काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डा गोविन्द केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार साँझ सो निर्णय गरेको हो। 

सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा केसीको नाटकीय गिरफ्तारी र रिहाइ प्रसंगले निम्त्याएको विवादको तरंग तत्कालका निम्ति मत्थर भए पनि यसले दीर्घकालीन महत‍्वका केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रस्तुत विश्लेषण तिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा लेखिएको छ।

राष्ट्रको सर्वोच्च न्याय अधिकारी गोपाल पराजुली बहसमा तानिएका छन्। परिस्थितिको दुर्भाग्य के छ भने, प्रधानन्यायाधीशको मर्यादामाथि अतिक्रमण गर्ने काम एक अत्यधिक लोकप्रिय चिकित्सकले गरेका छन्।

सेवा र निष्ठाका जीवन्त मूर्ति डा गोविन्द केसीलाई ९५ प्रतिशत सत्याग्रही पनि भन्न सकिन्छ। सत्याग्रही शब्दको अगाडि म ‘९५ प्रतिशतु जोड्दै छु। डा गोविन्द केसीको नियत जतिसुकै स्तुत्य र महान् भए पनि उनले देशको प्रधानन्यायाधीशप्रति व्यक्त गरेको भाषाका केही अंश( शालिनताको त्यो मापदण्डभित्र पर्दैनन्, जसको अपेक्षा एक सत्याग्रहीबाट गरिन्छ। सत्य त बेलाबखत, हामी पत्रकारहरू पनि लेखिरहेका हुन्छौं तर त्यतिले मात्र हामीलाई सत्याग्रही शब्दको अधिकारी बनाउँदैन।

यसपटक घटनाक्रमको विस्फोट डा। केसीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा र उनको गिरफ्तारी प्रक्रियामा देखाइएको ‘बिजुली गतिु बाट भएको हो। यो आश्चर्यजनक र अनपेक्षित हतारोको स्रोत सर्वोच्च अदालत आफै भएकाले परिणामको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ। 

असीमित अधिकारको औकात राख्ने संस्थाले सीमित विवेकको प्रयोग गर्ने हो भने समाजमा अराजकता फैलिनेछ। पछिल्लो समयमा एनसेल, आयल निगम, चूडामणि, मेडिकल कलेज प्रकरण आदि कतिपय मुद्दाहरूमा जसरी सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू आएका छन् त्यसले समाजमा अदालतको पवित्रताका सम्बन्धमा ‘कानेखुसीु बढाएको छ।

केही संस्था यस्ता हुन्छन्, जसको मर्यादा क्षीण हुन, आरोप प्रमाणित भएको समय पर्खिराख्नु पर्दैन। आमजनताको ‘कानेखुसीु नै पर्याप्त हुन्छ, संस्थाको गरिमामाथि प्रश्न खडा गर्न। अदालत, त्यसमाथि पनि देशको सर्वोच्च अदालत त्यस्तैखाले संस्था हो। अदालतको अस्तित्व नै एक यस्तो जगमा खडा भएको हुन्छ, जसलाई धेरै विवादमा आउने सुविधा हुँदैन।

डा केसीज्यू, तपाईं दण्डाधिकारी बनेर ‘फलानोलाई डिन बना र डिस्कानोलाई त्यहाँबाट निकालु भन्न त सक्नुहुन्छ तर आफैं ‘डिन’ पदको जिम्मेवारी लिएर परिवर्तन ल्याउने चुनौतीबाट भाग्नुहुन्छ। एकबारको जुनीमा शिक्षण अस्पतालको डिन बनेर चलाए कसो होला डाक्टर साब ?

लालकृष्ण आडवाणीको महावाक्य छ, ‘आममानिसले आफ्नो दैनिक जीवन चलाउन कहिलेकाहीँ स्थापित नैतिक मूल्य(मान्यतासँग सानातिना सम्झौता गरिहाले पनि ऊ हमेशा अपेक्षा गर्छ( देशको नेतृत्व र विशेष गरी न्यायिक नेतृत्व बेदाग रहोस्।’

त्यसैले, संविधानको अन्तिम व्याख्याता अर्थात् सर्वोच्च अदालतका निम्ति नैतिकताको त्यही मापदण्ड लागू हुन सक्दैन, जुन एक आममानिसका निम्ति चलेको हुन्छ। समाजमा भ्रष्टाचार व्यापक बढ्यो भन्दैमा न्यायपालिकामा पनि विसंगतिको स्वागतमा ध्वजापताका झुन्ड्याउन पाइन्न।

