काठमाडौं । सरकारले चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माणको गुरुयोजना बनाएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चालू आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण थाल्ने गरी चोभारमा बन्दरगाह र प्रदर्शनीस्थलको गुरुयोजना तयार पारेको हो ।
साबिक हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको चोभारस्थित जग्गा वाणिज्य मन्त्रालयको नाममा एकीकृत रूपमा ल्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त जग्गामा सुक्खा बन्दरगाह एवं आधुनिक सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ ।
समितिको शनिबार आयोजित २१औँ वार्षिकोत्सवमा कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले सरकारको नीति तथा बजेटअनुसार गुरुयोजना बनाइएको बताए ।
‘सरकारी बजेट तथा नीतिअनुसार समितिले हाल दुवै संरचना निर्माणका लागि मास्टर प्लान तयार गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको अधिकांश व्यापार यसै क्षेत्र र वरपर केन्द्रित भएको हुँदा समितिले पहिलो चरणअन्तर्गत चालू आवभित्रै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सुरु गर्ने गरी कार्य अघि बढाएको छ ।’
तीन वर्षभित्र तीन सुक्खा बन्दरगाह
चोभारका साथै सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको टिमुरेमा समेत आगामी ३ वर्षभित्र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने बस्नेतले बताए । त्यस्तै कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा समेत सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
हाल समितिले काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवामा गरी चारवटा सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन व्यवस्थापन गर्र्दै आएको छ ।
काम छिटो सक्नुहोस् – राज्यमन्त्री
वाणिज्य राज्यमन्त्री नरबहादुर चन्दले व्यापार अभिवृद्धिका लागि भौतिक संरचना पहिलो आवश्यकता रहेको भन्दै समितिले अघि बढाएका कार्यहरूले व्यापार सहजीकरणमा मेरुदण्डको काम गरेको बताए ।
उनले निर्माण थालिएका सबै संरचना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न आग्रहसमेत गरे । उक्त अवसरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले समेत पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यापारको लागत तथा समय न्यून गराई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्नेतर्फ अग्रसर हुन समितिलाई सुझाब दिए ।
बन्दरगाहलाई सिपिङ म्यापमा जोड्न आवश्यक
वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपालका सुक्खा बन्दरगाहलाई सिपिङ म्यापमा उपस्थिति गराउन समितिलाई निर्देशन दिए । विशाखापटन बन्दरगाहको उपयोग, सिपिङ म्यापमा सुक्खा बन्दरगाहहरूको उपस्थिति, समितिलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरी यसको क्षमता अभिवृद्धि, योजनाबद्ध ढंगले सीमा संरचनाहरूको विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आइसिपी निर्माणले गति लिँदै
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यस समितिलाई कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै नेपाल सरकारले व्यापार सहजीकरणका लागि आवश्यक हुने सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँचचौकी, कन्टेनर फ्रेट स्टेसन, संकलन तथा वितरण केन्द्र (कलेक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर) लगायतका व्यापारजन्य सीमा संरचनाहरूको विकास, व्यवस्थापन एवं सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पनि समितिलाई सुम्पेको छ । उनले पहिलो चरणमा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको वीरगन्ज एकीकृत जाँचचौकीको सञ्चालन निकट भविष्यमै हुन लागेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, विराटनगरमा निर्माणकार्य भइरहेको र भैरहवा तथा नेपालगन्जमा समेत एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको क्रममा रहेको उनले बताए । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
