arrow

लिष्टमा त पार्टी भित्रकै मान्छे छन्, कसरी सम्धिनी र जग्गा दलालको नाम पर्‍यो होला ? : राजकिशोर (कुराकानी)

निर्वाचन आयोग र राजपाबीचको झगडा के हो ?

logo
प्रकाशित २०७४ माघ २ मंगलबार
rajkisor.JPG

निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालबीच प्रदेशको समानुपातिक सांसद सूचीको सिफारिसमा फेरि विवाद देखिएको छ । प्रदेश २ मा राजपाले पाएको समानुपातिक सांसद चयनमा क्लस्टर मिचेको भन्दै सच्याउन आयोगले दबाब दिएपछि विवाद जेलिँदै गएको हो ।

राजपाले प्रदेश २ को समानुपातिक सिटका लागि बुझाएको ४२ जनाको नाम नै समावेशी क्लस्टर अनुसार नहुँदा उसले जितेका १० सांसद छान्ने विषयमा आयोग र राजपाबीच मतभेद देखिएको छ । समानुपातिकमा १० सिट जितेको राजपाले प्रत्यक्षमा १५ सिट जितेको छ । सबै दलले प्रदेशको समानुपातिक सूची बुझाउँदा प्रदेश २ मा हुनुपर्ने ६ वटा क्लस्टर अनुसार प्रस्ट उल्लेख गरेका थिए । तर, राजपाले भने ४२ जना सेबैकाे  नामलाई मधेसी मात्र लेखेर पेश गरेको थियो । जसले अहिले कुन नामलाई कुन क्लस्टरमा राख्ने भन्नेमा विवाद सिर्जना भएको हो । राजपाले आफ्नो दलको तर्फबाट ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी नाम बुझाए पनि आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । हामीले राजपाको अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य राजकिशोर यादवसँगलाई विवाद के हो ? भनि सोधेका छौँ ।

० कलस्टरअनुसार किन समानुपातिकको सूचि नबुझाउनु भा ?
– राष्ट्रिय जनता पार्टीले आज वा भोलीसम्ममा समानुपातिक सूचिको लिस्ट निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ होला । सबै कलस्टर मिलाउँन खोज्दा ढिलो भएको हो । क्रमांगत संख्या मात्र मिलेको थिएन । किलस्टर र क्रमांगतमध्ये कसलाई महत्व दिने भन्ने विषयमा हामी र निर्वाचन आयोगबीच छलफल गर्‍यौं । आयोगले तोकेअनुसार कै कलस्तर मिलाएर पार्टीले आज वा भोलिसम्म समानुपातिक नामावली पठाउँछ होला ।

निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसारको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दैन ?
– निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसारकै मापदण्ड पूरा गरेर नामावली पठाउँदैछौं ।

० सम्धिनी र जग्गा दलालसम्मको नाम सिफारिस गरियो रे हैन ?
– त्यो आरोप मात्र हो, अहिले हामीले बुझाउने नामावलीमा पार्टीभित्रकै मान्छे छन् । कसैको सम्धिनी र जग्गा दलालको नाम पठाएको छ जस्तो लाग्दैन । सबै जातको प्रतिनिधित्व हुने गरी कलस्टर मिलाउने प्रयास गरेका थियौं ।

० उसो भए, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचि किन स्वीकृत भएन ?
– अरु दलले पनि सच्चाएर नामावली बुझाएका हुन् । राजपाले बुझाएको सूचिमा पनि आयोगको निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार थियो । निर्वाचन ऐनलाई आधार बनाएर आयोगले निर्धारण गरेको कल्सटरलाई हामी समेट्न खोज्दै थियौं । निर्वाचन आयोग र पार्टीबीच केही कुरा नमिलेजस्तो थियो, जसका कारणले केही ढिलो भएजस्तो देखियो ।

० समानुपातिक सूचिको विवादले पार्टी कार्यालय नै तोडफोड भएको होइन ?
– त्यो विवादै थिएन, सबैले मेरो नाम परोस् भन्ने अपेक्षा राख्छन्, त्यस्तैमा कुनै समूहले यो किन भएन भनेर आवेगमा आएका हुनसक्छन् । पार्टी हित र निर्णयविरुद्ध जानेहरुलाई कारबाही अगाडि बढाएको छ । गल्ती महसुस गर्नेहरुलाई छुट दिइएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