‘वैश्य युग’ को विश्वव्यापी तुफानका बीच पनि यदि नेपाल राष्ट्रको कुनै भविष्य छ भने, यदि हामीसँग ‘नजर(ए(शर्मीु अर्थात् लोकलाजका केही अंश बाँकी छन् भने सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइ, अदालत सञ्चालन र महाअभियोग प्रक्रियामा केही संवैधानिक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखा परिसक्यो। साथै, हामीले ‘अदालतको अवहेलनाु भन्ने शीर्षकका कानुनी र न्यायिक प्रावधान पुनरवलोकन गर्ने बेला पनि आइसक्यो।

अदालतको मानहानिको सिद्धान्त न्यायपालिकाको गरिमालाई कायम राख्न सजिलो होस् भन्ने सदाशयबाट विश्वमा प्रतिपादित भएको हो। यो सिद्धान्त प्रतिपादित हुने बेला संसारलाई ‘वैश्य युगु ले यसरी छोपेको पनि थिएन। त्यसबेला अदालतमा ‘न्यायमूर्तिु हुन्थे। ‘हातमा तराजु र आँखामा पट्टी बाँधेकी न्यायकी देवी’ त्यो युगको प्रतीक थिइन्। हो, त्यो युग जब न्यायकर्तालाई ‘माई लर्ड’ भनेर सम्बोधन गरिनु अदालतमा अनिवार्य थियो।

समयको प्रवाहसँगै अदालतमा न्यायमूर्तिको स्थानमा ‘न्यायाधीशु आए। ‘आँखामा कालोपट्टी र हातमा तराजुु को विम्ब समयक्रममा विस्तारै प्रतिस्थापित हुँदै गयो। समाज खुकुलो हँुदै गयो। न्यायाधीश र वकिल सँगै मिलेर पप्लु खेल्न थाले। झगडियाको भोज न्यायाधीशले ‘एटेन्डु गर्ने कुरा सामान्य हुँदै गयो। जान हुने र नहुने दुवै ठाउँमा न्यायाधीश सरिक हुन थाले।

सामाजिक व्यवहारमा यति धेरै बदलाव आइसक्दा पनि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी हाम्रो कानुन र कतिपय न्यायाधीशहरूको दृष्टिकोणचाहिँ पुरातन युग अर्थात् ‘न्यायमूर्ति युगु कै रह्यो। 

मलाई लाग्छ, यो अपेक्षा अनुचित हो। देवता हुन चाहनेले मन्दिरमै बस्नुपर्छ। मन्दिर त्यागेर सट्टा बजारमा झरेपछि देवी(देवताको मान खोज्न पाइन्न। यसो भनिरहँदा म नेपालको कुरा मात्र गरिरहेको छुइनँ।

सारा संसारमा पहिला(पहिला न्यायमूर्ति ‘माई लर्डु भनेर सम्बोधन गरिए तापनि, अब स्थिति बदलिएको छ। यो बदलावको सूत्रधार कैयौं विवेकी न्यायाधीशहरू स्वयं थिए। उनीहरूले स्वेच्छाले घोषणा गरे( ‘अबदेखि हामीलाई माई लर्ड नभन्नू।’

म पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको यो कथनसँग सहमत छु, ‘अनशनका भरमा राजीनामा गर्न मिल्दैन।’ डा गोविन्द केसीले वा कसैले पनि, अनशन बसेर वा टन्न मासुभात खाएर, कसैको पनि राजीनामा माग्न पाउँछ तर माग्दैमा दिनु पर्दैन। त्यस्तो परम्परा स्थापित भए देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायमा जटिलता थप बढ्नेछ। 

यसको अर्थ यो नलागोस् कि अदालतलाई सन्देहको घेरामा त्यसरी नै चल्न दिनुपर्छ, जसरी आजभोलि नेपालमा चलेको छ। अदालतका मर्यादाका निम्ति कुनै न्यायाधीश विशेषको मान, अपमान र अवहेलनाभन्दा जनस्तरको सन्देह, शंका र कानेखुसी कैयौं गुणा बढी विषकारी र घातक प्रमाणित हुनेछ।

 सवाल ‘सन्देहु को हो, अपमानको होइन। न्यायको सबैभन्दा ठूलो मन्दिरका पुजारीहरूप्रति नै सन्देह उत्पन्न हुने परिस्थितिको निर्माण हुनु सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा ठूलो अपमान हो।

केही वर्षअघि कान्तिपुरमा मैले लेखेको एक आलेखका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर अवलेहना मुद्दामा मैले इजलासमा बोलेका केही शब्द यो आलेखमा दोहोर्‍याउन चाहन्छु। संयोगवश, हाम्रो मुद्दाको त्यो बेन्चमा माननीय न्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि हुनुहुन्थ्यो।

