काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारीसँग परामर्श नै नगरीकन ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेको छ ।
युनियनका सचिव हरि भट्टराईले आइतवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अदालतका कर्मचारीको नियुक्ति र सेवाको शर्तसम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदा ट्रेड युनियनसँग राय नलिई अन्तिम रुप दिएको जिकिर गरेका छन् ।
अदालतबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको ऐनको मस्यौदामा लामो समयसम्म काम गरिरहेका जनशक्तिलाई कामको प्रकृति नै नमिल्ने निकायमा स्थानान्तरण गर्ने र कामको प्रकृति नै नमिल्ने पदमा उच्च अधिकृतलाई ल्याउने काम त्रुटिपूर्ण भएको जनाउँदै तत्काल सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।
रिक्त मुख्य रजिष्ट्रारमा अदालतमा कहिल्यै काम नगरेका समूहका उच्च अधिकृतलाई बढुवा दिनेजस्ता काम तत्काल सच्याउन पनि ट्रेड युनियनले आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन पक्षको काम कारबाहीले लामो समयसम्म काम गरेका जनशक्तिको मनोबल गिर्नाका साथै वृत्तिविकासमा समेत प्रत्यक्ष असर पुग्न जाने भएकाले यस्ता कार्य नगर्न न्याय सेवा आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी र अदालतका व्यवस्थापनलाई आग्रह गरिएको छ । अदालतले त्रुटि नसच्याए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
