- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । सशस्त्र द्धन्द्धका घटनालाई न्यायोचित व्यवहारसहित समाधान गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) आफै असत्य र विवादको खेरामा फसेको छ ।
तीन वर्षअघि गठीत आयोगले अहिलेसम्म एउटा मुद्धामा पनि सफलता हासिल गरेको छैन । अर्थात् आयोगमा परेका ६२,००० मुद्धामा एउटाको पनि किनारा नलाग्नुले अहिलेको टिम रहेसम्म कुनै पनि हालतमा फर्छयौट हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा अधिकारकर्मीहरु पुगिसकेका छन् ।
पाँच सदस्यीय आयोगमा अध्यक्षलाई छाड्ने हो भने तीन जना बामगठबन्धनबाट र एक जना काँग्रेसबाट रहेका छन् ।
उनीहरुको काम निष्पक्ष रुपले अगाडि बढेर मुद्धा किनारा लगाउन पहल गर्नुपर्ने हो । तर आपसमा झगडा गरेरै तीन वर्ष बितिसकेको छ ।
द्धन्द्धकालीन मुद्धालाई राजनीतिक र आपराधिक गरी दुई तहबाट हेरेर मुद्धालाई किनारा लगाउन पहल गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसबारे कहींकतै पनि पहल हुन सकेको छैन ।
आयोगको एक स्रोतका अनुसार अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ्गले सदस्यहरु एमालेकाद्धय लीला उदासी खनाल र मञ्चला झा तथा माओवादी केन्द्रका श्रीकृष्ण सुवेदीका मात्र कुरा सुन्ने गरेका छन् ।
काँग्रेसको कोटाबाट गएकी डा माधवी भट्ट जहिल्यै पनि अल्पमतमा परेकी छिन् । पहिले काम गर्न खोजेजस्तो गरे पनि झन् बामगठबन्धन भएपछि चार जनाले एउटै थालमा बसेर भात खाएजस्तो गर्न थालेको स्रोत बताउँछ ।
गुरुङ्गको राजनीतिक आस्था नखुले पनि उनले बामगठबन्धनकै पदाधिकारीको पक्ष लिएर हिंडिरहेको अवस्थामा अन्य कुनै पनि बादले नछुने विश्लेषण गरिएको छ ।
आयोगले पीडितका उजुरी लिने, पीडितका कुरा सुन्ने, प्रमाण जुटाउने, साक्षी बुझ्ने लगायतका काम गरेर अन्तिम किनारा लगाउनु पर्ने हो । ६२,००० मुद्धा एक एक गरी किनारा लगाउन त पक्कै छोटो समयमा नसकिएला । तर कम्तीमा उदाहरणका लागि भए पनि केही मुद्धा त फर्छर्यौट हुनुपर्ने थियो ।
एउटै प्रकृतिका मुद्धालाई एकैपटक नजिरका रुपमा पनि समेट्न सकिन्छ ।
तर नियत नै नभएपछि आयोगले केही काम गर्ने छाँट देखिन्न ।
आयोग स्रोत भन्छ – स्पष्ट दृष्टिकोण बिना नै पदाधिकारीहरु हिंडिरहेकाले यसको समाधान तत्काल हुने देखिँदैन ।
सरकारले फेरि एक वर्ष कार्यकाल थप्दैछ । दुई वर्षे कार्यकालका लागि गठित आयोगको एक वर्ष कार्यकाल पहिले नै थपिएको थियो । अहिले फेरि कार्यकाल थपेर के अर्थ हुन्छ ?
अहिलेका पदाधिकारीहरु माओवादीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिरहेका छन् । त्यतिबेलामा घटनाको सम्पूर्ण दोष सुरक्षाकर्मीलाई लगाएर माओवादीलाई उन्मुक्ति दिने पहल भइरहँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
माओवादी र एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा संक्रमणकालीन न्यायको किनारा लगाउने उल्लेख त छ तर आयोगलाई अस्तव्यस्त बनाउने तरिकाले न्यायका नाममा दोष सुरक्षाकर्मीलाई थोपरेर पीडितको पीडामा नूनचुक छर्कने काम भयो भने त्यसपछि निम्तिन सक्ने दुर्घटनाको जिम्मा कसले लिने ?
समय घर्काउँदैमा दोषी कार्वाहीबाट भाग्न सक्दैन । विश्वमा भएका नजिरले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
सन् १९७३ मा बंगलादेशमा गरेको बेइमानीका घटना अहिले आएर पुष्टि हुँदै जाँदा धमाधम फाँसी भइरहेको छ । के माओवादीका कुनै पनि घटनामा माओवादीहरु दोषी छैनन् र ?
भाग्दाभाग्दा नथाकेका बालकृष्ण ढुंगेल त अहिले जेलको चिसोमा बस्न वाध्य भएका छन् भने भोलिका दिनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण या नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि त्यही बाटोमा नजालान् भन्न सकियो र ?