इजलासमा मैले भनेका शब्द यिनै थिए, ‘म आदरणीय गणेशराज शर्माजस्ता वकिल र विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता न्यायमूर्तिको केही सान्निध्य पाएको भाग्यशाली मानिस हुँ। मलाई गणेशराजजीले सिकाउनुभएको छ– न्यायाधीश जतिसुकै, जस्तोसुकै खराब भए पनि न्यायको आसनमा विराजमान भएपछि, उसले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ। 

त्यही विश्वासको आधारमा त मैले पञ्चायती व्यवस्थामा समेत, राजद्रोहको मुद्दाबाट पनि बीपी कोइरालालाई न्याय दिलाउन योगदान गर्ने मौका पाएँ। हो, मैले हमेसा सार्वजनिक महत‍्वका मुद्दाहरू जितिनँ होला। तर, हारेको बेलामा पनि मेरो जीवन विश्वास कहिल्यै हारेन। तिमी पनि अदालतमा आफ्नो विश्वास अटल राख्नू, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि। गणेशराजजीबाट थोरबहुत दीक्षित भएकाले मलाई यो अदालतमा विश्वास छ श्रीमान्।’

आज आदरणीय संविधानविद् गणेशराज शर्मा हामीबीच हुनुहुन्न। उहाँ न्यायाधीश कहिल्यै हुनु भएन। नपाएर होइन। नचाहेर। पञ्चायत र बहुदल दुवै व्यवस्थाले, चाँदीको थालमा सर्वोच्च अदालतको त्यो गजुर पद गणेशराजजीलाई अफर गरेको थियो। स्विकार्नु भएन। पञ्चायतका राजा वीरेन्द्र र अन्तरिमकालका राजासमान महाशक्तिशाली प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई दुवैले आ(आफ्नो शैलीमा उहाँलाई त्यो अफर दिएका थिए भन्ने कुरा आज रेकर्डमा राख्न चाहन्छु।

आज, अहिले, यस बखत, गणेशराजजीका विषयमा यी पंक्तिहरू लेखिरहँदा मेरा आँखाबाट आँसु झरेका छन्। श्रद्धाका आँसु। ‘मानु भन्ने कुरा मागेर नपाइने रहेछ। श्रद्धा त धेरै टाढाको कुरा हो। हाम्रै देशको इतिहासमा केही यस्ता प्रधानन्यायाधीश भए, न्यायमूर्तिहरू भए, जसले आसन ग्रहण गरिदिएर, न्यायालयको कुर्सीलाई नै गौरवान्वित तुल्याइदिए। तिनले कहिलै ‘मानु मागेनन्। तर, नमाग्दा नमाग्दै पनि तिनीहरूलाई सम्मान दिनुबाहेक हामीसित कुनै विकल्प रहेन।

हाम्रै देशमा कैयौं यस्ता वकिल र नेपाल बारका अध्यक्ष भए, जसले अदालतको गौरव बढाए। के हामी तिनीहरूबाट सिक्न सक्दैनौंरु के हामी विकासे डलर नचपाईकन छलफल गर्न सक्दैनौंरु के हामी कानुन र न्यायलाई बजारबाट मुक्त राख्न सक्दैनौं ?

मलाई लाग्छ( सक्छौं। संसारको सबैभन्दा महँगो पेन्टिङ प्रदर्शनीमा राखिएको सबैभन्दा महँगो चित्रकलाको प्राइस ट्यागमा लेखिएको हुन्छ ( बिक्रीका लागि होइन। नट फर सेल।

डा गोविन्द केसीज्यू, तपाईं ठूलो समाजसेवी चिकित्सक हो। तपाईंका प्रति मेरो सदावहार आदर हरअनशनपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने विषय होइन। तर, तपाईंको बेदाग इमानको फगत जयकार गरेर मेरो बेइमान मन सफा हुन्छ भन्ने मलाई कुनै विश्वास छैन। म त्यो पाखण्डी हुँ, जो गीत त तपाईंको गाउँछ तर हाडजोर्नीको समस्या आए उपचार टिचिङमा नगराएर निजी अस्पताल जान्छ। 

किनभने मलाई तपाईंको टिचिङ अस्पतालको असली हालत थाहा छ। मलाई यो पनि थाहा छ( तपाईं दण्डाधिकारी बनेर ‘फलानोलाई डिन बना र डिस्कानोलाई त्यहाँबाट निकालु भन्न त सक्नुहुन्छ तर, आफैं ‘डिनु पदको जिम्मेवारी लिएर परिवर्तन ल्याउने चुनौतीबाट भाग्नुहुन्छ। एकबारको जुनीमा शिक्षण अस्पतालको डिन बनेर चलाए कसो होला डाक्टर साब ?

