रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनो सञ्चालकका पक्षमा सर्वोच्चको फैसला

प्रकाशित २०७४ पुष २४ सोमबार

काठमाडौैं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको होटल मल्लमा सञ्चालनमा रहेको क्यासिनो बन्द गर्न भन्दै पर्यटन विभागले पठाएको चिठीलाई लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय लागू नगर्न भनेको हो ।

क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत सरकारलाई रोयल्टी नबुझाएपछि पर्यटन विभागले गएको पुस ४ गते सञ्चालनको अनुमतिपत्र खारेज गरिने भन्दै सूचना गरेको थियो । बेल्लिज नेपाललाई रोयल्टी बुझाउन भन्दै पटक–पटक ताकेता गरिएपनि बाँकी बक्यौता नबुझाएको भन्दै विभागले सञ्चालनमै रोक लगाउने चेतावनीसहितको चिठी लेखेको बताइएको छ ।

विभागले चिठी पठाएपछि बेल्लिजले पुस २० गते सर्वोच्च गुहारेको थियो । सर्वोच्चले यो भन्दा पहिले क्यासिनोविरुद्ध फैसला सुनाएको विवरण छ । सर्वोच्चले होटल सोल्टी र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको रोयल्टी कसले तिर्ने भन्ने विवादबारे फैसला गर्दा क्यासिनो सञ्चालककै दायित्व हुने भनेको थियो । आइतबार त्यसको ठिक उल्टो क्यासिनोको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो ।

केही अधिवक्ताहरुले पछिल्लो समय सर्वोच्चले एक पछि अर्को गर्दै सुनाएका सबै फैसलालाई केलाएर हेर्नु पर्ने भएको बताएका छन् ।

यस्तै, सर्वोच्चले बेल्लिजबारे निर्णय गर्दै, नेपालको संविधान धारा १७ ले व्यवस्था गरेको पेशा–व्यवसाय गर्न पाउने हक विभागको पत्रले हनन गर्ने भन्दै क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र खारेज गरी रोक लगाउने निर्णय रोक्न भनेको छ ।

बेल्लिजले कानुन अनुसार होटलसँग सम्झौता गरेको र रकम समेत भुक्तान गरेकाले रोक लगाउने निर्णय लागू नगर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । बेल्लिजले रिटमा आफुहरुले क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको भए पनि सरकारले पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको थियो ।