काठमाडौं । संक्रमणकालीन मुद्दाहरुको किनारा लगाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) गठन भएको तीन वर्ष पुग्न तीन हप्ता बाँकी छँदा एउटा पनि मुद्दाको फर्छयौट भएको छैन । 

टीआरसीका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले आयोगमा ६० हजार २ सय ९८ उजुरी परे पनि एउटा पनि फर्छयौट हुन नसकेको स्वीकारेका छन् । 

उनले हाम्राकुरासंग भने, ‘८२७ वटा मुद्दाको अनुसन्धान भएर प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । आयोगले हेर्न भने बाँकी रहेको छ । आयोगले छिट्टै ती मुद्दा हेरेर निष्कर्ष निकाल्नेछ ।’

अहिलेसम्म आयोगले के गर्यो त भन्ने प्रश्नमा गुरुङले भने, ‘७ वटा प्रदेशमा मुकाम कार्यालय स्थापना गरिएको छ । उजुरी लिने क्रम जारी नै छ ।’

पहिले हेर्नुहुन्छ त त्यतिधेरै उजुरी ? भन्ने जिज्ञासामा गुरुङले भने , ‘समय त लागिहाल्छ नि हतार गर्न त भएन ।’

के ले रोक्यो ? 
गुरुङ भन्छन्, ‘निर्वाचनका कर्मचारीहरु खटिए । प्रभावकारी ढंगले काम हुन सकेन । सरकारले बजेट पनि दिएन ।’

अध्यक्ष गुरुङका अनुसार ६०–६५ प्रतिशतमात्र कर्मचारी आयोगमा छन् । बजेट पनि कम भएकाले काम अगाडि बढाउन गाह्रो भयो । 

६० हजार भन्दा बढी उजुरीको छानबिन गर्नुपर्नेमा जम्मा ८२७ त्यो पनि प्रक्रिया पुरा भएका छैनन् । ६५ प्रतिशत कर्मचारीले काम चाहीं के गरे त ? 

माघ २६ गते तीन वर्षे म्याद सकिँदैछ । दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने भन्दै आयोग गठन भएको थियो । 

एक वर्ष समय नपुगेर थपिएको थियो । तर काम केही भएन । अब म्याद थप्न नपाइने भन्दै विरोधका स्वर गुन्जिरहेका छन् । 

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले जसलाई भेट्यो त्यही काम हुन्छ भनेर रोकिएको छ । एमाले र माओवादीका सदस्यहरु बढी भएकाले पनि यसले निष्कर्ष पाउन सकेको छैन । 

के हुन सक्छ ? 
यो मुद्दालाई नसुल्झाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्न सक्छ । त्यसो भए माओवादीका सबै मुख्य नेताहरु तानिने छन् । 

सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने काँग्रेसी नेताहरु पनि मुछिने छन् । 

माओवादीका नेताहरु यसलाई सुल्झाउन अग्रसर भएर अगाडि नसर्ने हो र आयोगले काम नगर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत तात्नेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हात हाल्यो भने माओवादीका नेताहरुलाई जेलको वास हुनेछ । 

यहीं मुद्दाको किराना लगाउन खोज्ने हो भने मिलापत्र हुँदा नेताहरु बच्ने सम्भावना बढी छ । होइन भने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाले माओवादीलाई समस्यामा पार्न सक्छ । 

तर अहिले आयोगका एमाले र माओवादीको कोटामा आएका सदस्यहरु केवल मुद्दा मात्र लम्बाउन खोजेर आफ्ना नेतालाई बचाउन खोजिरहेका छन् । 

संक्रमणकालीन मुद्दा वर्षौंपछि सम्म पनि निकाल्न मिल्ने र दोषीले कार्वाही भोग्नुपर्ने हुन्छ ।