सर्वोच्चले रोक्यो विघटित संसदका सांसदमार्फत खर्चिन लागेको १० अरब, सरकारलाई झट्का

प्रकाशित २०७४ पुष ३० आइतबार

काठमाडौं । सर्वोच्चले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मनोनयन दर्ताबाटै भंग भएको संसदका सदस्यमार्फत खर्चिन लागेको १० अरब रुपैँया भागबण्डामा रोक लगाएको छ ।

सरकारले भंग भइसकेको संसदका सदस्यहरुमार्फत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गर्न लागिएको १० अरब रुपैँया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

भंग भइसकेको संसदका सदस्यहरुलाई नयाँ निर्वाचन भएपछि रकम खर्च गर्न दिनु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चले यो निर्णय लागू नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए ।

सरकारले पुस १३ गते निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निवर्तमान सांसदहरूलाई झन्डै १० अरब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न भन्दै कैलाली– २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले निवर्तमान भइसकेका सांसदलाई बजेट खर्च गर्न दिन नहुने भन्दै पुस २५ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

रावलको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले रकम वितरणमा रोक्न लगाएको हो ।

निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा यस्तो रकम दिनु कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चले यो निर्णय तत्काल रोक्न अर्थ मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अन्तरिम आदेशपछि पूर्व सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको नाउँबाट सरकारी रुपैँया खर्च गर्न नपाउने भएका छन् ।

यसअघि रावलको रिटमा सुनुर्वा गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।