यति सब भन्दाभन्दै पनि, म यो स्विकार्न बाध्य छु, सहर्ष बाध्य छु श्रद्धेय डा केसी, तपाईंले प्रवेशमार्ग नबनाएको भए, नेपालमा गरिब र निमुखालाई स्वास्थ शिक्षा र सेवाको विषयले आजको दिनमा यो उचाइ पाउन सम्भव थिएन। तपाईं नभएको भए चर्चाले समाजमा यो विशाल आकार ग्रहण गर्न सम्भव नै थिएन, जुन स्थान आज यो सन्दर्भले पाएको छ। प्रिय डा केसी तपाईंले नआँटेको भए, नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई यसरी चेतावनी दिन सक्ने कोही माइकालाल यो देशमा सायद देखिने थिएन। अदालतप्रति तपाईंको भाषासित म असहमत छु तर भावप्रति विमति राख्ने धैरै ठाउँ देख्दिनँ।

अन्त्यमा, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीज्यूलाई सम्पूर्ण विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु( सर्वोच्च अदालतको कुनै प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश (वा न्यायाधीशहरू) को व्यक्तिगत मान, अपमानको चर्चा बेलाबखतमा चलिरहने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, अहिले उठेको मूल सवाल अदालतको मान वा अपमानमा सीमित छैन। 

जुन पृष्ठभूमिमा केही विवादास्पद फैसलाहरू आएका छन्, तिनले व्यापक जनमानसमा ‘सन्देहु लाई जन्म दिएको छ। यक्ष सवाल ‘सन्देहु को हो, अपमानको होइन। न्यायको सबैभन्दा ठूलो मन्दिरका पुजारीहरूप्रति नै सन्देह उत्पन्न हुने परिस्थितिको निर्माण हुनु सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा ठूलो अपमान हो। अदालतको योभन्दा ठूलो अपमान, अदालतको योभन्दा ठूलो अवहेलना अर्को केही हुनै सक्दैन।

एक यस्तो नजिर बसोस्, जसले सबै नेपालीलाई आफ्नो अदालतमाथि थप गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना गरोस्। हामी सबै मिलेर अदालतप्रति सन्देह र ‘कानेखुसीु को वातावरणबाट मुक्त होऔं।

अब के गर्ने त ? डा केसीले चिकित्सा क्षेत्रमा जुन विषयहरू उठाउनुभएको छ, माथेमा आयोगको रिपोर्ट तत्काल कार्यान्वयन हुने गरी तत्काल व्यवस्था गरिनुको विकल्प छैन। 

अदालतभित्र देखिएका विसंगतिहरूको प्रश्नलाई चाहिँ तत्कालीन र दीर्घकालीन दुई पक्षमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ। दीर्घकालका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइ, सञ्चालन प्रक्रिया, महाअभियोग प्रावधानसम्बन्धी केही संवैधानिक धाराहरूमा संशोधनको दरकार छ। त्यसबारे अर्को आलेखमा विचार राख्नेछु।

तत्कालको निम्ति, वातावरणलाई अलि सहज तुल्याउन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र सबै माननीय न्यायाधीशहरूको सकारात्मक अग्रसरता देशले मागेको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश पद भनेको अन्य न्यायाधीश हाकिम होइन। उनी ‘फस्ट अमङ इक्वलु मात्र हुन्। अतः अग्रसरता प्रधानन्यायाधीशले नै लिनुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको ‘फूल कोर्ट’ गठन होस्।

बदलिँदो समाज र मान्यताको परिपे्रक्ष्यमा, वैश्य युगको कठोर धरातलको सन्दर्भमा, अदालतको अवहेलनासम्बन्धी सबै कानुनी प्रावधानहरूमाथि पुनर्विचार गरियोस्। कुनै फैसलाको विशेषको आलोचना, कुनै न्यायाधीश विशेषसँग विमति राख्नु नेपालको सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हो वा होइन भन्ने निर्णय होस्। एक यस्तो नजिर बसोस्, जसले सबै नेपालीलाई आफ्नो अदालतमाथि थप गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना गरोस्। हामी सबै मिलेर अदालतप्रति सन्देह र ‘कानेखुसी’ को वातावरणबाट मुक्त होऔं। हुनै पर्छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)