काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा तर्फ जाजरकोट जिल्लामा बाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका माओवादी नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले चुनावपूर्व आफ्नो ३४ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा एउटा बुँदामा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय पनि समावेश गरेका थिए । 

उनको घोषणापत्रको छैठौं नम्बरमा जिल्लाका सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क रूपमा सुनिश्चित गर्ने र जिल्लामा सञ्चालित पचास बेडको अस्पताल मार्फत विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

उनीमात्रै होईन प्रदेश ६ का अधिकांश उम्मेदवारहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा अस्पताल विस्तारको महत्वाकांक्षी योजना ल्याएपनि घोषणापत्र प्रकाशन गर्ने कुनैपनि उम्मेदवारले कुपोषणमा परेर आफ्ना नागरिकहरु मरिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने योजना भने ल्याएको देखिएन । 

बस्नेतले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार हुने हो भने अबको ५ वर्षमा जाजरकोटमा अहिलेको जिल्ला अस्पताल जस्ता सात वटा अस्पतालहरु बन्नेछन् । तर, बस्नेत लगायत कुनैपनि जनप्रतिनिधिले यहाँको कुपोषण रोक्ने एजेण्डा भने चुनावी घोषणापत्रमा समेटेनन् । 

पछिल्लो समय भारइरल ज्वरोको कारण जाजरकोेट धेरैको चर्चाको केन्द्रमा छ । सरकारी कमजोरीकै कारण त्यहाँ वर्षेनी कुनै न कुनै रोगको नाममा दर्जनौ नागरिकले ज्यान गुमाईरहेको भएपनि यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले यसको रोकथामको लागि त्यस्तो उल्लेखनीय काम गर्न सकिरहेका छैनन् । 

चुनावी घोषणापत्रमा स्थानीय समस्या भन्दा पनि ठूला ठूला कुरा गरेका जनप्रतिनिधिहरुले अहिलेको भाईरल ज्वरो र ज्वरो आउँदा धामी झाँक्रीकहाँ जाने चलनलाई अस्पताल जाने बनाउन तर्फ कुनैपनि अभियान चलाउन नसक्नु नै उनीहरुको मूल गल्ती हो । अहिले पूर्व गृहमन्त्री समेत बनेका शक्ति बस्नेतको ७ वटा १५ शैयाको अस्पतालको सपनादेखेर भाइरलका विरामीहरुले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । 
 
प्रदेश नं ६ मा पर्ने जाजरकोट जिल्लामा एक सातादेखि रुघाखोकी र भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिँदा नौ दर्जन बढीको ज्यान गईसकेको छ । 

अहिले ज्वरो र रुघाखोकीले तीन सय भन्दा बढी गाउँले बिरामी परेको स्वास्थ्यचौकी बड्कुलेका इन्चार्ज हरिबहादुर सिंहले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्यचौकीमा दैनिक ४० देखि ५० जना भाइरलका बिरामी आउने गरेका छन् ।

गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालय, युएसएड र न्यू ईरा नामक संस्थाले संयुक्त रुपमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गरेर तयार पारेको डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भेमा प्रदेश ६ अघिकांश सूचकहरुमा पछाडि परेको देखाएको छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश ६ का २८ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकहरुको पहुँचमा रहेको सामान्य स्वास्थ्य संस्था १ घण्टा भन्दा बढीको दूरीमा रहेको देखाएको छ । ४७ प्रतिशत नागरिकहरु आधा घण्टा भन्दा बढीको समय लगाएर स्वास्थ्य चौकी जानुपर्ने अवस्था रहेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

यति धेरै मानिस १ घण्टा भन्दा बढीको दूरीमा स्वास्थ्य उपचारको लागि जानुपर्ने समस्या नेपालको अरु कुनैपनि प्रदेशमा नरहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
सोही प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश ६ मा ६९ प्रतिशत नागरिकहरु न्यून आर्थिक स्थितीका कारण पनि स्वास्थ्य पहुँच भन्दा बाहिर छन् । यस्तो स्थिती पनि अन्य प्रदेशमा निकै कम छ । 

त्यसो त परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम तर्फ सरकारी बजेटले पनि प्रदेश ६ लाई महत्वका साथ सम्बोधन देखिएको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम शीर्षकमा प्रदेश ६ मा जम्मा ४ दशमलव २४ प्रतिशत मात्रै बजेट जानेगरेको स्वस्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत्को परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको आर्थिक प्रशासन प्रमुख खगेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । 

परिवार स्वाथ्य कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३ ७४ मा प्रदेश ६ का सूर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा क्रमश ६ करोड ४६ लाख, ३ करोड ४५ लाख र १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो शिर्षकमा विनियोजन भएको सो रकम कूल अख्तियारी रकमको ४ प्रतिशत हाराहारीमा आएको छ ।  

अस्पतालको पहुचमा पनि ६ प्रदेश पछाडि

त्यसो त सरकारले स्थापना गरेको अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचका हिसावले पनि यी प्रदेशका नागरिकहरु पछि रहेका छन् । विभागले तयार पारेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कूल सेवा प्रदायक सामुदायिक सेवा प्रदायक इकाईहरुको संख्या २१ हजार नौ सय ६४ रहेको छ । 

सबैभन्दा धेरै रहेको प्रदेश ३ मा यो ९० हजार ८ सय ६१ वटा छन् । त्यस्तै, सो प्रदेशमा क्लिनिकहरुको अवस्था १ लाख ३३ हजार मध्ये ११ हजार २४ वटा क्लिनिक प्रदेश ६ मा रहेका छन् ।