिवालयले संसद् हल तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो । 

तर, अर्थले बजेट नभएको जनाउँदै आफ्नै खर्चबाट पुनर्संरचना गर्न सचिवालयलाई भनेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी खर्चले नपुगे सचिवालयका लागि थप रकम निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । सचिवालयले आफ्नै खर्चमा संघीय संसद् भवनको काम अघि बढाइरहेको छ ।

वार्षिक साढे १० करोड भाडा
सरकारले संसद्को आफ्नै भवन निर्माण गर्न ठोस योजना नबनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संविधानसभा भवनलाई संघीय संसद् बनाउन लागेको हो । 

वार्षिक १० करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी संसद् सचिवालयले थप ६ वर्षका लागि भवन भाडामा लिएको छ । सम्मेलन केन्द्र र सचिवालयबीच भएको सम्झौताअनुसार दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा बढ्नेछ । 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि वार्षिक पाँच करोड ६३ लाख ३२ हजार भाडा तिर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हँुदै आएको हो ।

संसदीय दलको कार्यालय ३१ बाट पाँचमा झर्दै
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट पाँचवटा राजनीतिक दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेपछि सिंहदरबारमा संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ । 

यसअघि ३० वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसद गरी ३१ वटा कार्यालय रहेकोमा त्यसलाई घटाएर पाँचमा झार्ने काम भइरहेको छ । साना राजनीतिक दलको कार्यालय रहेको टहरामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय राख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

यसअघि यी दुई दलको कार्यालय संसद् सचिवालयको भवन नम्बर २ मा थियो । सचिवालयले यसअघि रहेका साना दलहरूको बोर्ड हटाइसकेको छ ।

कांग्रेस र एमालेको पुरानै
एमाले र कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय भने यसअघिकै ठाउँमा रहने भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएमा भने एकीकृत पार्टीको आवश्यकताअनुसार संसदीय दलको कार्यालयको आकार परिवर्तन हुन सक्ने सचिवालयका सहसचिव सुरजकुमार दुराले बताए । ‘दलका सांसद संख्याका आधारमा कार्यालय निर्धारण गर्ने हो । 

कांग्रेसले लामो समयदेखि अहिले भएकै कार्यालय प्रयोग गरिरहेको छ । एमालेको पनि पुरानै दलको कार्यालय रहने देखिन्छ । तर, एमाले र माओवादी एकता भएमा सांसद संख्याअनुसार कार्यालयको क्षेत्रफल अभाव भएमा आकार परिवर्तन हुन सक्ला,’ उनले भने । उनका अनुसार हाल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय रहेको सचिवालय भवन नम्बर २ को चौथो तलासमेत दलको आकारअनुसार प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

दलका कर्मचारी सचिवालयमा
यसअघि ३१ वटा दलको संसदीय दलको कार्यालयमा रहेको कर्मचारी हाल सचिवालयमै कार्यरत छन् । सचिवालयले ठूला राजनीतिक दलको कार्यालयमा यसअघि एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारीसहित कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगीसहित पाँचजनासम्म खटाएको थियो । 

साना दलहरूमा भने एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारी र एकजना कार्यालय सहयोगी दिँदै आएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भएलगत्तै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका लागि हाल सचिवालयमा भएकै कर्मचारीलाई बाँडफाँड गरिने सहसचिव दुराले बताए ।

सचिवालयको नाम परिवर्तन, संसद् भवनमा बोर्ड फेरिँदै
संविधान जारीसँगै संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित भयो । बानेश्वरस्थित ‘संविधानसभा भवन’लाई ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ नाम दिइयो । हाल सचिवालयले सो बोर्ड हटाएर ‘संघीय संसद्’को बोर्ड राख्ने तयारी गरेको छ । सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयको नाम परिवर्तन गरेर संघीय संसद् सचिवालय बनाइसकिएको छ ।

सभाहल किन रातो र नीलो ?
संघीयताको अभ्यास गरिरहेका विभिन्न देशको संसद्मा माथिल्लो सदनमा रातो र तल्लो सदनमा हरियो रङ प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपालको संघीय संसद्मा समेत शान्तिको प्रतीकस्वरूप नीलो र राष्ट्रिय झन्डामा प्रयोग हुने रातो रङ भएकाले यस्तो अभ्यास गरिएको संसद् सचिवालय प्रवक्ता डा। भरतराज गौतमले बताए । ‘संघीयतामा रहेका विभिन्न मुलुकले गरेका सकारात्मक पक्षलाई हामीले पनि ग्रहण गरौँ भनेर यसो गर्न लागिएको हो,’ उनले भने । (नयाँ पत्रिका दैनिक)