काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको थ्री गर्जेज कर्पोरेसनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दरको ‘ट्यारिफ रेट’मा पुनरावलोकन नगरे सम्झौता तोड्नेसम्मको धम्की दिएको छ ।
बहुप्रतीक्षित ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभिए) गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन (सिटिजिसी)ले सोहीकारण काममा समेत ढिलासुस्ती गर्दै बसेको छ ।
दुई साताअघि थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिद दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थ्री गर्जेजको प्रस्तावलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अस्वीकार गरेपछि कम्पनीले लगानी बोर्डमार्फत पिपिए दरमा पुनरावलोकन गर्न दबाब दिएको हो ।
आयोजनाको लागतअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न कठीन रहेको भन्दै थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डमार्फत आयोजनाबाट हात झिक्न सक्नेसम्मको धम्की दिएको हो ।
यसअघि कात्तिक ३० गते कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
‘उनीहरूको पहिलो माग नै विद्युत् खरिदको गाइडलाइनलाई पुनरावलोकन गरेर नयाँ पिपिए दर तोकिनुपर्ने थियो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकृतले भने ‘हामीले गाइडलाइनअनुसार काम गर्ने र त्योभन्दा तलमाथि गर्न नसक्ने भनेपछि कम्पनीले निहुँ खोजिरहेको छ ।’
थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिदको गाइडलाइनअनुसार आयोजना निर्माण गर्दा नाफा नहुने भन्दै लगानी बोर्डमार्फत कुराकानि अगाडि बढाएको हो । तर, प्राधिकरणले भने थ्री गर्जेजलाई लगानीका हिसाबले आयोजना फिजिबल रहेको र पिपिए दरमा कुनै परिवर्तन नहुने जवाफ दिएको थियो ।
थ्री गर्जेजले आधिकारिक पत्र नपठाई इमेलमार्फत लागनी बोर्डलाई पिपिएदरको ट्यारिफ रेट परिवर्तनका लागि पहल गरिदिन भनेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘जेभिएमा उल्लेख भएअनुसार आयोजनामा लगानी गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको तथा प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले समेत लगानीयोग्य नदेखिएको भन्दै आयोजना फिजिबल बनाउन कम्पनीले भनेको छ,’ अधिकारीले भने ।
यता लगानी बोर्डले भने विद्युत् प्राधिकरण र थ्री गर्जेजलाई तत्काल उत्पादन कम्पनी फर्मेसनमार्फत आयोजना अगाडि बढाउने ताकेता गरिरहेको छ । प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच भएको सम्झौताअनुसार पश्चिम सेती निर्माणका लागि बेस्ट सेती हाइड्रोपावर डेभलपेन्ट कम्पनी खोल्ने सहमति भएको थियो ।
तर, संयुक्त लगानी सम्झौता भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि कुनै चासो नदेखिएपछि उत्पादन कम्पनी स्थापनाका लागि दबाब दिइएको अधिकारीले बताए ।
सम्झौताअनुसार कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ५ जना रहनेछन् । तीनजना चाइना थ्री गर्जेजबाट, एकजना प्राधिकरणबाट र एकजना दुवै पक्षको सहमतिमा छनोट गरिएका स्वतन्त्र व्यक्ति रहनेछन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राधिकरणले किन्ने विद्युत् खरिददरअनुसार पश्चिम सेती जलविद्युत्बाट हिउँदको ६ महिनामा १२ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिट र वर्षाको सिजनको ६ महिनामा ७ रुपैयाँ १० पैसा प्रतियुनिटमा खरिद गर्नेछ । यसअघि फेब्रुअरी २०१२ मा उक्त कम्पनीसँग पश्चिम सेती निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक लागानी सम्झौता भएको थियो ।
कम्पनीको प्राविधिक टोलीले आयोजना स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गरिसकेको छ । सुदूरपश्चिमका डोटी, बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा पुगेर टोलीले अध्ययन गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार थ्री गर्जेजले आफ्नो हिस्साको ६५ प्रतिशत इक्विटी सेयरमध्ये १४ प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बाँकीमध्ये २५ प्रतिशत प्राधिकरणको र १० प्रतिशत स्थानीयवासीको इक्विटी सेयर हुनेछ ।
जेभिएअनुसार आयोजना अध्ययनका क्रममा अहिलेसम्म भएको खर्चलाई कम्पनी स्थापनापछि आयोजनाको लगातमा पुँजीकरण गर्नुपर्नेछ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिसकेको छ । केही समय अघि निर्देशिका जारी गर्दै विदेशमा खर्च गरेको रकम नेपालको कम्पनीमा पुँजीकरण गर्न सकिने बाटो खोलिदिएको हो ।
नीतिगत व्यवस्था भइसकेपछि थ्री गर्जेजले अध्ययनका क्रममा चीनमा गरेको खर्च स्विकृति दिन लगानी बोर्डले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, यसमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।
जेभिएमा प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुटाउन नसकेमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलितपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन थ्री गर्जेजले सहयोग गर्ने पनि सम्झौता भएको थियो ।
बुट मोडलमा निर्माण हुने यो आयोजनाको लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
