न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयासमा मोदी सरकार : प्रशान्त भूषण

प्रकाशित २०७४ माघ ६ शनिबार

एजेन्सी । भारतका बरिष्ठ वकिल प्रशान्त भूषणले नरेन्द्र मोदीको सरकार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयासमा रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले मेडिकल कलेज भ्रष्टचार काण्डको मुद्दामा गत शुक्रवार भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रा माथि पुन: एक पटक आफ्नो निशाना साध्ने काम गरे । सर्वोच्च अदालतले सो मामिलामा पहिले नै दुई वटा निवेदन खारेज गरिसकेको छ ।

न्यायिक उत्तरदायित्व र न्यायिक सुधारका लागि अभियान (सीजेएआर) मा सो मुद्दालई उठाएका भूषणले एक नागरिक अधिकार संगठन ‘जनहस्तक्षेप’ र मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) अन्तर्गत उहि मुद्दालई उठाए ।

‘जनहस्तक्षेप’ र पीयूसीएलको तर्फबाट आयोजित एक बहस लाई सम्बोधन गर्दै भूषणले 'अन्तिम किल्लाको पतन: के भारतीय लोकतन्त्र खतरामा छ' भन्ने कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले न्यायाधीशहरुको छनौटमा सरकारको तर्फबाट अपनाइएको विधिहरुमाथि प्रश्न उठाए ।

मेडिकल काउन्सिल अफ इन्डिया (एमसीआई) को तर्फबाट वरिष्ठ वकिल विकास सिंहले न्यायपालिकाको विरुद्ध आरोप लगाएकोमा भूषणको आलोचना गरे ।

चार असन्तुष्ट न्यायाधीशहरु - जे. चेलमेश्वर, रन्जन गोगोई, मदन बी. लोकुर र कुरियन जोसेफ- लाई लेखिएको पत्रमा विकास सिंहले सीजेआई माथि आरोप लगाउने उजुरी दाखिल गरेकोमा सीजेएआरको निन्दा गरे ।

उजुरीमा प्रसाद एजुकेशन ट्रस्टसँग सम्बन्धि मेडिकल कलेज भ्रष्टचारको मामिलामा सीजेआई माथि कथित भ्रष्टचारको आरोपहरू लगाइएको थियो । गत १२ जनवरीमा चार न्यायाधीशहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर सीजेआई माथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।